काठमाडौं : केपी ओली झन्डै दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री भएका बखत आफैले २०७७ साउन १९ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई बक्यौता रकम उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालायलाई निर्देशन दिएका थिए । 
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएकै भोलिपल्ट उनै ओलीले बक्यौता उठाउन विद्युत् लाइन काटेको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई तत्काल जोड्ने व्यापारीकै सामुन्ने निर्देशन दिएका थिए । यसको सिलसिला निम्न बमोजिम छन् :
मिति २०७६/९/२१ मा मन्त्रिपरिषदबाट गठित समितिले मिति २०७७/३/९ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका मुख्य बुँदाहरु ः
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०७५/१२/२९ र २०७६/०७/१६ को निर्णयबाट महसुल उठाउने निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा विवाद सिर्जना भएको परिप्रेक्ष्यमा देहायबमोजिमका तीन विषय तथा अवधिमा केन्द्रित भई समितिले विवादको समाधानको लागि राय सुझाव पेश गरेको छ ।
– २०७२ साउनदेखि २०७२ पुस मसान्तसम्म शिवम् सिमेन्ट प्रालिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर महसुल दरविरद्ध र सोबमोजिम बिलिङ भएको रकम सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको मिति २०७५/७/२० को फैसलामा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले फैसला गरेको मिति २०७२/९/२९ बाट मात्र वृद्धि भएको महसुल असुल गर्न नेविप्राको नाममा परमादेश जारी भएकोमा सो फैसला अन्य उपभोक्ताका लागि लागू हुने/नहुने सम्बन्धमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा राय माग गरिएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७७/२/२६ को पत्रानुसार  विवादित विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार यस समितिलाई नभएको र उपभोक्ता तथा प्राधिकरणबीच भएका महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने विषय विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ बमोजिम विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको हुँदा विद्युत् नियमन आयोगबाटै आवश्यक सहजीकरणसहित विवाद निरुपण हुनुपर्ने ।
– लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिसम्मको अवस्था ः मिति २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगीहरुबाट नेविप्राको स्वीकृति नलिई लोडसेडिङ तालिकामा तोकिएको समयभन्दा बढी अवधि विद्युत् सेवा लिएकोले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम (५) को (५) बमोजिम डेडिकेटेड महसुल लिने निर्णय मिति २०७६÷०७÷१६ गते नेविप्रा सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको आधारमा सबै उद्योगीबाट नेविप्रपा सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा नेविप्रा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ बमोजिम सम्पूर्ण महसुल निजहरुबाट नेविप्राले असुल उपर गर्नुपर्ने । यसरी असुल उपर गर्नुपर्ने रकम प्राधिकरणको नगद प्रवाहको अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगीहरुले किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिनुपर्ने ।

– लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवस्था : विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ मिति २०७५/५/११ मा जारी भएको र उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६/०६/०५ मा जारी गरेको रिट निवेदन खारेजको फैसलामा ‘हाल मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा विनियमावली बमोजिमको महसुलललाई निरन्तरता दिन नपर्ने भएमा महसुल दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धित निकायले आवश्यक पुनरावलोकन गर्न सक्ने नै भएकाले त्यसपतर्फ विवेचना गर्न नपर्ने’ व्याखया गरेको आधारमा विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धी दफा १८ बमोजिम विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको हुँदा विद्युत् निययमन आयोगबाटै सहजीकरण सहित विवाद निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ । 
उपसमितिको राय सिफारिस
– ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडर सम्बन्धमा भएका विवादित विषयहरु तथा सोबारे भएका निर्णयहरु, अदालतका फैसलाहरु र विद्यमान कानुनी प्रावधानहरु अध्ययन गरी यथार्थ स्थितिको प्रतिवेदन समिति समक्ष प्रस्तुत गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकतवमा मिति २०७६/०९/२८ मा गठन भएको पाँच सदस्यीय उपसमितिले आफ्नो अध्ययन गरी समितिसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा तीनवटा अवधिमा निम्नानुसार बक्यौता कायम भएको प्रतिवेदन पेश गरेको छ ः
बिल गरेको अवधि    बक्यौता बिल रकम रु
२०८२ साउनदेखि २०७२ पुस मसान्तसम्मको    ९७ करोड
२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको    ६ अर्ब
२०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको    ८ अर्ब ३ लाख
२०७७ जेठ मसान्तसम्मको जम्मा    १५ अर्ब १ करोड

मन्त्रिपरिषद् बैठक संख्या २४/०७७ मिति २३०७७/४/१९ को निर्णय
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६/९/२१ को बैठकबाट ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युत् उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीरु र विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद लगायतका समस्याको समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने ः
ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युतु उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरु विद्युत् प्राधिकरणबचि देखिएको विवानद लगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट समन्वयात्मक रुपमा गर्ने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।