काठमाडौँ: नेपालले तराई आर्क ल्यान्डस्केपमा कार्यान्वित REDD+ उत्सर्जन कटौती कार्यक्रमअन्तर्गत करिब १८ लाख ८० हजार टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउन सफल भई विश्व बैंकको फरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फ्यासिलिटी (FCPF) बाट ९.४ मिलियन अमेरिकन डलर (१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ) प्राप्त गरेको छ।

यसका साथै FCPF को इमिसन रिडक्सन पेमेंट एग्रिमेन्ट (ERPA) अन्तर्गत नेपालले पहिलोपटक भुक्तानी प्राप्त गरेको छ, जसले वन विनाश तथा क्षरण नियन्त्रण गर्दै दिगो वन व्यवस्थापनतर्फको नेपालको प्रयासमा महत्वपूर्ण चरण चिन्हित गरेको छ।

कार्यक्रम तराई आर्क क्षेत्रमा लागू गरिएको छ, जहाँ जैविक विविधता तथा मानव बसोबास दुवै उच्च छन्। सामुदायिक आधारित दृष्टिकोणमा आधारित यो कार्यक्रमले स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै वन संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा ग्रामीण आजीविकाको सुधारमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, “यो भुक्तानी नेपालले वन विनाश नियन्त्रण, वन शासन सुदृढीकरण, जैविक विविधता संरक्षण तथा स्थानीय समुदायका लागि दिगो आजीविका विस्तारमा हासिल गरेको उपलब्धिको प्रमाण हो।”

नेपालको बेनेफिट सेयरिङ प्लान अनुसार प्राप्त रकम स्थानीय समुदाय, वनमा आश्रित समूह तथा आदिवासी जनजातिहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी वितरण गरिनेछ। योजना परामर्शात्मक प्रक्रियामार्फ़त तयार गरिएको हो, जसले वन पुनर्स्थापना, सामुदायिक उद्यम प्रवर्द्धन तथा जलवायु सहनशील आजीविका कार्यक्रमलाई थप सबल बनाउनेछ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले भने, “यो नतिजा–आधारित भुक्तानीले वनमा आश्रित समुदाय, आदिवासी जनजाति र सरकारको निरन्तर प्रयासलाई मान्यता दिएको छ। नेपाल समावेशी र समुदाय–केन्द्रित वन व्यवस्थापनमार्फत जलवायु कार्यलाई अझ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतामा कायम छ।”

फरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फ्यासिलिटी (FCPF) बारे
FCPF विश्वव्यापी साझेदारी हो, जसले वन विनाश तथा क्षरणबाट हुने उत्सर्जन घटाउने तथा दिगो वन व्यवस्थापन सुदृढ गर्न सहयोग गर्दछ। २०२५ नोभेम्बरसम्म FCPF कार्यक्रमहरूले १३१ मिलियन टन CO₂e उत्सर्जन कटौती रिपोर्ट गरेका छन्, जसअन्तर्गत ६३.७ मिलियन क्रेडिट जारी र ४६.५ मिलियन क्रेडिट भुक्तानी भइसकेको छ — जुन करिब २३२ मिलियन डलर बराबरको नतिजा–आधारित भुक्तानी हो।