नगदरहित भुक्तानीमा सीमा तोकियो, सरकारी राजस्व र सेवाशुल्कमा भने अपवाद

बुधबार, असोज २२, २०८२ | ११:२५:३६ बजे

काठमाडौँ : शहरी क्षेत्रमा नगदरहित कारोबार तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीको सीमा र अपवाद स्पष्ट पारेको छ । अहिले उपभोक्ताले १० रुपैयाँको सामानदेखि अर्बौं मूल्यका सरकारी भुक्तानीसम्म नगदरहित रूपमा गर्न थालेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार दैनिक कारोबारमा भुक्तानी सुरक्षाका लागि विभिन्न माध्यमअनुसार सीमा तोकिएको छ ।

मोबाइल बैंकिङ, क्युआर कोड र कनेक्ट आइपिएसमार्फत हुने भुक्तानीमा दिनको ३ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कारोबारका लागि मासिक सीमा भने तोकिएको छैन ।

वेब एप्लिकेसनमार्फत कनेक्ट आइपिएस वा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नेहरूका लागि दैनिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, बैंक खाताबाट वालेटमा रकम पठाउने वा वालेटबाट बैंक खातामा रकम सार्दा दिनको २ लाख र महिनाको १० लाख रुपैयाँसम्म सीमित गरिएको छ । एक वालेटबाट अर्को वालेटमा रकम स्थानान्तरण गर्दा दिनको ५० हजार र महिनाको ५ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिन्छ ।

तर, सरकारले तिर्नुपर्ने कर, राजस्व, जरिवाना, सवारी दस्तुर, रजिस्ट्रेशन शुल्क, खानेपानी र विद्युत महसुल, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, सामाजिक सुरक्षा कोष, विद्यालय शुल्क र बीमा प्रिमियम भुक्तानीमा कुनै सीमा लाग्दैन ।

डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरेर गरिने भुक्तानीमा पनि सीमा तोकिएको छैन। साथै, वालेटबाट आफ्नै बैंक खातामा रकम स्थानान्तरण गर्दा पनि कुनै सीमा नलाग्ने व्यवस्था छ ।

ठूलो मूल्यका भुक्तानीका लागि आरटिजिएस प्रणाली प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसमा २ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका रकम मात्रै कारोबार गर्न पाइन्छ। यो प्रणाली आइतबारदेखि बिहीबारसम्म बिहान ८ः३० देखि बेलुका ७ः३० सम्म र शुक्रबार बिहान ८ः३० देखि दिउँसो २ः४५ सम्म सञ्चालनमा रहनेछ ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँदै देशभर नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रालाई विस्तार गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : बुधबार, असोज २२, २०८२ | ११:२५:३६ बजे