काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप सङ्कलन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले १८० दिनका लागि निक्षेप सङ्कलन उपकरणमार्फत रकम उठाउन लागेको हो।

राष्ट्र बैंकले आज सूचना जारी गर्दै निक्षेप सङ्कलन उपकरणको बोलकबोल तथा निष्कासन गर्न लागेको जनाएको छ। बोलकबोल आज अपराह्न ३ बजेसम्म अनलाइन बिडिङ सिस्टम सफ्टवेयरमार्फत मात्र हुने बैंकले जनाएको छ।

निक्षेप सङ्कलन उपकरणको निष्कासन मितिसमेत आजै तोकिएको छ। यसको ब्याजदर भने बोलकबोलबाट निर्धारण हुनेछ। साँवा तथा ब्याज आगामी फागुन ३ गते भुक्तानी गरिनेछ।

बोलकबोलमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र त्यसपछि १० करोड रुपैयाँले भाग जाने गरी अधिकतम आह्वान रकमसम्म बोल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्।

सहभागी संस्थाले आफूले जम्मा गर्न चाहेको रकम र त्यसका लागि प्रस्तावित ब्याजदर उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

कम ब्याजदरलाई पहिलो प्राथमिकता

राष्ट्र बैंकका अनुसार आह्वान गरिएको रकम बाँडफाँट गर्दा सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बोललाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। त्यसपछि क्रमशः बढी ब्याजदरका बोल स्वीकार गर्दै आह्वान गरिएको कुल रकमसम्म बाँडफाँट गरिनेछ।

समान ब्याजदर प्रस्ताव गरिएका बोलको रकम समावेश गर्दा कुल निष्कासित रकमभन्दा बढी भएमा ‘प्रो–राटा’ आधारमा रकम बाँडफाँट गरिनेछ।

आह्वान गरिएको रकममध्ये सम्पूर्ण वा आंशिक रकमको बोल स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकको खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिमा रहनेछ।

स्वीकृत बोलबमोजिमको रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्र बैंकस्थित खाताबाट खर्च गरी निक्षेपको छुट्टै खातामा जम्मा गरिनेछ।

मौज्दात नभए कालोसूचीमा राखिने

बोल स्वीकृत भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा निक्षेप उपकरण निष्कासन हुने दिन पर्याप्त मौज्दात नभएमा त्यस्तो संस्थालाई कालोसूचीमा राखिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्ता संस्थालाई आगामी बोलकबोलमा सहभागी हुनसमेत बन्देज लगाइनेछ।

निक्षेपको भुक्तानी मितिमा तोकिएको ब्याजसहितको रकम सम्बन्धित बैंकको राष्ट्र बैंकस्थित खातामा जम्मा गरिनेछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप सङ्कलन गरिएको रकमलाई सम्बन्धित बोलवालाको लगानी पोर्टफोलियोका रूपमा गणना गर्न सकिनेछ। तर उक्त रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा भने गणना गर्न पाइने छैन।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा तरलता अनुपातमा भने यस्तो निक्षेपलाई गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।