अघिल्लो मेरो आलेखमा कर्णाली चिसापानी आयोजनाको मुख्य बाँधको डिजाइन भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा बाढी नियन्त्रण र सिंचाईंलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिएको कुरा उल्लेख गरेको थिएँ (श्रोतः कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना निर्माण) । कर्णाली नदीमा अग्लो बाँध र महाकाली नदीमा समेत अग्लो बाँध बाध्ने व्यवस्था हुन सके उत्तर प्रदेश राज्यको ८० प्रतिशतभन्दा बाढी क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण हुनसक्ने तथा सो राज्यसहित बिहारका उल्लेख्य क्षेत्रमा समेत केही मात्रमा बाढी नियन्त्रण र सिंचाईं हुनसक्ने देखिन्छ । खास कुरो नेपाल र नेपालीलाई बिजुलीको ललीपप देखाएर बिजुलीको आवरणमा नेपाली भूमि डुबाएर भारतमा नि:शुल्कप्राय बाढी नियन्त्रण र नेपालभित्र नियमन गरिएको पानी भारतमा सिंचाईंमा प्रयोग गरी सिंचाईंबाटै भरमग्दुर फाइदा लिने सोचाई हो । यदि बाढी नियन्त्रण प्रमुख विषय भए यी दुवै आयोजनालाई चरणबध्दरुपमा निर्माण गरी उत्तर प्रदेश राज्यको सम्पूर्णप्राय: क्षेत्रमा र बिहार राज्यको केही क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा सुन्नमा र पढ्नमा आउनुपर्ने थियो तर नेपाल-भारतबीच हुने गरेका संयुक्त बैठकहरुमा समेत बाढी नियन्त्रण विषय सूचीको अन्त्यतिर महत्वहीन विषयजस्तो गरी उल्लेख गरिएको हुन्छः जोड बल बिजुलीमा नै दिइएको हुन्छ । सिंचाईं र जलमार्गका कुरा त केबल नेपालको आग्रहमा समावेश गरिएका मात्र हुन् ।

सन् १९८९ मा सम्पन्न कर्णाली चिसापानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा गरिएको उच्च बाँधको डिजाइनमा बाँधको माथिल्लो भागको ३० मिटर उचाई बाढी नियन्त्रणका लागि भनी व्यबस्था गरिएबाट यो आयोजना डिजाइनको केन्द्रविन्दुमा बाढी नियन्त्रण रहेको प्रष्ट हुन्छ । किनभने, कुनै पनि उच्च बाँधको माथिल्लो भाग सवैभन्दा महँगो भाग हुन्छ । कर्णाली चिसापानी बाँधको यो माथिल्लो ३० मिटर खण्ड नहुने हो भने मुख्यबाँधको कूल उचाई २७० मिटर बाट घटेर २४० मिटर हुँदा मुख्य बाँधको आयतन करिब ४० प्रतिशतले कम हुन सक्छ र यसैका कारण मुख्य बाँधको निर्माण लागत हाल प्रस्तावित लागतको तुलनामा उल्लेख्य रुपमा सस्तो हुन्छ । उच्च बाँधको माथिल्लो खण्डको ३० मिटर भाग बाढी नियन्त्रणका लागि व्यवस्था भएबाट यो आयोजना बाढी नियन्त्रणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर डिजाइन गरिएको आयोजना हो भनेर किटान गर्न सकिन्छ । यो आयोजनाको लाईभ क्षमता अथवा सालबसाली रुपमा प्रयोग हुने पानीको परिमाण अटाउने क्षमता १६.२ अर्ब घनमिटर अटाउने भाग मुख्य बाँधको बाढी नियन्त्रणका लागि व्यवस्था गरिएको भागभन्दा तलको भागको उचाई ६० मिटर कायम गरिएको छः यसले आयोजनाको मुख्यबाँधको बाढी नियन्त्रण क्षमता करिव १६.२ अर्ब घनमिटर नै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो परिमाणको आयतनले यस नदीमा सन् १९८३ मा मापन गरिएको करिव २१ हजार क्यूमेक्सको यस नदीकै उच्चतम बाढीमा फ्याक्टर अफ सेफ्टीसमेत समावेश गरी नियन्त्रण गर्न सक्तछ । त्यसैले, यस आयोजनालाई जे भनेर अनुकूलन गरिएको भने पनि माथि प्रस्तुत गरिएकाको आधारमा यो आयोजना उत्तरी भारतमा बाढी नियन्त्रण गर्ने मूल उद्देश्यसहित डिजाइन गरिएको हो । तर यसलाई बिजुलीका पछाडी लुकाउनुको तात्पर्य के?

यो आयोजनाको जडित क्षमता १०,८०० मेगावाटबारे जेसुकै लेखिएको भए पनि यो जादुई नम्बर यस आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानीको प्रयोगबाट भारतमा कृषिबाट उच्चतम प्रतिफल आउने गरी अनुकूलन गरिएको देखिन्छ । कर्णाली नदीमा कर्णाली चिसापानी आयोजना निर्माण गरेपछि नेपाल र भारतका विचमा पानीको निम्न बमोजिम बाँडफाँड हुन सक्ने देखिन्छ ।

हिउँदका ८ महिना उपलब्ध हुने पानीको परिमाणमा कर्णाली जलाशयबाट प्राप्त हुन सक्ने नियमन गरिएको पानीको परिमाणका अतिरिक्त हिउँदका ८ महिनामा कर्णाली नदीमा प्राकृतिक रुपमा बग्ने पानीको परिमाणसमेत समावेश गरिएको छ । यसरी वर्षातको समयमा धानखेतीलाई आवश्यक पर्ने २०.७७ अर्ब घनमिटर पानीका अतिरिक्त हिउँदका ८ महिनामा २ देखि ३ बालीसम्म व्यावसायिक खेती गर्न आवश्यक पर्ने २९.६४ अर्ब घनमिटर पानीसमेत उपलब्ध हुन सक्ने हिसाबले आयोजनाको अनुकूलन गरिएकाले यस आयोजनाको अनुकूलनको दोश्रो केन्द्रविन्दु व्यावसायिक खाद्य सुरक्षा भएको देख्न सकिन्छ । आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुन प्रस्ताव गरिएको २४ मिटर अग्लो रिरेगुलेटिङ्ग ड्याम (पुनर्नियमन गर्ने बाँध) को प्रमुख उद्देश्य दैनिक २४ घण्टामा एकैनासको विद्युत् उत्पादन नगरी सिंचाईंको आवश्यकताका आधारमा भिन्न-भिन्न समयमा भिन्न-भिन्न परिमाणमा पानी उपलब्ध हुने गरी जलविद्युत् आयोजना संचालन गर्दा समेत पानीको उच्चतम सदुपयोग गर्न यस्तो पानीलाई पुनर्नियमन गर्ने बाँधको आवश्यकता परेअनुसार यस्तो बाँधको व्यवस्था गरिएको हो । पानीको पुनर्व्यवस्थापन नगरी पानी प्रयोग गर्दा नियमन गरिएको पानी खेर जाने सम्भावनालाई न्यून गर्न यस्तो गरिएको हो ।

आयोजनाको जडित क्षमता १०,८०० मेगावाटको कुरा गर्दा यो परिमाणको पावर उत्पादन गर्न करिव ५,५००-६,००० क्यूमेक्स पानीको आवश्यकता पर्दछ र यही क्षमतामा आयोजना वर्षातको ४ महिनाबाहेकको महिनामा संचालन गर्ने हो भने संचित गरिएको पानीबाट आयोजना केवल ६० दिन मात्र पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्न सकिन्छ । यो आयोजनाको मुख्य बाँधबाट बनेको जलाशयमा संचित पानीबाट हिउँदका आठ महिना एकैनासले विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने यो आयोजनाको जडित क्षमता केवल करिब २,६८४ मेगावाट हुनसक्छ । तर यस्ता आयोजनाको निर्माणमा केही क्षमता रिजर्भ (Capacity Reserve) राख्ने प्रचलन भएअनुसार ५० प्रतिशत रिजर्भ राखेर यो आयोजना डिजाइन गर्ने हो भने यस आयोजनाको जडित क्षमता केवल ४,००० मेगावाट हुन सक्तछ । प्रत्येक किलोवाट जडित क्षमताको लागत ३०० अमेरिकी डलर प्रतिकिलोवाट (विद्युतीय उपकरणको खर्च मात्र) का दरले हिसाव गर्दा ४,००० मेगावाट को सट्टा १०,८०० मेगावाटको जडित क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्दा आयोजना करिब २ अर्ब अमेरिकी डलरले महँगो हुन जान्छ । त्यसैले, यदी भारतको कृषिका लागि आयोजनामा थप २ अर्ब डलर खर्च गरिन्छ भने भारतको कृषिबाट नै सो रकम र उचित फाइदासमेत असुल उपर हुनु पर्दछ । यसरी आयोजनाको अनुकूलन गर्दा पुनर्नियमन गर्ने बाँध समेतको आवश्यकता नपर्न सक्तछ वा यसको क्षमताबारे पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । सन् ७० को दशकमा निर्माण गरिएको कुलेखानी आयोजना वार्षिक करिव ९० दिन पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्न सकिने हिसाबले निर्माण गरिएको छ र यसको पानी नेपालको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सिंचाईंमा प्रयोग नगर्ने हिसावले पुनर्नियमन गरिएको छैन ।

कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई १०,८०० मेगावाटमा नै डिजाइन र निर्माण गरे पनि उच्चतम क्षमतामा आयोजना संचालन गर्दा बग्ने पानीको परिमाण माथि उल्लेख गरिएझैं केवल ५,५००-६,००० क्यूमेक्स हुने हुनाले कर्णाली जस्तो २१,००० क्यूमेक्सको बाढी थेगिसकेको तथा वर्षातको समयमा सालाखाला १२,०००-१५,००० क्यूमेक्सको बाढी सालबसाली रुपमा नै आउने भएकाले ५,५००-६,००० क्यूमेक्सको बाढीलाई खासै केही व्यवस्थापन गर्न जरुरी पर्दैन । त्यसैले, यस आयोजनामा बाढी व्यवस्थापनका लागि कुनै पुनर्नियमन गर्ने संरचनाको आवश्यकता पर्दैन ।

कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई हाल पुनर्अनुकूलन गर्ने प्रस्ताव माग गर्दा साबिकको १०,८०० मेगावाटबाहेक करिव ५,००० मेगावाटको पम्प स्टोरेज र ८४ मेगावाटको पुनर्नियमन बाँधसमेतबाट गरी करिब १६,००० मेगावाट बनाउने प्रस्ताव गरिएको सुन्नमा आएको छ । मेरो विचारमा कर्णाली चिसापानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा (आयोजनाको जतिसुकै जडित क्षमता भए पनि) कम्तीमा ५ देखि १० वर्ष हाम्रो प्रणालीमा आवश्यकताभन्दा ज्यादा विद्युत् हुने भएकाले पम्प स्टोरेज आयोजनाको कुनै प्रयोजन हुने देखिदैन । पम्प स्टोरेज आयोजना आजको आवश्यकता हो, त्यो बेलाको होइन । त्यसैले, आयोजनाको लागि आयोजना होइन, वास्तविक आवश्यकताको आधारमा आयोजनाको परिकल्पना तथा निर्माण हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । यदि वास्तविक रुपमा नै प्रस्ताव गरिएझैं पम्प स्टोरेज आयोजना समेतको निर्माण एकै साथ गर्ने हो भने यस्तो आयोजनाबाट सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरिए बमोजिम ३३,२३२ गिगावाट घण्टा जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्दैन । किनभने, पम्प स्टोरेज आयोजनाबाट उत्पादन हुने भनिएको ११,७७० गिगावाट घण्टा विद्युत् उच्च माग भएको समयमा उत्पादन गर्न कम्तीमा पनि १८,१०६ गिगावाट घण्टा बिजुली अन्य समयमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, यो करिव १६,००० मेगावाट जडित क्षमता भएको आयोजनाबाट केवल १५,१२६ गिगावाट घण्टा विद्युत् मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक संजालमा पढेबमोजिम यो आयोजना निर्माण गर्न ९ वर्ष लाग्ने कुरा उल्लेख भएको पाइयो । यो आयोजना सुरु गर्न अर्को एक वर्ष लाग्ने हो भने कर्णाली चिसापानी आयोजना २०२६ मा सुरु भई २०३५ मा सम्पन्न हुने देखिन्छ । नेपाल सरकारले हालसालै प्रकाशमा ल्याएको विवरण अनुसार नेपालमा २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्‍याउने तथा नेपाल सरकारले बेला बेलामा प्रकाशमा ल्याएका दस्तावेजहरुले नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १,३००-१,५०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्षलाई एकसाथ राखेर विवेचना गर्दा यस आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा उत्पादन हुन सक्ने ३३,२३२ गिगावाट घन्टा बिजुली पूरै नेपालमा खपत भए सो परिमाणको ऊर्जाले तीन करोड नेपालीलाई प्रतिव्यक्ति १,१०८ किलोवाट घण्टामा हाल विद्यमान खपत ३२० किलोवाट घण्टा जोडदा १,४२८ किलोवाट घण्टा प्रतिव्यक्ति विद्युत् ऊर्जा खपत हुने देखिन्छ । तर, यो पंक्ति लेख्दैगर्दा मलाई कताकता पब्लिक हाई स्कूल धरानमा पढदा नेपाली दन्त्यकथाको वाचन गरेको याद आयो ।

दन्त्यकथा आफ्नो ठाँउमा तर नेपालमा बाढीको पानीलाई जलश्रोतमा परिणत गरी उपलब्ध जलश्रोतको व्यवस्थापनका कुरा गर्दा धेरै वुद्धि पुर्‍याउनु पर्ने छ भन्ने कुरामा सवै नेपाली सजग हुनुपर्ने छ । अस्तु..........