काठमाडौं : विगत केही दिनदेखि जलविद्युत आयोजनाका संस्थापक तथा सञ्चालकहरुले धारण गरेको प्रवद्र्धक/संस्थापक शेयर लकइन अवधि बढाउने तयारी भन्दै प्रकाशित समाचारप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आफ्नो गंम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालद्धारा गठित अध्ययन समिति र सो समितिले दिएको प्रतिवेदन तथा केही धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीको समेत हवला दिँदै विभिन्न किसिमका भ्रम फैलाउने गरी विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति इप्पानले आपत्ति जनाएको हो ।

इप्पानले गत २०८० भदौ २४ गते धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुसँग बृहत छलफल गरी गरिएका निणर्यहरु आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी स्मरण गराएको छ ।

गत २०७९ चैत्त १९ गते बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा गठित जलविद्युत समूहमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको शेयर संरचनाको अवस्था र सोको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने समितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको थियो ।

निणर्य नं १ :

जलविद्युतको प्रारम्भिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने सम्बन्धमा छलफल हुँदा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा देहाय अनुरुपको व्यवस्था गर्नेः

-          जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउन सक्ने,

-          जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तिमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरे पश्चात मात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिने,

-          जलविद्युत कम्पनीहरुले प्रारम्भिक निष्काशनबाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालू परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्ने,

-          जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको Internal Rate of Return (IRR)  १२ प्रतिशत भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने ।

निणर्य नं २ :

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमीटेडमा सूचीकृत रही कारोबार भइरहेकोमा जलविद्युत कम्पनीहरुले निष्काशन गर्ने हकप्रद सेयरको निष्काशनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा धितोपत्र निष्काशन तथा बांडफाँड निर्देशिकामा निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने :

- जलविद्युत कम्पनीले नयां परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमाः

क) कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूंजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने तर यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने साथै बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्ने,

ख) सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा आयोजनावाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन (Commercial Operation) भईसकेको हुनुपर्ने,

- जलविद्युत कम्पनीले प्रारम्भिक निष्काशनका बखत कै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण   चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागू हुने,

-          हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सकने व्यवस्था गर्ने ।

निणर्य नं ३ :

सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरको लकइन पछि बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुबाट गुनासो प्राप्त भएको सन्दभमा उक्त कार्यभाई पारदर्शी बनाउनका लागि देहाय अनुरुप व्यवस्था गर्नेः

-          जलविद्युत कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरूपको लकइन अवधि सकिए पश्चात संस्थापकको रुपमा रहेका शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्यरुपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन (Commercial Operation) गरेको हुनुपर्ने,

-          उपर्युक्त अनुसारको सेयर बिक्री गरेपछि हुने संचालक समितिको परिवर्तन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको संचालक समितिबाट निणर्य गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्ने,

-          जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयरको लकइन अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाईट तथा कम्तिमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरुलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पछि मात्र सेयर कारोवार शुरु गर्न सकिनेछ ।

निणर्य नं ४ :

-          सूचीकृत कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासंग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सन्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने व्यवस्था पूणर्रुपमा पालना भएको हुनुपर्ने ।

-          बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरुले पूणर्रुपमा पालना गर्नुपर्ने ।

उक्त निणर्यहरुबाट इप्पान तथा सम्बद्ध सम्पूणर् जलविद्युत उद्यमीहरु यस क्षेत्रलाई थप बलियो संस्थागत सुशासनसहित मर्यादित र प्रभावकारी बनाइ राष्ट्रिय पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जना गर्दै सरकार र सरोकारवाला निकायहरुबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशनहरु पालना गर्न तत्पर रहेको इप्पानले जनाएको छ ।

यसैगरी इप्पानले  धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिमा ढिलाइ भएका कारण ३२ भन्दा धेरै जलविद्युत कम्पनीको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आइपीओ तथा हकप्रद शेयर बिगत ६ महिनादेखि रोकेर जलविद्युत कम्पनीहरुलाई आर्थिक रुपले समेत धरासयी बनाउने प्रयास भएको प्रति पनि हाम्रो गंम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

समग्र हितभन्दा कुनै व्यापारिक फाइदाका लागि कुनै समूहबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई रोकेर सम्पूर्ण जलविद्युत क्षेत्रलाई नै बन्धक बनाएको इप्पानको आरोप छ ।

विगतमा बोर्ड आफैले गरेका निणर्यहरु लुकाएर सिंगो जलविद्युत क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई नै बदनाम गराउने उद्देश्यले भए गरेका कार्यहरुप्रति सरकारलाई पुनः सजग गराउँदै रोकिएका धितोपत्र निष्काशनका कार्यहरु तुरुन्त सुरु गर्न/गराउन पनि इप्पानले माग गरेको छ ।

इप्पान सम्बद्ध जलविद्युत उद्यमीहरुले १८२  वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी कम्तिमा २५ सय मेगावाट अर्थात ७० प्रतिशत विद्युत उत्पादन गरेको छ । हालसम्म जलविद्युतमा मात्र निजी क्षेत्रले करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै ३९ सय मेगावाट बराबरका १३७ आयोजना निर्माणाधीन र ३९ सय मेगावाट बराबरका १३६ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् ।

यसैगरी सर्वेक्षण सम्पन्न गरेर निर्माणका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय र निर्माण अनुमति लिएर पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनामध्ये पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको अगुवाईमा अघि बढेका छन् ।

'यसले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासक्रम कसरी अघि बढेको छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक देखाएको छ । निजी क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा विकासमा आक्रमक ढंगले अघि बढीरहेको बेला सञ्चारमाध्ययमा आएका भ्रमपूणर् समाचारहरुप्रति इप्पानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ', विज्ञप्तिमा छ ।