मुक्तिनाथ केवलकार र तीन जलविद्युुत आयोजनको लगानी स्वीकृति
जलसरोकार
काठमाडौँ: लगानी बोर्ड नेपालको ६४औँ बैठकले मुक्तिनाथ केवलकार परियोजनाको लगानी स्वीकृतिलगायत विभिन्न परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा बसेको बैठकले पर्वतको सेराफाँट (वीरेठाँटी÷नयाँ पुल)देखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म सात स्थानमा स्टेशनसहित ८१.०४१ किलोमिटरको लामो केवलकार निर्माणका लागि लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
रु ५७ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख लागत रहने उक्त परियोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण ‘बूट’ (बिल्ड, ओन, अपरेट, ट्रान्सफर) ढाँचामा मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । बैठकले उक्त प्रालिसँग परियोजना विकासको सम्झौताको शर्त आदि विषयमा वार्ता गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । उक्त केवरकार सञ्चालनमा आएमा स्थानीयस्तरमा ठुलो मात्रामा पर्यटक र रोजगारी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको रु १६० अर्ब लगानी रहने पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन थप अध्ययन गर्ने, नेपालमा रेलमार्ग क्षेत्रमा सहकार्यका लागि अध्ययन गर्न दक्षिण कोरियाको कोरेल नामक संस्थासँग गरिने सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी ४३.२ मेगावाटको छिलुुङ खोला जलविद्युुत आयोजना, २१६ मोगावाटको बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युुत आयोजना र ४४ मोगावाटको बकान खोला जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृतिको निर्णय बोर्डबाट भएको छ ।
बैठकले जनकपुरमा रिफाइन इडिबल आयल (खानेतेल) उद्योग र विभिन्न स्थानमा सूचना प्रविधि उद्यान स्थापनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरु अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा