विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको १ खर्ब र नियमन आयोगको ५६ करोड तिर्न बाँकी
जलसरोकार
काठमाडौं–नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै सरकारको १ खर्बभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले नेपाल सरकारको सावाँ तथा ब्याज समेत १ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ५० लाख बक्यौता रहेको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालय र मातहातका निकायले ४ खर्ब १५ अर्ब ३ करोड २ लाख राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋणको सावाँ ब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट आयको ०.३ प्रतिशत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २६ करोड १४ लाख ६४ हजार र २०७९/८० मा ३० करोड १० लाख ३७ समेत विद्युत् नियमन आयोगलाई नतिरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार आयोगले जलविद्युत वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको बिक्रीबाट प्राप्त आयको ०.३ प्रतिशत नियमन आयोगमा बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा ६२ अर्ब ७० करोड ९ लाख र उक्त सावाँको असुल हुन नसकेको ब्याज ९३ अर्ब ४७ करोड ४५ लाख पुगेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भोटेकोशी बाढीपीडित जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गर्न इप्पानकाे माग
-
विकास हाइड्रोपावरले १० प्रतिशत बोनस शेयर दिने
-
दुई महिनामै सरकारको खर्च दुई खर्ब, आम्दानीभन्दा खर्च १० अर्ब बढी
-
बुढीगण्डकी : भोटेकोशीको बाढीपछि उठेको ठूलो प्रश्न– पानीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
-
‘सुरुङको अँध्यारोभित्र कतै एउटा जीवन अझै प्रतीक्षामा हुन सक्थ्यो’ : अर्नोल्ड डिक्स
-
त्रिशूलीको अति भीषण बाढी २०२६ निम्त्याउने प्रलयकारी हिमपहिरो
