कालंगा हाइड्रोको आईपीओ ४९ लाख शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी
जलसरोकार
काठमाडौँ : कालंगा हाइड्रो लिमिटेडले आफ्नो आईपीओ (प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव) अन्तर्गत कुल जारी पुँजी रु १.४० अर्बमध्ये ४९ लाख इकाई शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरेको छ।
कम्पनीको जारी पुँजीको १०%, अर्थात १४ लाख इकाई शेयर, परियोजना प्रभावित बझाङ जिल्लाका स्थानीयहरूलाई छुट्याइएको छ। बाँकी २५%, अर्थात ३५ लाख इकाई शेयर, सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइनेछ। सर्वसाधारणको शेयरमध्ये १०%, अर्थात ३,५०,००० इकाई शेयर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि छुट्याइएको थियो।
आईपीओमा कुल ८४,३०८ वैध आवेदन परेका थिए, जसमा ११,३०,६२० इकाई शेयरका लागि आवेदन परेको थियो। त्यस्तै, १८ आवेदन जसमा १८० इकाई शेयर समावेश थिए, अयोग्य ठहराइएका छन्।
शेयर वितरण प्रक्रिया अनुसार, ३५,००० आवेदकहरूलाई प्रत्येकलाई १० इकाई शेयर प्रदान गरियो। आईपीओ परिणाम सीडीएससी आईपीओ परिणाम, मेरोशेयर र सानिमा क्यापिटल लिमिटेड मार्फत हेर्न सकिन्छ।
आईपीओको शेयर जारी व्यवस्थापकको रूपमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त गरिएको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको लागि न्यूनतम आवेदन मात्रा १० इकाई, र अधिकतम २०,००० इकाई कायम गरिएको थियो।
रेटिङ अपडेट:
CARE रेटिङ्स नेपाल लिमिटेड (सीआरएनएल) ले कालंगा हाइड्रो लिमिटेडको रेटिङ ‘CARE-NP BB (Is)’ मा सुधार गरेको छ। यसले कम्पनीले समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्न मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।
कम्पनी र परियोजनाको पृष्ठभूमि:
कालंगा हाइड्रो लिमिटेड सुरुमा २० डिसेम्बर २००७ मा प्रा.लि.को रूपमा स्थापना भएको थियो र १४ जुलाई २०२१ मा सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको हो। कम्पनीले बझाङ जिल्लामा १५.३३ मेगावाटको रन-ऑफ-रिभर कालंगा गाड जलविद्युत परियोजना निर्माण गरेको छ। परियोजना बुट (निर्माण-स्वामित्व-सञ्चालन-हस्तान्तरण) मोडमा संचालन भइरहेको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ