काठमाडौं: अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतिको १२ बुँदे योजना सार्वजनिक गर्दै सांसदसहित विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

फागुन २१ गतेको निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनको दबाबमा परेको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको भए पनि बाँकी रहेका राष्ट्रिय सभाका सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई अब स्वकीय सचिव सुविधा नदिने भएको हो ।

सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक अन्य कुनै पनि सांसद वा राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध हुने छैन । साथै, मन्त्री र प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्रै नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि असोज ६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको थियो । ती निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।