काठमाडौं : सरकारले कर प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता बढाउने तथा बिल लिने–दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ साउन २१ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पाएका संस्थालाई आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले एक सूचनामार्फत कार्यक्रमबारे जानकारी सबै ग्राहकसम्म पुर्‍याउन तथा आवश्यक परे मोबाइल एप अद्यावधिक गर्नसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, मोबाइल एपमा कार्यक्रमसम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्न (एफएक्यू) को छुट्टै खण्ड समावेश गर्न र साउन १६ गतेदेखि नै सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गरिएको छ।

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रणालीमा आबद्ध उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै यो योजना ल्याएको हो। १०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सक्कली बिल लिने र उक्त कारोबार प्रणालीमा दर्ता भएमा उपभोक्ता उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्।

अर्थ मन्त्रालयले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरिसकेको छ। कार्यविधिअनुसार प्रत्येक खरिद बिजक तथा विद्युतीय भुक्तानीबाट गरिएको खरिदबापत एउटा उपहार टिकट प्राप्त हुनेछ। प्रणालीमा प्रविष्ट भएको बिजक एकपटकका लागि मात्र कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुनेछ।

कार्यक्रमअन्तर्गत दैनिक रूपमा एक जना विजेता छनोट गरी एक लाख ३३ हजार ३३३ रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। यस्तै, प्रत्येक १५ दिनमा हुने बम्पर उपहारमार्फत एक जना विजेतालाई १० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

विजेताको नाम आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। उपहार रकम विभागले विजेताको बैंक खातामा सिधै जम्मा गर्नेछ। यद्यपि, आयकर ऐनअनुसार प्राप्त उपहार रकममा २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभ कर कट्टी हुनेछ।

कार्यविधिअनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका बिजक, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी भएका बिजक, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानी सेवा, हवाई टिकटलगायतका बिल भने कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छैनन्। प्यान नम्बर नलिएका व्यक्तिका खरिद बिजक पनि मान्य हुने छैनन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करदातालाई सम्मान गर्ने, कर तिर्ने बानीको विकास गर्ने तथा वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ।