काठमाडौं–नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै सरकारको १ खर्बभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले नेपाल सरकारको सावाँ तथा ब्याज समेत १ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ५० लाख बक्यौता रहेको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालय र मातहातका निकायले ४ खर्ब १५ अर्ब ३ करोड २ लाख राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋणको सावाँ ब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट आयको ०.३ प्रतिशत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २६ करोड १४ लाख ६४ हजार र २०७९/८० मा ३० करोड १० लाख ३७ समेत विद्युत् नियमन आयोगलाई नतिरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार आयोगले जलविद्युत वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको बिक्रीबाट प्राप्त आयको ०.३ प्रतिशत नियमन आयोगमा बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा ६२ अर्ब ७० करोड ९ लाख र उक्त सावाँको असुल हुन नसकेको ब्याज ९३ अर्ब ४७ करोड ४५ लाख पुगेको छ ।
बेलिब्रिजले जोडियो सिन्धुली–रामेछाप
नारायणगढ–मुग्लिन सडकको खहरेबाहेकका सबै पुल यसै महिना सञ्चालनमा आउने
किन सोधे ऊर्जामन्त्रीले कुलमानलाई १५ बुँदे प्रष्टीकरण ? (भिडियो)
सरकारको एकसय दिन : विद्युत् बिक्री सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने प्रयास
“केन्द्रीय लाइनको विद्युत् सुविधाले सुगम बन्दै गाउँ
ऊर्जामन्त्रीले बोलाएको बैठक विना निष्कर्ष टुंगियो, कुलमान र उद्योगीहरूको अडान कायमै