प्राधिकरणले कोसी, मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूर पश्चिम, बागमती र गण्डकी प्रदेशका लागि मिडियम भोल्टेज कभर्ड कण्डक्टर (एमभीसीसी) र कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमका लागि ‘लो भोल्टेज एरियल बन्चेड् केबल’ (एलभी एबीसी) को टेण्डर गरेको थियो ।
प्राधिकरणको एक प्रदेश प्रमुखका अनुसार विद्युत प्रणाली बलियो बनाउन, फल्ट कम गर्न, जनताको जीउज्यान सुरक्षित तुल्याउन नांगो तारको साटो स्ुरक्षित केवल जडान गर्ने अभियान देशैभर सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
साविकको नांगो तारभन्दा खर्चमा डेढ गुना बढी लागे पनि यसले रुख र यसका हाँगाबिंगा काट्नु नपर्ने, हावाहुरीमा आपसमा तार जुधेर बत्ती जाने समस्या नहुने, विद्युतीय दुर्घटना कम गराउने र प्राधिकरणको प्राविधिक चुहावट कम गर्ने भएकाले प्राधिकरणले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
एमभीसीसी ११ केभी (११ हजार भोल्ट) को तार र एलभी एबीसी ४०० भोल्टेजका लागि गरिन्छ ।
प्राधिकरणको जिन्सी व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख प्रज्ज्वल खड्काले प्राधिकरणको नगद प्रवाहमा कमी आएका कारण ६ वटा उक्त टेण्डर रद्द गरिएको बताए । यसको अनुमानित लागत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
प्राधिकरणले गत सातामात्र विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्ने नयाँ चार्जिङ स्टेशन खोल्नका लागि आवश्यक ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउने र लाइन विस्तार गर्ने कार्य स्थगित गरेको थियो ।
‘चिनियाँ साझेदार’ ऊर्जा मन्त्री खड्काले भारतीय विद्युत् मन्त्री खट्टरसँग कसरी बात मार्लान् ?
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न अध्यक्ष ढकालको आग्रह
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रद्द गर्यो एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का
सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य हो, ढुक्कले काम गर्नुस् : प्रधानमन्त्री
कानुन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित, आगामी संसद् बैठकमा पेस हुने
गभर्नर नियुक्ति हुने निश्चित भएपछि निर्देशक डा.गुणाकर भट्टले दिए राजीनामा