जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ रोक्न नमिल्ने : अर्थमन्त्री खनाल

सोमबार, असोज ०६, २०८२ | १६:४१:२९ बजे

काठमाडौं : अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले जलविद्युत कम्पनीलाई बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओ दिनुपर्ने सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नबनिसकेकोले आईपीओ रोक्न नमिल्ने स्पष्ट पारे ।

सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीसँगको भेटमा मन्त्री खनालले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेकाले नयाँ कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै साविककै कानुनअनुसार कम्पनीहरूले आईपीओको अनुमति पाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

भेटमा अध्यक्ष कार्कीले धितोपत्र बोर्डले २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ रोकेका कारण प्रवर्द्धक र राज्यलाई एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गरे । उनले पाइपलाइनमा रहेका चार दर्जन कम्पनीको २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन तत्काल खुला गर्न, ५० प्रतिशत निर्माण भएपछि निवेदन दिने र ६५ प्रतिशत निर्माणपछि आईपीओ अनुमति दिने नियम कार्यान्वयन गर्न माग गरे । साथै, पीपीए (Power Purchase Agreement) सहज बनाउन, स्पेयर्स पार्टस् आयातमा भन्सार छुट कायम गर्न र स्थानीय सरकारले मनपरी कर तोक्ने कार्य रोक्न पनि आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्री खनालले बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओ दिने सुझाव आफूले दिएको भए पनि कानुनी व्यवस्था नभइसकेको कारण धितोपत्र बोर्डले आवेदन नै नलिनु गलत भएको बताए । उनले नयाँ कानुन बन्न नसके पनि विद्यमान कानुनअनुसार ऊर्जा उत्पादकहरूको मनोबल बढाउने गरी सरकार काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रकाशित मिति : सोमबार, असोज ०६, २०८२ | १६:४१:२९ बजे