काठमाडौं  : निजी क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा विकासमा आक्रमक ढंगले अघि बढीरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले असहमित जनाउँदै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

संसदमा नीति निर्माता, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्म तथा स्वयं राष्ट्र बैंकका गर्भनरबाट समेत पटक पटक निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी नीति ल्याउने सार्वजनजिक घोषणा गरिरहँदा पनि कुनै माग सम्बोधन नहुनु यो निजी क्षेत्र विरोधी मात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने घोर आपत्ति रहेको इप्पानको ठहर छ ।

इप्पानले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्तालाई कुनै पनि आकर्षित र सहजीकरण गर्ने नीति नआएकोमा इप्पानको आपत्ति जनाएको हो ।

गर्भनरकै उपस्थितिमा थापाथलीमा भएको मौद्रिक नीतिबारेको कार्यक्रममा इप्पानको तर्फबाट स्पष्ट रुपमा आफ्ना मागहरु राखिएको तथा लिखित रुपमा समेत नेपाल राष्ट्र बैकलाई उपलब्ध गराएको उसले स्मरण गराएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गरेको १६ औ पञ्चबर्षीय योजना र सरकारका अधिकांश नीतिहरुमा निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा खेलेको भूमिकालाई उच्च महत्व दिएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने उल्लेख भए पनि सरकारको वित्त नीति (बजेट) र मौद्रिक नीति दुबैमा निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिनुले निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारको व्यवहार र शैली ठीक उल्टो गतिमा अघि बढेको स्पष्ट संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

निजी क्षेत्रको लगानी र भविष्यलाई समेत निस्तेज पार्ने गरी विद्युत ऐन, २०४९ को भन्दा प्रतिगामी हुने गरी विद्युत विद्येयक संसदमा पेश गर्नु, ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी गरेका निर्णय मन्त्रालय मातहतकै विद्युत विकास विभाग र विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगर्नु, १० बर्षभित्र छिमेकी राष्ट्रमा १० हजार मेगावाट विजुली दीर्घकालीन रुपमा निर्यात गर्ने दुई देशबीचको सम्झौतालाई कार्यान्वयनका लागि सहायता पुग्ने गरी कुनै नीति तथा कार्यक्रम नआउनुले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामाथि नै निजी क्षेत्र शशंकित भएको इप्पानले जनाएको छ ।

'पछिल्लो समयमा वित्त र मौद्रिक नीतिमार्फत तथा अन्य विभिन्न निणर्यहरु कार्यान्वयन नगरेर सरकारले निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुलाई हतोत्साहित बनाउने गरी भएका नीतिगत र कार्यान्वयन समस्याप्रति नीति निर्माताहरुको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ,' विज्ञप्तिमा छ ।

तत्काल निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्ताहरुका लागि उत्साहित हुने गरी नीतिगत र कार्यान्वयनगत सुधार र सहजीकरण गर्न नसकेमा समग्र ऊर्जा विकासमा ठूलो समस्या आउने र सरकारका कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुन नसकी देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने समेत यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउन चाहान्छौ भनिएको छ ।

साढे दुई दशकदेखि ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २५ सय मेगावाट बराबरका १८२ आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् भने ३९ सय मेगावाट बराबरका १३७ आयोजना निर्माणाधीन र  ३९ सय मेगावाट बराबरका १३६ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् ।

यसैगरी सर्वे अनुमतिपत्र सम्पन्न गरेर निर्माणका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय र निर्माण अनुमति लिएर पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनामध्ये पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको अगुवाईमा अघि बढेका छन् । यसले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासक्रम कसरी अघि बढेको छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक देखाएको छ ।