मोरङको रतुवा-केशलिया सडक निर्माणको ठेक्का तोडियो
जलसरोकार
काठमाडौं : हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मोरङको रतुवा- केशलिया ६ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ ।
सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले मंगलबार सडक निर्माणका लागि श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. हेटौंडासँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
सडक स्तरोन्नति तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी उक्त कम्पनीसँग २३ कात्तिक २०७६मा ८३ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा (करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक निर्माण २३ कात्तिक २०७९ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्माण प्रगति करिब २५ प्रतिशत मात्र छ । उक्त सडक कुनै ठाउँमा ४ र कुनै ठाउँमा ६ लेनमा स्तारोन्नति गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
ठेक्का सम्झौताको म्याद दुई पटक थप गरिएको थियो । पछिल्लो पटक थप गरिएको ठेक्का सम्झौता गत जेठमा सकिएको थियो । पटक-पटक ताकेता गर्दा काम नगरेको, प्रतिबद्धता बमोजिम काम नगरेको र साइट ठप्प बनाएकाले ठेक्का तोडिएको योजना कार्यायल इटहरीका प्रमुख युवराज पोखरेलले बताए ।
ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएको निर्माण व्यवसायीको कार्य सम्पादन जमानत वापतको ४ करोड १९ लाख र पेश्की वापतको ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ जफतका लागि बैंकमा पत्रचार गरिसकिएको योजना प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । पेश्की रकममा १० प्रतिशत व्याजसहित असुल हुनेछ ।
योजना कार्यालय इटहरीबाट गत साउनमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्ध गरिएको हो ।
निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्नो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फसमेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्गन गरिएको जनाइएको छ । ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ ।
हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्याकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापचाँच गरिनेछ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मन्त्री घिसिङ र भारतका विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवबीच भेटवार्ता, महाकाली सिँचाइ र प्रसारण लाइन विस्तारमा छलफल
-
सानिमा जुम खोला जलविद्युत् निर्माणस्थलमा मजदुरको मृत्यु
-
ठेक्का प्रणालीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा अर्थतन्त्र र रोजगारीमा असर परेको छ : मन्त्री घिसिङ
-
अरुण नदीमा रहेको अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक
-
रत्नेचौर ‘लिफ्ट’ खानेपानी योजना सम्पन्न, २४९ घरधुरीलाई घर–घरमा पानी आपूर्ति
-
मुगुका युवाबाट ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङलाई ‘झरो’ उपहार, ९५ प्रतिशत जनतामा अझै उज्यालो नपुगेको पीडा व्यक्त