१० लाखसम्मको आम्दानीमा न्यून कर, भन्सार दरमा पनि व्यापक संशोधन
जलसरोकार
काठमाडौं : सरकारले आयकरको न्यूनतम सीमा दोब्बर वृद्धि गर्दै १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। यसअघि ५ लाख रुपैयाँ रहेको न्यूनतम आयकर सीमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने करदाताले अब १ प्रतिशत मात्रै आयकर तिरे पुग्नेछ।
सरकारले कर तथा भन्सार प्रणालीमा समेत व्यापक सुधारको घोषणा गरेको छ। हाल ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल एक तहले घटाइएको छ। साथै २७३ प्रकारका वस्तुमा भन्सार दर घटाइएको छ भने ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।
त्यसैगरी भन्सार विन्दुमा विभिन्न शीर्षकमा संकलन हुँदै आएका छरिएका करलाई एकीकृत गर्दै ‘हरित कर’को अवधारणा लागू गरिएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यका साथ यी व्यवस्थाहरू ल्याएको जनाएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने
-
निर्माणाधीन प्रसारणलाइन र सबस्टेशनका लागि ७० अर्ब विनियोजन
-
निर्माण सुरु नगरेका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खारेज गरिने, नयाँ ‘टेक एण्ड पे’ प्रणाली लागू हुने
-
ठूला सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको घोषणा