काठमाडौं । सडक विस्तार, पुल निर्माण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका आयोजना अघि बढिरहँदा सडक क्षेत्रभित्र रहेका विद्युत्का पोल, तार तथा वितरण संरचना समयमै व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमै अवरोध सिर्जना हुने गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ई. श्रीराम न्यौपानेले सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिएको विद्युत् पोल तथा वितरण संरचना व्यवस्थापनको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

पूर्वाधार विकास समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गर्दै उनले सडक विस्तार, कालोपत्रे, पुल तथा अन्य निर्माण आयोजनामा सडक क्षेत्रभित्र रहेका विद्युत्‌का पोल, तार तथा वितरण संरचना समयमै स्थानान्तरण हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गरे।

पोल स्थानान्तरणमा हुने ढिलाइले निर्माण व्यवसायी, आयोजना कार्यालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको देखिएको सांसद न्यौपानेको भनाइ छ। यस्तो अवस्थाले राज्यको ठूलो लगानी रहेका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने, निर्माण लागत बढ्ने र नागरिकले विकासको प्रतिफल पाउन थप समय लाग्ने अवस्था सिर्जना गरेको उहाँले उल्लेख गरेका छन्। 

आयोजना सुरु हुनुअघि नै पोलको समस्या समाधान गर्नुपर्ने

सांसद न्यौपानेले सडक निर्माण सुरु भएपछि मात्र विद्युत् पोल तथा वितरण संरचना स्थानान्तरणको विषय उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

उनले सडक निर्माणअघि नै विद्युत्, खानेपानी, टेलिकम, ढललगायत सडक क्षेत्रमा रहेका सबै पूर्वाधारको संयुक्त सर्वेक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आयोजना स्वीकृत गर्दाकै चरणमा पोल स्थानान्तरण तथा वितरण लाइन व्यवस्थापनको योजना र त्यसका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, सम्बन्धित निकायबीच निश्चित समयसीमासहितको समन्वय प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिएका छन्।

सडकको बीचमै पोल, पैदल यात्रुलाई समेत समस्या

सडकको बीच भाग, फुटपाथ तथा सडक विस्तार क्षेत्रमा रहेका विद्युत् पोलका कारण सडक सुरक्षामा समेत समस्या देखिएको सांसद न्यौपानेले उल्लेख गरे।

यस्ता पोलका कारण पैदल यात्रुको आवागमनमा अवरोध पुग्नुका साथै सहरी व्यवस्थापनमा समेत समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

नयाँ सडक निर्माण तथा विस्तार हुने क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म विद्युत् लाइन भूमिगत गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिएका छन्। यसका लागि स्थानीय तह, सडक विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच नियमित अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

सडक बनेपछि फेरि काट्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग

पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको अर्को समस्या सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि विभिन्न निकायका संरचना राख्न फेरि सडक काट्नुपर्ने अवस्था रहेको सांसद न्यौपानेले औँल्याए।

‘यसलाई अन्त्य गर्न सडक निर्माणअघि नै आवश्यक सबै पूर्वाधारको योजना र समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विद्युत् पोल तथा वितरण संरचना व्यवस्थापनको देशव्यापी अवस्था, प्रभावित आयोजनाको विवरण, हालसम्मको प्रगति तथा समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न आग्रह पनि गरे।

सांसद न्यौपानेले विद्युत् पोल व्यवस्थापनलाई सामान्य स्थानान्तरणको विषयका रूपमा नभई राष्ट्रिय पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

राज्यले सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गरिरहँदा निर्माणस्थलमै रहेका विद्युत् संरचनाका कारण आयोजना रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर लागत, समय र नागरिकले पाउने सेवामा पर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको जोड छ।