काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्धारण गरिएको समयअघि नै नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले संगठित र सघन प्रयास जारी राखेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले  भने, “नेपालको संगठित र सघन प्रयासहरूको परिणामस्वरूप निर्धारण समयभन्दा अघि नै नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कनेछ।”

अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र कार्ययोजनाहरू दराजमा थन्क्याएर नछोडी कार्यान्वयन र सार्थक नतिजा प्राप्तिका लागि तयार पारिएको बताए । 

ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८० ले विभिन्न १९ वटा ऐनलाई संशोधन गरेको उनले जानकारी दिए । 

त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण सम्बन्धी नियमावली २०८१ जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/०८२-८५/०८६) पनि कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए । 

शिघ्रातिशिघ्र मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा यस्तो सूचीमा नपर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निर्देशक समितिले ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृत योजना २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको छ। यसैगरी, एसिया-प्यासिफिक समूहबाट प्राप्त रिरेटिङ रिपोर्टिङ ढाँचामा प्रतिवेदन गरी फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटमार्फत प्रतिवेदनको व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी बहुमूल्य धातु वा वस्तु कारोबार गर्ने वस्तु व्यवसायी (सूचक संस्था) लाई जारी गरिएको निर्देशन २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी पनि सदनलाई गराए ।

त्यसैगरी, क्यासिनो व्यवसायी (सूचक संस्था) र घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी (सूचक संस्था) लाई जारी गरिएको निर्देशन २०८२ समेत कार्यान्वयनमा रहेको छ।

अतिरिक्त रूपमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनले गठन गरेको निर्देशक समिति र समन्वय समितिका अतिरिक्त रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१-२०८५/०८६) अवधिभरका लागि चारवटा कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र गठन गरी समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निर्देशनसम्बन्धी कार्यहरू भइरहेको पनि अर्थमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिए ।