काठमाडौँ– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कठोर नीति ल्याउनेभन्दा पनि सुधारात्मक र रुपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् । आज राजधानीमा भएको पूर्व पूर्व–बजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता हटाउन सरकारले निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्ने र केही क्षेत्रमा सुधारात्मक तथा रुपान्तरणकारी नीति अवलम्बन गर्ने बताएका हुन् । 

‘अर्थतन्त्र शिथिल छ, तर हामी सुधारोन्मुख छौँ र सुधार हुनेमा आशावादी छौँ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छौँ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारका तर्फबाट सहजीकरण हुन्छ’, उनले भने, ‘सुधारका लागि केही कठोर भएर हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ भनेर सुझाव आएका छन् । तर हामी अतिमा जाँदैनौँ । केही क्षेत्रमा सुधार गरेर मात्र हुँदैन रुपान्तरण नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

सरकार निजी क्षेत्रको लगानी, व्यवसाय र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारका नीतिबीच एकरुपता र सामञ्जस्यता कायम गरिने दाबी पनि उनले गरे । 

‘वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता हुने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कैतिर र मौद्रिक नीति अर्कै ढङ्गले आउने भन्ने हुँदैन । बजेटबाटै मौद्रिक नीतिका व्यवस्था ल्याइएका उदाहरण पनि छन् । सरकारका निकायबीच फरकफरक सोच राखेर हुँदैन’, अर्थमन्त्री पुनले भने । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर परिवर्तन गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए । ‘हामी कुनै प्रभावमा परेर करका दर हेरफेर गर्दैनौँ । पुष्ट्याइँ र कारणसहित तीन महले बनाएर आर्थिक ऐन आउँछ । के–कति कारणले राजस्वका दर हेरफेर भए भनेर खुलाउँछौँ’, उनले भने, ‘विकासका नीतिमा पनी हेरफेर गर्ने र खर्च गर्ने क्षमता बढाउने गरी अघि बढ्छौँ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि सम्भव नभए पनि साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।’ 

त्यस अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजार माग र आपूर्ति दुवै घटेका कारण समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत छोटो समयमा कानुन परिवर्तन गरेर लगानी वातावरण बनेको सन्देश दिएको उनले दाबी गरे। 

आगामी आवको बजेटले निजी क्षेत्रका माग र सुझावलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि उनले बताए । सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल र एकरुपता हुनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट लगानी दशक घोषणा गरिनुपर्ने, ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिमा लगाएको करले गलत सन्देश गएको पनि उनले बताए । त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई नियमन र निगरानी गर्ने संस्था धेरै हुँदा समस्या भएको ढकालको बुझाइ थियो । 

‘नियामक र निगरानी गर्ने संस्था धेरै भए । यसले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पारेको छ । धेरै वटा निकायबाट नियमन अनुगमन हुँदा समस्या छ’, उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै पैसा कमाए भन्ने भाष्य बनेको छ । तर अहिले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा छन् । उनीहरूका लागि केही विशेष व्यवस्था आवश्यक छ ।’ सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएको र खर्च भएको ठाउँमा पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे।  

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रको तथ्यगत विश्लेषण गरेर उपचारात्मक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उत्पादनको इञ्जिनका रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘यो रुपान्तरणका लागि अवसर पनि हो । निराशालाई आशामा बदल्न केही त गर्नै पर्छ । आत्मविश्वास जगाउने र आशा जगाउने गरी बजेट आउँछ’, उनले भने, ‘न्यून आर्थिक वृद्धिदरको समस्या हरेक वर्ष दोहोरिरहेको छ भने हाम्रो आफ्नै क्षमतामा कहिँकतै समस्या छ । यसमा हामी गम्भीर छौँ ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने मरासिनीको भनाइ छ । नीतिगत स्थिरता तथा सरकारका नीतिबीच सामञ्जस्यताको आवश्यकता उनले औंल्याए । 

नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसन नेपाल नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले अटोमोबाइल्स क्षेत्र समस्यामा परेको बताए । विद्युतीय सवारीमा मूल्यको तुलनामा कर्जा धेरै पाउने गरेको, सन्दर्भ मूल्यसूचीले समस्यामा परेको, मेक इन नेपाल नीति प्रभावकारी हुन नसकेको, अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको, कालोसूचीमा रहेका व्यवसायीले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र ल्याउने गरेको लगायत विषय उठाएका थिए ।