कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै जेबीएफको बैठकमा भएका सहमतिलाई दुवै पक्षले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । उनले दुवै देशबीच आयात निर्यातमा देखिएका समस्या समाधान सहज ढङ्गले हुनेगरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल र भारतबीच आर्थिक क्षेत्रमा अथाह सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै दुवै क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार तथा व्यावहारिक समाधान खोजेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । सो अवसरमा उनले गैरभन्सार अवरोध हटाउने, नेपाली वस्तु निर्यातमा ब्यूरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डड्र्स (बिआइएस) को प्रमाणीकरण प्रक्रियाले गर्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलसँग भारतका सहर जोड्ने र नेपालका जलविद्युत् तथा अन्य निमार्णजन्य विकासका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ सहज आपूर्ति आवश्यक भएको बताए ।
अध्यक्ष ढकालले मुन्द्रा (गुजरात), धामरा (उडीसा) र जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाह (मुम्बई) लगायतका भारतीय बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच विस्तारको विषय उठान गरेका थिए ।
नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठककै अङ्गकै रूपमा रहेको जेबीएफ बैठकमा नेपाल र भारतका प्रतिनिधिले व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा छलफल गरेका थिए ।
संयुक्त बैठकमा जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा, सौर्य, वायुलगायत परियोजनामा सहकार्य गर्दै स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन, पर्यटन र कनेक्टिभिटी, सडक, रेल र हवाई सम्पर्क सुदृढ गर्दै सीमापार व्यापार सहज बनाउने, व्यापार र सीमापार लगानी, कृषि र औषधीय वनस्पति, कृषि उत्पादनको कोटा हटाई उच्च बीउ तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने, औषधीय वनस्पतिमा अनुसन्धान र व्यावसायीकरणको सहकार्य, डिजिटल प्रविधि र स्टार्टअप सहयोगलगायत विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतिले पारित
साताको पहिलो दिन सेयर बजारमा १९ अङ्कको वृद्धि
इप्पान प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै देउवाले भने : 'ऊर्जा उद्यमीलाई दु:ख दिने काम बन्द हुनुपर्छ’
विद्युत् प्राधिकरणलाई लगातार तेस्रोपटक रेटिङमा ‘डबल ए प्लस’
सुरुङमार्फत पर्सा र बारामा पानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनाका प्रभावितलाई ८८ करोड बढी मुआब्जा वितरण, राजस्व सङ्कलन ५ करोड