मोरङ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायलाई एउटै योजनामा समेटेर अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । 

सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको स्थलगत अध्ययन तथा परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासी र जल उपभोक्ताका समस्या तथा गुनासा सुन्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइलाई केवल नहर निर्माणको विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । 

उनले सिँचाइमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत प्राप्त हुने भएकाले सिँचाइसँगै कृषि उत्पादन र किसान लक्षित कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

“सिँचाइमा लगानी गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसबाट उत्पादन र आम्दानी बढ्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ,” उनले भने, “सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमलाई कसरी एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ।”

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाले मात्रै वार्षिक रु १४ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। यसले सिँचाइ पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि क्षेत्रमा देखिएको पुष्टि गर्ने उनकाे भनाइ छ।

उनले प्रभावकारी सिँचाइ प्रणालीले कृषि उत्पादनसँगै रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न र ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने जनसंख्या पलायन न्यूनीकरण गर्नसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । सिँचाइ प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनले ऊर्जा उत्पादनलगायत अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत अप्रत्यक्ष योगदान पुग्ने उनले उल्लेख गरे । 

गेग्रान व्यवस्थापन मुख्य चुनौती

करिब ६८ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्र समेट्ने सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणाली नेपालको महत्वपूर्ण र ठूलो सिँचाइ प्रणालीमध्ये एक हो। भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९६४ देखि १९७५ बीच निर्माण भएको यो प्रणालीले करिब छ दशकदेखि सेवा दिँदै आएको छ।

लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेकाले प्रणालीका विभिन्न संरचना जीर्ण हुँदै गएका छन्। कोशी नदीको धार परिवर्तन, गेग्रान थुप्रिने समस्या र इन्टेकमा पर्याप्त पानी नपुग्ने अवस्थाले परियोजनाको नियमित सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ।

विशेषगरी चतरामा कोशी नदीले ठूलो परिमाणमा गेग्रान बगाएर ल्याउने र नदीको धार परिवर्तन हुँदा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणालीको इन्टेक क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता प्रभावित हुँदै आएको छ। चतरा पुल निर्माणपछि नदीको मूल प्रवाह दायाँतर्फ सरेकाले बायाँ किनारमा रहेको इन्टेकमा पर्याप्त पानीको प्रवाह कायम गर्न थप चुनौती देखिएको परियोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सुक्खायाममा इन्टेकमा उपलब्ध पानीको मात्रा करिब १० देखि १५ घनमिटर प्रतिसेकेन्डमा सीमित हुने गरेको छ। ड्रेजिङमार्फत पोखरी तथा नहरको क्षमता पुनःस्थापित गर्न सकिए पनि त्यसले मात्रै परियोजनाको दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने प्राविधिक निष्कर्ष छ।

परियोजनाको डिजाइन प्रवाह करिब ६० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेकाले स्थायी डाइभर्सन संरचना र आवश्यक हेड सुनिश्चित नगरी उक्त क्षमतामा पानी प्रवाह गराउन कठिन हुने देखिएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले गेग्रानको समस्या सिँचाइ तथा ऊर्जा आयोजनाका लागि दीर्घकालीन चुनौती बनेको भन्दै यसको व्यवस्थापन र आयोजनामा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपायलाई आयोजना डिजाइन तथा सञ्चालनमै समेट्नुपर्ने बताए ।

अल्पकालीन उपायलाई स्थायी समाधानको विकल्प नबनाउन निर्देशन

मन्त्री श्रेष्ठले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय समेटिएको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गराउन निर्देशन दिए । 

कार्ययोजनामा प्रत्येक कामको जिम्मेवार निकाय, लागत, बजेटको स्रोत, कार्यान्वयन समयसीमा र मापनयोग्य उपलब्धि स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने उनले बताए । नियमित बजेट तथा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ पुनर्स्थापना तथा सुधार कार्यक्रमलगायत स्रोतलाई समन्वय गरेर काम अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । 

उनले अल्पकालीन उपायलाई दीर्घकालीन संरचनाको विकल्पका रूपमा लिन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। तत्कालका लागि ड्रेजिङ, स्पर निर्माण वा अन्य व्यवस्थापनका काम आवश्यक भए पनि ती दीर्घकालीन डिजाइन र स्थायी संरचनाका पूरक हुनुपर्ने उनकाे भनाइ छ।

“ड्रेजर खरिद गरेपछि समस्या समाधान भयो भन्ने सन्देश जानु हुँदैन,” उनले भने, “अल्पकालीन व्यवस्थापनसँगै स्थायी समाधानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ।”

पुराना आयोजना पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता

कोशी नदीले हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा गेग्रान बगाएर ल्याउने र नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरिरहने अवस्थाका कारण सुनसरी–मोरङलगायत ठूला सिँचाइ प्रणालीमा निरन्तर समस्या देखिँदै आएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने वा सञ्चालनमा रहेका ठूला सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना तथा स्तरोन्नतिमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । 

उनले पुराना सिँचाइ प्रणालीको संरक्षण, पुनर्स्थापना र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ आयोजनाको आवश्यकता र सम्भाव्यताको वस्तुगत मूल्यांकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

सिँचाइलाई कृषि उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउन सके ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने जनसंख्या पलायन न्यूनीकरणमा समेत प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने उनकाे भनाइ थियो।