जेठका लागि वाणिज्य बैंकहरूको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकले कति घटाए ब्याजदर ?
जलसरोकार
काठमाडाैं : नेपालका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले आगामी जेठ महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर तालिका सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार वैशाख महिनाको तुलनामा जेठमा निक्षेपतर्फको औसत ब्याजदरमा सामान्य गिरावट देखिएको छ ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपतर्फको अधिकतम औसत ब्याजदर वैशाखमा ४.४ प्रतिशत रहेकोमा जेठका लागि घटेर ४.३४३ प्रतिशत कायम भएको छ ।
त्यस्तै, संस्थागत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर पनि ३.२२९५ प्रतिशतबाट घटेर ३.२०४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज बन्दै जानु, कर्जा माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्नु तथा आधार दर घट्दो क्रममा रहनुले बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउने वातावरण बनेको विश्लेषण गरिएको छ ।
कुन बैंकले घटाए ब्याजदर ?
जेठ महिनाका लागि एनआईसी एशिया बैंक, हिमालयन बैंक र नेपाल बैंक ले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपतर्फको ब्याजदरमा ०.२५ प्रतिशत बिन्दुसम्म कटौती गरेका छन् ।
त्यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र कुमारी बैंक ले पनि ब्याजदर घटाएका छन् ।
बैंकहरूले ब्याजदर घटाउनुको मुख्य कारण कर्जा विस्तार सुस्त हुनु र बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहनु रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
केही बैंकले भने बढाए ब्याजदर
घट्दो प्रवृत्तिबीच सिद्धार्थ बैंक ले व्यक्तिगत निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ४ प्रतिशतबाट बढाएर ४.०५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
यस्तै, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड ले संस्थागत मुद्दति निक्षेपतर्फको अधिकतम ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरेको छ ।
यसले केही बैंकहरू अझै पनि निक्षेप आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिमा रहेको संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
१२ बैंकले पुरानै दर कायम राखे
२० वाणिज्य बैंकमध्ये १२ बैंकहरूले भने वैशाख महिनाकै ब्याजदरलाई जेठमा पनि निरन्तरता दिएका छन् ।
स्थिर ब्याजदर कायम राख्ने बैंकहरूले बजारमा ब्याजदर थप घटाउनेभन्दा स्थायित्व कायम गर्ने रणनीति अपनाएको अनुमान गरिएको छ ।
कर्जाको ब्याजदरमा पनि असर पर्ने संकेत
निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै आगामी महिनाहरूमा कर्जाको ब्याजदरमा पनि केही कमी आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकहरूको आधार दर घट्दै जाँदा घरकर्जा, व्यवसायिक कर्जा तथा अन्य ऋणको लागत केही सस्तो हुन सक्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
यद्यपि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, आर्थिक गतिविधिको गति र बजारमा कर्जाको माग कस्तो रहन्छ भन्ने विषयले आगामी दिनको ब्याजदरको दिशा तय गर्ने देखिन्छ ।
| क्र.सं. | वाणिज्य बैंकहरू | वैशाख २०८३ व्यक्तिगत | वैशाख २०८३ संस्थागत | जेठ २०८३ व्यक्तिगत | जेठ २०८३ संस्थागत | व्यक्तिगत फरक | संस्थागत फरक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | एनएमबि बैंक | ५ | ४ | ४.८ | ४ | -०.२ | ० |
| २ | राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ४.७५ | ४ | ४.७५ | ४ | ० | ० |
| ३ | नबिल बैंक | ४.५५ | ३.०१ | ४.५५ | ३.०१ | ० | ० |
| ४ | प्रभु बैंक | ४.५५ | २.७५ | ४.५५ | २.७५ | ० | ० |
| ५ | नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक | ४.५ | ३.५ | ४.५ | ३.५ | ० | ० |
| ६ | सानिमा बैंक | ४.५ | ३.३ | ४.५ | ३.३ | ० | ० |
| ७ | लक्ष्मी सनराइज बैंक | ४.५ | ३.२५ | ४.५ | ३.२५ | ० | ० |
| ८ | ग्लोबल आइएमई बैंक | ४.५ | ३ | ४.५ | ३ | ० | ० |
| ९ | माछापुच्छ्रे बैंक | ४.५ | ३ | ४.५ | ३ | ० | ० |
| १० | एनआईसी एशिया बैंक | ४.७५ | ३.७५ | ४.५ | ३.५ | -०.२५ | -०.२५ |
| ११ | नेपाल एसबिआई बैंक | ४.२५ | २.७५ | ४.२५ | २.७५ | ० | ० |
| १२ | हिमालयन बैंक | ४.५ | ३.७५ | ४.२५ | ३.७५ | -०.२५ | ० |
| १३ | नेपाल बैंक | ४.५ | ३ | ४.२५ | ३ | -०.२५ | ० |
| १४ | कृषि विकास बैंक | ४.२५ | २.७८ | ४.२५ | २.७८ | ० | ० |
| १५ | प्राइम कमर्सियल बैंक | ४.२५ | २.७५ | ४.२५ | २.७५ | ० | ० |
| १६ | सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल | ४.१५ | ३ | ४.१ | ३.५ | -०.०५ | ०.५ |
| १७ | सिद्धार्थ बैंक | ४ | ३.२५ | ४.०५ | ३.२५ | ०.०५ | ० |
| १८ | एभरेष्ट बैंक | ४.०५ | ३.५ | ४.०५ | ३.५ | ० | ० |
| १९ | स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक | ४.१ | २.७५ | ४ | २.४८ | -०.१ | -०.२७ |
| २० | कुमारी बैंक | ४.०५ | ३.५ | ३.९६ | ३.०१ | -०.०९ | -०.४९ |
| औसत | ४.४ | ३.२२९५ | ४.३५३ | ३.२०४ | -०.०४७ | -०.०२५५ |
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दुई दशकको प्रतीक्षा : माथिल्लो कर्णाली किन अझै अड्कियो ?
-
अध्यादेशबाट हटाइएका पदाधिकारीपछि विद्युत् नियमन आयोगमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु
-
याम्बालिङ हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट, १ लाख ७४ हजारभन्दा बढी आवेदकलाई शेयर
-
माउन्ट एभरेष्ट पावरको आईपीओ बिक्री बन्द, मागभन्दा बढी आवेदन
-
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि,आज कतिमा हुँदैछ बजारमा कारोबार ?
-
३० हजार मेगावाटको सपना : निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग्यो नीति, पैसा र प्रसारणको ग्यारेन्टी