काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महशुल उठाउने आफ्नो प्रयास नै आफू पदबाट हट्नु पर्ने मुख्य कारण बनेको बताएका छन् ।
आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महशुल उठाउने काममा सक्रिय आफूलाई  ६ पटकसम्म अर्थहीन विषयमा विवरण तथा स्पष्टीकरण माग गर्ने र हजारौं पृष्ठका कागजात संग्रह गरी विवरण पेश गर्न लगाई मुख्य कामबाट अलमलाउने प्रयास भइरहेको थियो,’ उनले भने । 
‘सार्वजनिक संस्थाको बक्यौता उठाउन खोज्ने मेरो प्रयास राज्यविरुद्धको अपराध हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसको जवाफ पनि नेपाली जनता र इतिहासले आगामी दिनमा अवश्य माग्ने छ ।’
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महशुल प्राधिकरणले लहडमा उठाउन नखोजेको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसलाई सम्मानित अदालतबाट पनि स्वीकृति मिलेको बताए । 
‘प्राधिकरणले पटक पटक गरी ४ पटकसम्म लाइन विच्छेद तथा अन्य विकल्पहरुसमेत अवलम्वन गरी बक्यौता असुलीको प्रयास गरिएकोमा पटक–पटक माथिल्लो निकायहरुबाटै अवरोध श्रृजना भएको कुरा सबैको जानकारीमा छ,’ उनले भने, ‘लाइन विच्छेद गरी बक्यौता असुली गर्ने सहमतिको लागि मैले विद्युत नियमन आयोगलार्ई २०८१ चैत्र ११ गते पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसलगत्तै मलाई वर्खास्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको हो ।’

उनले भने, ‘ऊर्जामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै छिमेकी मूलुक भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत व्यापार विस्तार गर्नेलगायतका अभियानमा सक्रिय भएकोमा गत असारमा वर्तमान सरकार र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री आएपछि ममाथि अनावश्यक र गैरकानुनी दबाब सिर्जना भएको विषयमा सिंगो देश साक्षी छ ।’
सरकारका नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरुबाटै प्राधिकरणको संस्थागत विकास, उन्नतिका काम–कारबाही प्रभावकारी बनाउन परिपक्व सल्लाह, मार्गदर्शन र संरक्षकत्व प्राप्त हुनुको सट्टा आफ्नो तेजोबध गर्न, मनोबल गिराउन आफूमाथि सुनियोजित आक्रमणमा उत्रिएको घिसिङले जानकारी दिए ।
‘यो किन गरियो र कसका लागि गरियो भन्ने पनि प्रष्ट छ,’ उनले भने, ‘मुख्यरुपमा विगतमा आम उपभोक्तालाई १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको अँध्यारोमा राखी उद्योग र उत्पादनका लागि भनेर अनुचित रुपमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिएका सीमित उद्योगबाट प्रिमियम विद्युत महसुल बक्यौता उठाउन नदिन प्राधिकरणमाथि निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको थियो ।’ 
‘मैले व्यक्ति विशेषको निर्देशन मान्ने कि नियम कानुनको पालना गर्ने ? प्राधिकरणजस्तो सार्वजनिक निकायको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा मैले सार्वजनिक कोषको उक्त बक्यौता रकम असुल गर्ने बाटो लिएँ,’ उनको भनाइ थियो, ‘त्यसैले मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयबाट स्पष्टीकरण सोध्ने, थकाउने, गलाउने प्रयास भइरहेका थिए । तर, बक्यौता रकम नउठाउने गरी आएका आग्रह, प्रभाव, दबावलाई मेरो जिम्मेवारी, निष्ठा र कर्तव्यले स्वीकार गर्न सकेन ।’ 
उनले भने, ‘संस्था र राष्ट्रप्रतिको घात गर्न मेरो इमान र स्वाभिमानले अनुमति दिएन । त्यसैले म कानुनको पालना र प्राधिकरणको हितलाई नै सर्वोपरि मानेर म आफ्नो भूमिकामा डट्दै आएको हुँ ।’
‘महशुलमा चित्त नबुझे प्राधिकरणको पुनरावलोकन समिति, विद्युत नियमन आयोग जान सक्ने अधिकारलाई सदुयोग गर्नुको सट्टा शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका व्यक्तिले अहिले केही समय न्यानो महशुस गरेका होलान्,’ घिसिङले भने, ‘तर, सार्वजनिक कोषप्रति उनीहरुको दायित्वबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनेछैन, तिनलाई संरक्षण गर्ने शक्ति र समूहले पनि राष्ट्रको सामुन्ने यसको हिसाब किताब बुझाउनुपर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’ 
देशको जिम्मेवार नागरिकका रुपमा पनि आफूले पनि त्यसको खबरदारी गरिरहने उल्लेख गर्दै उनले आम नेपाली नागरिकले पनि यसको लागि खवरदारी गरिरहन आफ्नो आग्रह रहेको बताए छ ।