काठमाडौं : पूर्वाधार विकास समितिद्वारा ई. श्रीराम न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी सुधार, अन्तरनिकाय समन्वय, वित्तीय सुनिश्चितता र परियोजना व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।

अध्ययन उपसमितिका संयोजक न्यौपानेले आज पूर्वाधार विकास समितिमा गरिएको प्रस्तुतिकरणमार्फत राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्नुका प्रमुख कारण पहिचान गर्दै समाधानका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका उपाय प्रस्तुत गरेका हुन्।

प्रस्तुतिकरणमा आयोजना कार्यान्वयनको पहिलो र प्रमुख चुनौतीका रूपमा जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा व्यवस्थापनलाई औंल्याइएको छ। सार्वजनिक तथा निजी जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, पारदर्शी मापदण्ड र समयबद्ध प्रक्रिया विकास नगरेसम्म ठूला आयोजनामा देखिने अवरोध समाधान गर्न कठिन हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।

त्यसैगरी वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया, विशेषगरी रुख कटान तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण/वातावणीय अध्ययन स्वीकृतिमा हुने ढिलाइले आयोजनाको समय र लागत बढाउने भएकाले वातावरण संरक्षण कायम राख्दै विकासमैत्री र छरितो प्रणाली आवश्यक रहेको बताइएको छ।

उपसमितिले आयोजना कार्यान्वयनमा बजेट सुनिश्चितता र समयमा भुक्तानीलाई अर्को महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता, सम्पन्न कामको समयमै भुक्तानी र प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापन नभएसम्म निर्माणको गति बढाउन नसकिने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रस्तुतिकरणमा निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक क्षमता, अनुभव, कार्यसम्पादन र ठेक्का व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिएका कमजोरीलाई पनि प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सक्षम निर्माण व्यवसायी छनोट, परिणाममुखी ठेक्का प्रणाली र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।

निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता, गुणस्तर नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या, विशेषगरी स्टिल, गिटी–बालुवा, सिमेन्ट तथा विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ।

उपसमितिले आयोजना प्रमुख, प्राविधिक जनशक्ति, मेसिन उपकरण तथा निर्माण सामग्रीको छनोटमा हुने कमजोरीले पनि आयोजनाको परिणाममा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले क्षमता र आवश्यकताका आधारमा वैज्ञानिक छनोट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, निर्माण सामग्री तथा उपकरण आयातमा देखिने भन्सार तथा राजस्वसम्बन्धी प्रक्रियागत जटिलता हटाई विकास आयोजनाका लागि विशेष सहजीकरण व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइएको छ।

प्रस्तुतिकरणमा मन्त्रालय, विभाग तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कमजोर समन्वयलाई पनि आयोजना ढिलाइको प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याइएको छ। अन्तरनिकाय समन्वयका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

आयोजना, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र अन्य सरोकारवालाबीच उत्पन्न विवाद समाधान प्रक्रिया लामो र जटिल हुँदा आयोजना प्रभावित हुने भएकाले छिटो निर्णय गर्न सक्ने विशेषज्ञ विवाद समाधान प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै डिजाइन परिवर्तन, Variation, Extension of Time (EoT), Price Escalation तथा Claim Settlement सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन मापदण्डको अभावले आयोजना व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

अध्ययन उपसमितिले राष्ट्रिय विकासलाई तीव्रता दिन १० वर्षे ‘Sunset Act’ सहित विकास दशक घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यस अवधिमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई विशेष व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

प्रस्तुतिकरणमा सार्वजनिक खरिद ऐन र इन्जिनियरिङ सेवा ऐन छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। प्राविधिक सेवाको विशिष्टता र विकास आयोजनाको आवश्यकताअनुसार कानुनी संरचना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

स्थानीय अवरोध, अदालतसम्बन्धी प्रक्रियागत ढिलाइ, अख्तियार तथा महालेखा परीक्षणको त्रासका कारण निर्णय प्रक्रियामा देखिने संकोच र राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्नुपर्ने विषय पनि प्रस्तुतिकरणमा समेटिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन, समस्या समाधान र समयमै डेलिभरी सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत Project Delivery Unit स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उपसमितिले विकास निर्माणमा देखिएको कमजोर कार्य संस्कृतिलाई परिवर्तन गर्दै परिणाममुखी कार्य प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यकताअनुसार २४ घण्टा र वार्षिक कम्तीमा ३२० दिन काम गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

अध्ययनको महत्वपूर्ण निष्कर्षका रूपमा नेपालले अब राष्ट्रिय एकीकृत विकास गुरुयोजना तथा मन्त्रालयगत/विषयगत विकास गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। दीर्घकालीन सोचसहित योजना, बजेट, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीलाई एउटै ढाँचामा जोड्नुपर्ने बताइएको छ।

विकास निर्माणमा नयाँ कार्यसंस्कृति आवश्यक

प्रस्तुतिकरणको निष्कर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना केवल बजेट र योजनाले मात्र सफल नहुने भन्दै त्यसका लागि स्पष्ट कानुन, सक्षम संस्था, जिम्मेवार नेतृत्व, दक्ष जनशक्ति, प्रभावकारी समन्वय र परिणाममुखी कार्यसंस्कृति आवश्यक रहेको बताइएको छ।

नेपालको पूर्वाधार विकासलाई नयाँ गति दिन अब परम्परागत प्रक्रियाबाट माथि उठेर समय, लागत र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने परियोजना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र त्यसका लागि राज्यस्तरबाट विशेष सुधार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।