संयुक्त व्यापार मञ्च बैठक : जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा, सौर्य, वायुलगायत परियोजनामा सहकार्य गर्ने सहमति
जलसरोकार
काठमाडौँ,: नेपाल–भारत संयुक्त व्यापार मञ्च (जेबीएफ) को दोस्रो बैठक द्विपक्षीय व्यापार विस्तारमा जोड दिँदै आज यहाँ सम्पन्न भएको छ । दुई देशबीचको आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले भएको उक्त बैठकमा नेपाल र भारतका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै जेबीएफको बैठकमा भएका सहमतिलाई दुवै पक्षले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । उनले दुवै देशबीच आयात निर्यातमा देखिएका समस्या समाधान सहज ढङ्गले हुनेगरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल र भारतबीच आर्थिक क्षेत्रमा अथाह सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै दुवै क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार तथा व्यावहारिक समाधान खोजेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । सो अवसरमा उनले गैरभन्सार अवरोध हटाउने, नेपाली वस्तु निर्यातमा ब्यूरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डड्र्स (बिआइएस) को प्रमाणीकरण प्रक्रियाले गर्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलसँग भारतका सहर जोड्ने र नेपालका जलविद्युत् तथा अन्य निमार्णजन्य विकासका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ सहज आपूर्ति आवश्यक भएको बताए ।
अध्यक्ष ढकालले मुन्द्रा (गुजरात), धामरा (उडीसा) र जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाह (मुम्बई) लगायतका भारतीय बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच विस्तारको विषय उठान गरेका थिए ।
नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठककै अङ्गकै रूपमा रहेको जेबीएफ बैठकमा नेपाल र भारतका प्रतिनिधिले व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा छलफल गरेका थिए ।
संयुक्त बैठकमा जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा, सौर्य, वायुलगायत परियोजनामा सहकार्य गर्दै स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन, पर्यटन र कनेक्टिभिटी, सडक, रेल र हवाई सम्पर्क सुदृढ गर्दै सीमापार व्यापार सहज बनाउने, व्यापार र सीमापार लगानी, कृषि र औषधीय वनस्पति, कृषि उत्पादनको कोटा हटाई उच्च बीउ तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने, औषधीय वनस्पतिमा अनुसन्धान र व्यावसायीकरणको सहकार्य, डिजिटल प्रविधि र स्टार्टअप सहयोगलगायत विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा