काठमाडौं : राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा बिआरआईको सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएको छ ।

आवश्यकता अनुसार मुलुकको विकासका लागि अनुदान तथा ऋण आफ्नो मुलुकको हित अनुकूल दुईटै लिन सकिने भन्दै जनमोर्चाले बिआरआईमा ऋण लिन हुन्न भनेर विवाद उत्पन्न गरिरहेका दलहरूले विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वा विभिन्न मुलुकहरूसँग पनि ऋण लिनु हुँदैन भनेर भन्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा जनमोर्चाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी  अमेरिका लगायतका विभिन्न मुलुक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तर चीनबाट ऋण लिन हुन्न भन्ने सोचाई वास्तवमा बिआरआईलाई नेपालमा लागु हुन नदिने नै षड्यन्त्र रेहको जनाएको छ । 'त्यसको हामीले घोर विरोध तथा भ्रत्सना गर्दछौँ,' विज्ञप्तिमा छ । 
'प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिला भारतको भ्रमण नगरी अन्य मुलुकको भ्रमण गर्ने कुरा ठीक हुँदैन भन्ने विषयमा कतिपयले विवाद उत्पन्न गरेको पाइन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिकएको छ, 'ओलीको चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यमले व्यापक विरोध पनि गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले पहिला भारत भ्रमण नगरी चीन वा अन्य मुलुकको भ्रमण गर्नु हुँदैन भन्ने सोचाईलाई हामीले सही मान्दैनौँ । यो भारत परस्त सोचाइ हो ।'

नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई जुन देशबाट पहिला निमन्त्रणा आउँछ मुलुकको आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित देशको भ्रमण पहिला गर्न सक्ने कुरा हाम्रो मुलुकको सार्वभौम अधिकारको प्रश्न रहेको पनि जनमोर्चाले जनाएको छ ।

'पहिला प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा आवश्यकता अनुसार चीन, भारत वा अन्य कुनै पनि मुलुकमा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्न सक्दछन्,' विज्ञप्तिमा जनमोर्चाले भनेको छ, 'भारत भ्रमण नगरी अन्य मुलुकको भ्रमण गर्नु हुँदैन भन्ने विवाद अनावश्यक र असान्दर्भीक रहेको छ ।'

चीनको बिआरआई परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थुप्रै समय भइसकेको तर त्यसको कार्यान्वयन सम्झौतामा विभिन्न बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव, दबाब वा हस्तक्षेपका कारण अहिलेसम्म हस्ताक्षर नभएको जनमोर्चाको ठम्याइ छ ।

‘बिआरआईमा अनुदान लिने तर ऋण लिनु हुँदैन भन्ने विवादलाई सही मान्न सकिन्न । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरूले नेपालमा चीनको बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधा पार्ने पुरा षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा बिआरआईको सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालले हस्ताक्षर गर्नु पर्दछ,’ उसले भनेको छ, ‘ बिआरआईमा ऋण लिन हुन्न भनेर विवाद उत्पन्न गरिरहेका दलहरूले विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वा विभिन्न मुलुकहरूसँग पनि ऋण लिनु हुँदैन भनेर भन्न सकेको पाईदैन । अमेरिका लगायतका विभिन्न मुलुक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिने तर चीनबाट ऋण लिन हुन्न भन्ने सोचाई वास्तवमा बिआरआईलाई नेपालमा लागू हुन नदिने नै षड्यन्त्र हो । त्यसको हामीले घोर विरोध तथा भत्सर्ना  गर्दछौँ ।’