काठमाडौँ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीका लागि अझै केही कानुनहरू संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘प्लाष्ट नेपाल २०२४’को समुदघाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले गत वैशाखमा लगानी सम्मेलनको समयमा एकैपटक अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन भए पनि तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार नभएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे ।

उनले हाल निजी क्षेत्रका अन्त:शुल्क, उत्पादित सामग्री खेर जाने र मूल्यलगायतका समस्याहरू रहेकाले यसको व्यावहारिक निर्णय गरेर समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, 'सरकार र निजी क्षेत्रको सक्रियतामा लागनी सम्मेलन सम्पन्न भयो । कानुनहरू संशोधन भए । तर तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार नभएको अवस्था छ। त्यो चिजलाई सम्बोधन आवश्यक छ । चाहे आन्तरिक होस् वा बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि होस् कतिपय कानुन अझै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।'

वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर व्यवसायीलाई पनि राखेर छलफल गरिरहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रले यसलाई स्वागतका रुपमा लिएको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले हासंघको सुझावअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेकोमा आयोग गठन गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएर निजी क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे ।

उनले आयोगले दिने सुझावका लागि व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकताअनुसार लगानी प्रभावित गरेका कानुनका बारेमा सुझाव दिन पनि आह्वान गरे ।

ती समस्या समाधान गरेमा छोटो समयमा आर्थिक सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो