काठमाडौं : जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का मूल्यांकन समितिले सिफारिस नै नगरेको ठेकेदार जेएसई-एएनके जेभीलाई ठेक्का छनौटका लागि जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले आशय पत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) जारी गरेको पाइएको छ । 
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७(१) मा सार्वजनिक निकायले न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मात्र स्वकिृतिको लागि छनौट गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र भन्नाले त्यो बोलपत्र हो, जसले सबै आवश्यक न्यूनतम योग्यता, कागजात, प्रमाण र प्राविधिक मापदण्डहरु पूरा गर्छ र मूल्यांकन प्रस्ताव हेर्न लायक ठहरिन्छ । 
मूल्यांकन समितिले उक्त ठेकेदार कम्पनीको प्रस्तावलाई ‘सारभूत रुपमा प्रभावग्राही’ भनेको छैन । केवल ‘न्यूनतम बोल अंक कबुल गर्ने बोलपत्रदाता जेसीई-एएनके जेभी’ मात्र भनेको छ । 
मूल्यांकन समितिको सिफारिसको व्यहोरा यस्तो छ:

‘माथि उल्लेख गरिएका शर्तअनुसार मूल्यांकन गर्दा श्री JCE-ANK JV ले बोल अंक कबुल गरेको रकम लागत अनुमानभन्दा ९.६६ प्रतिशत (अर्काे बोलपत्रदाता श्री Inohydro Corporation Limited (SINO)  भन्दा ८.८ प्रतिशत कम) रहेको देखिएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ को उपदफा ६ बमोजिम न्यूनतम बोल अंक कबुल गर्ने बोलपत्र दाता श्री JCE-ANK JV लाई  सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा २ र ITB 39  बमोजिम  Letter of Intent (LOI)  बोलपत्र छनौट भएको सात दिनभित्र सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित बोलपत्रदातालाई निजको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख रहेको व्यहोरा अवगत गराउने र उल्लेखित कार्यको आर्थिक बोलपत्र मूल्यांकन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समक्ष पेश गरिएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।’

मूल्यांकन समितिका एकजना सदस्यका अनुसार बाेलपत्रदाता JCE-ANK JV ले बाेलपत्रका शर्तहरु,जस्तै : समय-सीमाभित्र अनिवार्य बुझाउनुपर्ने कागजातहरु, जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले बाेलपत्र पेश गर्ने म्याद समाप्त भएको तीन सातापछि स्पष्टीकरणका नाममा थप आधारभूत कागजात बुझाउन दिएको, बोलपत्र बुझाउने अन्तिम म्यादपछि बुझाइएका कागजातहरुले शर्त परिरपालना नगरेको (noncompliances), JCE-ANK ले शानचेंग परियोजना भनेर बुझाएको तस्वीर/कागजात जालसाजीपूर्ण रहेको, बोलपत्र कागजातमा JCE-ANK ले दररेट मूल्यहरु, Milestone, Activity Schedule नै उल्लेख नगरेको आदि पूरा नगरेकाले ‘सारभूत रुपमा प्रभावग्राही’ भनेर लेख्न नमिलेको हो ।
आशय पत्र (Letter of Intent)  भनेको ठेक्का प्राप्त गर्न योग्य बोलपत्रदातालाई ठेक्का दिनुअघि सार्वजनिक निकाय (यहाँ जगदुल्ला हाइड्रोपावर) ले दिने लिखित सूचना हो, जसले उसलाई ठेक्का प्रस्ताव स्वीकार गरिएको जानकारी दिन्छ र यो ठेक्का सम्झौता गर्नुअघि दिने अन्तिम सूचना हो । 

बोलपत्रदाताहरुको वित्तीय प्रस्तावको मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट मूल्यांकन समितिले JCE-ANK JV को बोलपत्रलाई ‘सारभूत रुपमा प्रभावग्राही’ भनी ठहर गरेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा बोलपत्रको अनिवार्य शर्तअनुसार केवल ‘सारभूत रुपमा प्रभावग्राही’ ठहरिएको बोलपत्रदातालाई मात्र मूल्यांकन तथा ठेक्का सम्झौताका लागि छनौट गर्न सकिने अनिवार्य शर्त छ । 
जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनीले जारी गरेको आशय पत्र (Letter off Intent)  मा समेत JCE-ANK JV लाई ‘सारभूत रुपमा प्रभावग्राही’ (Substantlliay Responsive)  ठहर/घोषणा गर्न सकेन । 
सार्वजनिक खरिद ऐन र बोलपत्रको शर्तअनुसार सारभूत रुपमा प्रभावग्राही ठह नभएको बोलपत्र मूल्यांकनबाट बाहिरिनुपर्नेमा जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले अप्रभावग्राही  (Non-Responsive)  बोलपत्रदातालाई नै ठेक्का प्रदान गर्ने आशय पत्र गत जेठ १३ गते जारी गरेको थियो । उक्त आशयपत्रमा सर्वाधिक कम मूल्यांकन गरिएको बोलपत्र  (Lowest evaluated bid)  भनिएको थियो । 
जगदुल्ला कम्पनीले अति संवेदनशील/निष्पक्ष हुनुपर्ने मूल्यांकन समितिमा सोही कार्यालयका कर्मचारीहरु रहेकोमा एकजना विशेष गैरकर्मचारी व्यक्तिलाई शंकास्पद रुपमा नियुक्ती गरेको थियो । स्रोतका अनुसार कम्पनीले एएनकेसँग निकट र अख्तियारमा ‘कुरो मिलाउने’ व्यक्तिको रुपमा बलराम तिम्सिनालाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा नियुक्त गरेको थियो ।

निज तिम्सिना उक्त कम्पनी वा आयोजनासँग कुनै सरोकार नभएको तर बोलपत्रदाता एएनके निकट र कार्यालयसँग JCE-ANK JV  को प्रतिनिधिको पुलको रुपमा काम गर्ने व्यक्ति रहेको स्रोतले जानकारी दियो । ‘यसबाट नियोजित रुपमा बोलपत्र प्रक्रियाको सुरुदेखि नै JCE-ANK JV लाई ठेक्का दिन बदनियतपूर्ण तयारी भएको देखियो,’ स्रोतले भन्यो ।
जगदुल्ला कम्पनीले २०८१ असोज ८ गते मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो । यस्तो मूल्यांकन समितिमा सामान्यतया कार्यालय प्रमुख (सीइओ) बस्ने चलन हुँदैन र तर बोलपत्रको मूल्यांकन समितिमा कम्पनीका सीइओ सञ्जय सापकोटा आफै बसेर समितिको संयोजक/अध्यक्ष बनेका थिए ।

उक्त मूल्यांकन समितिमा सापकोटासहित सुरेश ओली, सजनी अर्याल, मन्दिरा खड्का, राजेन्द्र पन्थी, पर्वत कृष्ण पोखरेल र एएनकेका निकट बलराम तिम्सिना सदस्य राखिएको थियो । 
सत्य तथ्य लुकाई, गलत विवरण पेश गरी सबै पक्षहरुलाई गुमराहमा पारी अयोग्य, असक्षम, अप्रभावग्राही तथा कीर्तेधारी बोलपत्रदातालाई गैरकानुनी रुपमा ठेक्का दिन जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनीले आशय पत्र जारी गरेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गत जेठ २३ गते हस्तक्षेप गरी काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘निर्माण कम्पनी (JCE-ANK JV)  ले नक्कली वा धोकाधढीयुक्त कागजात÷प्रमाण पेश गरेको भन्ने विषय सार्वजनिक कानुनको परिपालना तथा पूर्वाधार निर्माणका दृष्टिले गम्भीर देखिएकाले यस प्रक्रियालाई अविलम्ब तत्काल रोक्न तथा उक्त कागजातहरुको विषय शीघ्र यकिन/परीक्षण तथा छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अुनगमन कार्यालय र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई समेत निर्देश गर्दछ ।’
यसैगरी सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरलेको संयुक्त इजलासले 'JCE-ANK JV मध्येको JCE  ले योग्यता ढाँटी बोलपत्र पेश गरेको भन्ने मुख्य प्रश्न देखिन्छ भन्दै उक्त प्रश्न प्रमाण बुझी निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको एवं निजले निवेदन दाबीमोजिम योग्यता ढाँटी खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएको भए सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम नै हुने’ आदेश गरेको छ ।