काठमाडौं– एमसीसीअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपालले विवादास्पद मलेसियन ठेकेदार कम्पनी एचजी पावर ट्रान्समिसन एसडीएनले ठेक्का पाएर पनि नगरेको, धरौटी जफत भएको लगायतका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सोधपुछ गरेको छ । एमसीसीअनतर्गत न्यू बुटबलदेखि भारतको सीमासम्म ४०० केभी डबल सर्किट १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्कामा  मुडभरी एण्ड जोशीले मलेसियनको एचजी पावर ट्रान्समिसन एसडीएन, बीएचडीसँगको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा सबैभन्दा कममा आर्थिक प्रस्ताव हालेको थियो । 

एमसीसीको  नियमअनुसार कुनै ठेकेदारले ठेक्का पाएर पनि सम्झौता नगरी त्यसै छाडेको कम्पनीलाई एमसीसी अन्तर्गतका कुनै पनि संरचनाको ठेक्का नदिइने उल्लेख छ । एचजी पावर ट्रान्समिसन एसडीएन, बीएचडीसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनाउन लागेको घोराही–माडीचौर खुङ्ग्री १३२ केभी प्रसारण लाइनको ठेक्का पाएर पनि सम्झौता गरेको थिएन । कुल अनुमानित लागत एक सय ८५ करोडको उक्त ठेक्कामा एचजी पावर ट्रान्समिसन एसडीएन, बीएचडीसले ३ प्रतिशत कममा हालेको थियो । 
उक्त प्रसारण लाइनको आयोजना प्रमुख बलभद्र अधिकारीले एमसीए नेपालले सोधेको जानकारी आयोजनाले हालसालै दिएको बताए । ‘एमसीए नेपालले ठेक्का पाएर पनि सम्झौता गरे/नगरेको बारे सोधनी गरेको थियो,’ अधिकारीले शुक्रबार जलसरोकारसँग भने, ‘हामीले भएको यथार्थ जानकारी दिएका छौं ।’
झन्डै दुई वर्षअघि प्राधिकरणले घोराही–माडीचौर प्रसारण लाइनको ठेक्का गर्दा सबैभन्दा कम रकम एचजी पावर ट्रान्समिसन एसडीएन, बीएचडीसले कबोल गरेको थियो । नियमानुसार सबैभन्दा कम कबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाउने भए पनि उक्त कम्पनीले ठेक्का सकार्ने अन्तिम दिन आफूले नगर्ने जानकारी गराएको थियो ।
आयोजनाले सात दिनभित्र उसको धरौटी जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । मलेसियन कम्पनीले उच्च अदालतमा धरौटी जफत गर्ने प्राधिकरणको कदमविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । पछि अदालतले मुठभरीलाई हराएको थियो । एमसीसीको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्कामा पनि एचजी पावर ट्रान्समिसन एसडीएन, बीएचडीसले नेपालको मुडभरी एण्ड जोशीसँग मिलेर (संयुक्त उपक्रम) को सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव परेको छ । यी कम्पनीले एक करोड २७ लाख ९५ हजार ९ सय ६९ अमेरिकी डलरमा हालेका थिए । 
एमसीए नेपालले गत जेठ १४ गते यो खण्डको ठेक्का खोलेको थियो ।  

यो ठेक्कामा तीनवटा कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो । मुडभरीपछि दोस्रो कममा भारतीय कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडको परेको थियो । उसले एक करोड २९ लाख ५४ हजार अमेरिकी डलरमा हालेको थियो । त्यसैगरी नेपालका विभिन्न २२० केभीको प्रसारण लाइन बनाइरहेको भारतकै केइसी इन्टरनेशनलले एक करोड ३० लाख ९८ हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का हालेको थियो ।  एमसीए नेपालले प्लान्ट डिजाइन, सप्लाई, डेलिभरी, टेस्टिङ र कमिसनिङका लागि प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । पहिलोपटक प्रतिस्पर्धा गराउँदा अनुमानित लागतभन्दा बढीको आर्थिक प्रस्ताव परेकाले त्यसलाई रद्द गरिएको थियो । 
एमसीसीको नियमानुसार ठेक्का दिनुअघि यी ठेकेदारको विगतको इतिहास अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर एचजी पावर ट्रान्समिसन एसडीएन, बीएचडीस विवादास्पद कम्पनी हो होइन खुट्याउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो । ‘नन पफर्मिङ कन्ट्रयाक्ट’ र ‘फेलियर टु साइन दि कन्ट्रयाक्ट’ (काम गर्न असफल र ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न असफल हुने) लाई ठेक्का दिन मिल्दैन ।  यसैगरी यही मुठभरीले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रसुवागढी हाइड्रोपावरको विद्युत गृहदेखि चिलिमे हबसम्म १० किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन पाँच वर्षमा पनि बनाउन नसकेर कालोसूचीमा परेको थियो । 
रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले सन् २०२३ जनवरी २० देखि २०२५ जनवरी २० सम्म कालोसूचीमा राखेको थियो । तर मुडभरीले अदालतबाट २०७९ चैत १० गते अन्तरिम आदेश जारी गराएर कालोसूचीको निर्णय स्थगन गराएको छ ।