बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा कानुन निर्माण कार्यदल गठन
जलसरोकार
काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माणको तयारी थालेको छ । उक्त उद्देश्यसाथ मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गरेको हो, । जसले तीनै तह सरकारको सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन कायम गर्न आवश्यक विधेयकको प्रारूप तयार पार्नेछ ।
गठित कार्यदलको संयोजक अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेश बराल रहेका छन् । कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका उपसचिव, कानून तथा फैसला महाशाखाका उपसचिव तथा पूर्व सहसचिव तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका विज्ञ निर्मलहरी अधिकारी सदस्य छन् । सदस्य सचिवका रूपमा भने वित्तीय संघीयता महाशाखाका उपसचिव रहनेछन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३५९ मा विनियोजनको कुशलता वृद्धि, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कायम, संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलन, र सार्वजनिक ऋणको दिगोपन सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यस्तै, बुँदा नं. ३७१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन मजबुत पार्ने कानुन निर्माणको योजना उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ५९ मा बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक खर्चमा अनुशासनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था संघीय कानूनमार्फत हुने भनिएको छ । सोही प्रावधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयक निर्माण गर्न मन्त्रालयले कदम चालेको हो ।
अब कार्यदलले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्दै तीनै तहमा लागू हुने सार्वजनिक खर्च मापदण्ड र बजेट अनुशासनसम्बन्धी कानुनी ढाँचा तयार गर्नेछ । यसले आगामी वर्षहरुमा सार्वजनिक वित्तमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्यक्षमताको स्तर उठाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा