विद्युत् प्राधिकरणले आज खाेल्याे साैर्य ऊर्जाकाे प्रतिस्पर्धात्मक पीपीए प्रस्ताव, न्यूनतम दर प्रतियुनिट ४.९९ रूपैयाँ
जलसरोकार
काठमाडाै : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ सय मेगावाटको साैर्य ऊर्जाकाे विद्युत् खरीद सम्झाैता (पीपीए) का लागि गराएकाे प्रतिस्पर्धामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ९९ पैसादेखि ५ रूपैयाँ ५० पैसासम्म प्रस्ताव परेकाे छ । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाकाे आधार दर प्रतियुनिट ५ रूपैयाँ ९४ ताेकेकाे थियाे ।
गत साता प्राधिकरणले ८ सय मेगावाटकाे साैर्य ऊर्जाका लागि परेकाे २८० वटा प्रस्तावहरुलाई प्राविधिक रुपमा स्वीकृत गरेकाे थियाे । प्राविधिक रुपमा सफल ती कम्पनीका आर्थिक प्रस्ताव आज खाेलिएकाे प्राधिकरणकाे विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकालले मंगलबार जलसराेकारलाई बताए ।
आर्थिक प्रस्तावमा सबैभन्दा कम प्रतियुनिट ४ रूपैयाँ ९९ पैसा र सबैभन्दा बढी ५ रूपैयाँ ९४ पैसासम्म रहेकाे ढकालले बताए ।
उनका अनुसार कुल ३६ सय मेगावाट बराबरका २८० वटा प्रस्ताव परेका थिए ।
ढकालले ८ सय मेगावाटका लागि अौसतमा प्रतियुनिट ५ रूपैयाँ ६० पैसामा याे प्रतिस्पर्धा कायम हुने उल्लेख गरे ।
´अधिकतम प्रतियुनिट ५ रूपैयाँ ६० पैसामा प्रस्तावबाटै ८ सय मेगावाट पुग्ने देखिन्छ,´ ढकालले भने । उनका अनुसार ८ सय मेगावाटकाे साैर्य ऊर्जा प्लाण्ट जडानका लागि ५० अर्ब रूपैयाँ लगानी हुने हुँदा मुलुककाे अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ । ८ सय मेगावाटकाे साैर्य विद्युत् भनेकाे चाैबीसै घण्टा अौसतमा ३ सय मेगावाट बराबरकाे जलविद्युत् सरह हाे । ३ सय मेगावाटकाे हाइड्रो ल्याउन १२ सय मेगावाटको जडान क्षमता हुनुपर्छ ।
यी प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण कम्पनीहरुले छाेटाे अवधिमै जडान गर्ने र आगामी वर्षकाे हिउँदयाममा भारतबाट आयात गरिने बिजुली उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ ।
दिनभरि उत्पादन हुने साैर्य ऊर्जा नेपालमा लागि जलाशययुक्त सरह मानिन्छ । दिउँसाेकाे विद्युत् लाेड साैर्यले धान्ने हुँदा दिनभरि पानी जम्मा गरी साँझदेखि प्राधिकरणका अर्धजलाशययुक्त संचालन गर्न सकिन्छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनएमबी बैंकले ‘कार्ड पेमेन्ट गेटवे’ सेवा प्रारम्भ गर्यो, डिजिटल नेपालतर्फ अर्को महत्वपूर्ण कदम
-
नेप्से साताको पहिलो दिनमै ओरालो, २६४७ अंकमा झर्यो — कारोबार भने बढ्यो
-
मन्त्री कुलमान घिसिङबाट निर्माणाधीन कोशी अस्पताल भवनको निरीक्षण
-
अपर अरुण जलविद्युत आयोजनामा १३ अर्बको शेयर एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई दिने प्रस्ताव
-
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक - वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी
-
अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को ११औँ बैठक सम्पन्न, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती समाधानमा जोड