काठमाडौं : विगतमा भएमा सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका बञ्चरैडाँडाका स्थानीयले एकपछि अर्को नयाँ माग थप्न थालेपछि समस्या समाधानका लागि भएको वार्ता विनानिश्कर्ष टुङ्गिएको छ । 
बुधबारबाट फोहोर लैजान अवरोध गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सरोकारवालासँग बैठक आयोजना  गरेका थिए ।  शहरी विकास मन्त्रालय, प्रभावित धादिङको धुनिवेंसी नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका,काठमाडौं महानगरपालिका पदाधिकारी र स्थानीय बासिन्दाको प्रतिनिधिका रुपमा अधिवक्ता सुभास पाठकको सहभागिता थियो । 
विगतमा गरिएका अधिकांश सहमति कार्यान्वयनमा गइसकेका र पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि प्रभावित क्षेत्रको यकीन भएपछि ल्याण्डफिल्डका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले विभिन्न माग राखी पटक-पटक फोहर लैजान अवरोध गर्दा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

उनले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पछि छलफल गरिएकाले सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक रुपमा काम गरिरहेको बताए ।  त्यसपछि बैठकमा सहभागी भएका अधिवक्ता सुवास पाठक नै बैठकको निर्णयका ९ बुँदे मस्यौदा तयार परिएको थियो । 
यसमा बैठकमा सहभागी दुवै पालिकाका जनप्रतिनिधि सहमत भएका थिए । मन्त्री घिसिङको उपस्थितिमा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा आफैंले तयार गरेको निर्णयमा असहमति जनाउँदै ती पाठक निस्किएपछि अन्य जनप्रतिनिधिलेसमेत हस्ताक्षर गर्न मान्नुभएन । 
त्यसपछि मन्त्री घिसिङले माग सम्बोधन गर्न आफूहरु हदैसम्मको लचक भएको तर एकपछि अर्को नयाँ माग थप्दै जाने हो भने महानगर र स्थानीयबीचको विषयबाट आफूहरु हात उठाउन बाध्य हुने चेतावनी दिए । 

यस्तो थियो निर्णयको मस्यौदा :
१)    जनताको आवाज उठाउँदै स्थानीय जनतालाई चलाएको मुद्धाहरुको सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने ।

२)    EIA प्रतिवेदन छिटो तयार गर्नको लागि Consultant Company लाई पत्राचार गरी सोको लिखित प्रतिवद्धता समेत लिने । आगामी आ.व.को बजेटमा EIA प्रतिवेदन अनुसारको जग्गा अधिकरणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने ।

३)    बन्चरे डाँडाको स्थानीयहरुको लागि तत्काल आ.व. २०८२/८३  को घर-टहरा तथा बालीको मुआब्जा दिनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने साथ का.म.न.पा.ले समेत १ महिना भित्र बन्चरे क्षेत्रको अति प्रभावित स्थानीयलाई साविकमा सिसडोलबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लिएको आधारमा बन्चरेको हकमा समेत सोहीलाई आधार मानी हालको मूल्यमा घर-टहरा तथा बालीको मुआब्जा प्रदान गर्ने ।

४)    फोहोर फाल्नको लागि तयार पारेको Caping layer भन्दा पनि बाहिर गएर वरपरको डाँडा कटान गरी फोहोर फालेको  कारण लिचेड सिधै पानीको मुहानमा मिसिएको कारण कोल्पु खोला प्रदुषण भई स्थानीयको जीवन यापनमा ठूलो असर परेको हुँदा सो कार्य तत्काल रोकी उक्त कार्य गर्नेलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने साथै लिचेडको उचित व्यवस्थाको लागी १५ दिन भित्र विज्ञको टोली तयार गरी फिल्ड निरीक्षण समेत गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो अपनाउने ।

५)    बन्चरे र सिसडोलको अति प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुलाई विशेष कार्डको व्यवस्था वा अन्य कुनै माध्यमबाट काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा जुनसुकै रोग लागेमा समेत निशुल्क उपचारको व्यवस्था अबको १(एक) महिना भित्र मिलाउने साथै शिक्षाको सम्बन्धमा समेत काठमाडौं उपत्यका भित्रको स्कूल, कलेजहरुमा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था अबको १ (एक) महिना भित्र गर्ने ।  

६)    फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकाहरुमा बन्चरे ल्याण्डफिल साइटका प्रभावितहरुलाई रोजगारीको अवसरका लागि मेयर्स फोरम वा मन्त्रालयबाट आब्हान हुने बैठकमा एजेन्डाको रुपमा प्रस्तुत  गर्ने ।

७)    महानगरले २ वटा पालिकालाई दिँदै आएको ३/३ करोड रकमलाई वृद्धि गरि ६/६ करोड पुर्याउन फोहर उत्सर्जन गर्ने अन्य नगरपालिकालाई समेत योग्दान गर्न शहरी विकाश मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने । 
८)    सिसडोल र कुडुले बन्चरे डाँडाको फोहरको कारण हालसम्म विभिन्न रोग लागेर मृत्यु भएका परिवारलाई तत्काल उचित राहात दिन कार्यविधि तयार गर्ने ।

९)    स्थानीयबाट फोहरमैला ढुवानी एवं विसर्जनमा भएको अवरोधलाइ तत्काल हटाउने र सुचारु गर्ने ।