काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले नाबिल बैंकबाट तलब खाँदै आएका कर्मचारी अमित श्रेष्ठलाई मन्त्रालयको ‘आर्थिक सल्लाहकार’ मा राखेपछि मुलुकका महत्वपूर्ण तथ्यांक (डाटा), सूचना, दस्तावेज, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौताहरु बाहिरने जोखिम बढेको भन्दै स्वयं मन्त्रालयका अधिकारीहरु चिन्तित भएका छन् । 
मन्त्री खड्काले हरेक अन्तर्देशीय बैठक, छलफल, देशको प्रतिनिधित्व गरेर मन्त्रीले गर्ने औपचारिक भ्रमणमा अनधिकृत श्रेष्ठलाई सहभागी गराउने क्रम तीव्र हुन थालेपछि यस्तो चिन्ता बढेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सल्लाहकार श्रेष्ठले मन्त्रालयका सहसचिव÷उपसचिवहरुसँग विवरण माग्ने, नदिए थर्काउने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीहरुसँग पनि विभिन्न तथ्यांक, सूचना लिएर उद्योगपति विनोद चौधरीलाई उपलब्ध गराउने गरेका छन् ।
यसका कुराको पुष्टि उनले मुगु कर्णाली (१९०२ मेगावाट) भारतको अडानी ग्रुपलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिलाउन विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल) ले जारी गरेको १५ दिने सूचनाले गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । चौधरीले सीजी इनरगो कम्पनीका नाममा मुगु कर्णालीमा प्रस्ताव हालेका थिए । 
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको भीयूसीएलले लगानी साझेदारीका लागि कार्यविधि तयार गर्नका लागि सहमति मागेकै दिन ऊर्जा मन्त्री खड्काले स्वीकृति दिएका थिए ।
कार्यविधि बनेलगत्तै भीयूसीएलले मुगु कणाली र किमाथान्का अरुण (४५४ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर बिना प्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई दिने गरी रातारात कार्यविधि बनाएको थियो । उक्त कार्यविधिका आधारमा १५ दिनको सूचना दिएर यी दुई आयोजना बेचबिखन गर्ने व्यापक तयारी गरिए पनि पछि विरोध भएकाले रद्द भएको थियो । 
‘त्यतिखेर अडानी ग्रुपका नेपाली एजेन्ट विनोद चौधरी थिए,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसको सबै तथ्यांक अमितजीले नै अडानी ग्रुपकोमा पुर्‍याउनुभएको थियो ।’
स्रोतका अनुसार यसैगरी जगदुल्ला हाइड्रोपावरमा भारतको अडानी ग्रुप ल्याउन सल्लाहकार श्रेष्ठले चौधरी ग्रुपमार्फत निकै कसरत गरेका थिए । ‘अडानीको प्रतिनिधि चौधरी, चौधरीको प्रतिनिधि अमित थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुरो नमिलेपछि अडानीले चौधरी ग्रुपलाई अहिले छाडिसकेको छ ।’
जगदुल्लामा गत वर्ष २०८० वैशाखमा वित्तीय व्यवस्थापन भई ठेक्का आव्हान भएको थियो । तर मन्त्री खड्काले नै स्वार्थ समूहका ठेकेदारलाई ठेक्का दिन अनेक चलखेल (कहिले म्याद थप्ने, कहिले क्राइटेरिया बदल्ने, कहिले आफूले भनेको कम्पनी नआउने भएपछि ठेक्कै रद्द गर्ने, पुनः ठेक्का रद्द गर्ने, प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल भएकालाई पास गराउने अर्थात् ज्याङ्सीलाई दिने आदि) गर्दै आइरहेका छन् ।
मन्त्री खड्काले नगिजोलेको भए यतिखेर जगदुल्ला धमाधम निर्माणमा गइसक्थ्यो । निर्माण गर्न एक वर्ष ढिला हुँदा आयोजनाले वार्षिक ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको आम्दानी गुमाउने, उल्टै ब्याज बढेर आयोजनाको लागत नै बढ्ने हुन्छ ।
चौधरी नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा नबिल बैंकका सबैभन्दा ठूला शेयरधनी हुन् । बैंकर श्रेष्ठलाई सांसद चौधरीले नै मन्त्रालय पठाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आशंका छ ।
यस सम्बन्धमा नबिल बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले श्रेष्ठलाई बैंकले औपचारिक रुपमा नपठाएको बरु उनी बिदा लिएर बसेको बताए । 
‘नाबिल बैंकको तलब खाएर, मन्त्रालयमा कोठा लिएर र बोर्ड नै टाँसेर दिनभरि मन्त्रालयमा बसेको देख्दा लाजै मर्नु भएको छ,’ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको भनाइ छ, ‘अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रीले आर्थिक सल्लाहकार राख्नु ठीकै हो, तर ऊर्जा मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकारकिन चाहियो ?’
ऊर्जा मन्त्री खड्काले भारतसँग भएका सबै बैठकमा श्रेष्ठलाई ‘सरकारी अधिकारी सरह’ नै राख्दै आएका छन् । भारत सरकारले मन्त्री खड्कालाई औपचारिक रुपमा निमन्त्रणा गरेका बेला पनि उनै श्रेष्ठलाई खड्काले लिएर जाने र बैठकमा सहभागी गराउने गरेका छन् ।
केही दिनअघि भारतका विद्युत् मन्त्री मनोहरलाल खट्टर आउँदा र उनीसित मन्त्री खड्काको बातचित हुँदा सल्लाहकार श्रेष्ठको हैसियत सरकारी नै थियो । 
त्यति मात्र नभई, भारतीय विद्युत् मन्त्री खट्टर, ऊर्जा मन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिव र सहसचिवसहितको टोली अरुण तेस्रोको निरीक्षणका लागि हेलिकप्टरमा जान लागेका बेला ऊर्जा मन्त्री खड्काले हेलिकप्टरमा बसिसकेका मन्त्रालयका एकजना सहसचिवलाई झारी सल्लाहकार श्रेष्ठलाई लगेका थिए ।
यो विषय बाहिरिएपछि मन्त्रालयमा मन्त्री खड्का र आर्थिक सल्लाहकार श्रेष्ठले मन्त्रालयका कर्मचारीको अपमान गरेको चर्चा चलेको थियो । जबकि दुई देशको संयुक्त निरीक्षण÷भ्रमणमा सहभागी र सामेल हुने कुनै कानुनी र नैतिक हैसियत श्रेष्ठसँग थिएन । यसले ऊर्जा मन्त्री खड्काले मन्त्रालयमा अराजकता बढाएको देखिन्छ । 
उनै भारतीय विद्युत् मन्त्री खट्टर मुक्तिनाथ जाने क्रममा ऊर्जा मन्त्री खड्काले श्रेष्ठलाई पनि सरकारी प्रतिनिधिमण्डलजस्तो गरी हेलिकप्टर चढाएर लगेको चर्चा पनि सेलाएको छैन । 
मन्त्री खड्काले भारतीय दूतावासले बोलाउने गरेको बैठक, छलफलहरुमा समेत श्रेष्ठलाई ‘सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य’ का रुपमा सहभागी गराउँदै आएका छन् । ‘नेपालको एउटा निजी क्षेत्रको बैंकको कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गराउन मिल्छ ?’ यो प्रश्न अहिले ऊर्जा मन्त्रालयका कोठाचोटामा व्याप्त छ । 
स्रोतका अनुसार दुई देशको गोप्य बैठकमा सहभागी गराइएका श्रेष्ठले रणनीतिक महत्वका गोप्य सूचना र डाटाहरु चौधरीकोमा पुर्‍याउने, चौधरीले त्यसअनुसारको आफ्नो व्यवासायिक रणनीति बनाउने छन् । ‘मन्त्री खड्काको यो अराजकतालाई गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि मौनता साँधी साथ दिंदै आएका छन्,’ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । 
सल्लाहकार श्रेष्ठले मन्त्रालयका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुलाई थर्काउने, प्रवद्र्धकहरुसँग साठगाँठ गरी आरसीओडी थप गराउने गर्दै आएको भुक्तभोगीहरुले बताएका छन् । 
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा कुनै ज्ञान नभएका श्रेष्ठले प्राधिकरणसँग पनि ‘डिल’ गर्ने गरेको एकजना मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘कुलमान घिसिङको पालामा प्राधिकरणमा सल्लाहकार श्रेष्ठले चियाउन समेत पाएका थिएनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले प्राधिकरणमा उनको हालीमुहाली छ, उनीदेखि प्राधिकरणका एमडीदेखि सबै कर्मचारी डराउँछन् ।’

मन्त्री खड्काले मन्त्रालयको सचिवमा ऊर्जा क्षेत्रको ज्ञान र अनुभव नभएका व्यक्तिलाई ल्याएर उत्तिकै आलोचित भइरहेकै बेला मन्त्रालयसम्वद्ध ज्ञान र अनुभव नभएका र हालसम्मै कुनै पनि मन्त्रीले अभ्यास नै नगरेका आर्थिक सल्लाहकारमा गरिएको नियुक्तीलाई कर्मचारीहरुले ‘मन्त्रालयमा खजाञ्ची’ को संज्ञा दिने गरेका छन् ।