मौद्रिक नीति समीक्षा : विद्युतीय गाडीको कर्जामा कडाइ, अब ६० प्रतिशत मात्रै फाइनान्स सुविधा
जलसरोकार
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जामा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत यस्तो कडाइ गरेको हो ।
‘व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो) को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ’, मौद्रिक नीति समीक्षाको नीतिगत व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशत मात्रै कर्जा पाइने भएको छ भने बाँकी ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ ।
इन्धनबाट चल्ने व्यक्तिगत सवारीमा भने यस्तो सुविधा बढाइएको छ । यसअघि पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने व्यक्तिगत सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात ५० प्रतिशत रहेकोमा अहिले ६० प्रतिशत पु¥याइएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा
-
बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड