क्षतिग्रस्त निजी संरचनाको बीमा दाबी २३ अर्बभन्दा बढी, डेढ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी
जलसरोकार
काठमाडौं ः गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण क्षतिग्रस्त निजी संरचनाको बीमा दाबी रकम रु २३ अर्ब २२ करोड ७८ लाख पुगेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ती दाबीमध्ये हालसम्म करिब रु एक अर्ब ५८ करोड ५६ लाख बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
बीमितहरूले क्षतिपूर्तिको दाबी दर्ता गरेपछि प्राधिकरणको सक्रियतामा धेरै कम्पनीहरूले अग्रिम रूपमा भुक्तानी सुरु गरेका छन् । असोज २३ गतेसम्म प्राधिकरणमा जम्मा तीन हजार ९९ वटा बीमा दाबीका निवेदन परेको जनाएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी मोटर बीमा दुई हजार २०६ छन् भने सम्पत्ति बीमा ६५३, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमा १९०, परिवहन बीमा १२ र अन्य ३८ रहेका छन् ।
प्रदेशगत विवरणअनुसार वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १ हजार ६६९ बीमा दाबी दर्ता भएका छन् । कोशीमा ३९६, मधेसमा ३५५, गण्डकीमा २१२, लुम्बिनीमा २४६, कर्णालीमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९९ दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बीमा दाबीमा कम्पनीगत रूपमा हेर्दा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा बढी रु ५ अर्ब ६१ करोड ४४ लाख बराबरको दाबी परेको छ । सो कम्पनीले हालसम्म रु ५९ करोड ४४ लाख भुक्तानी गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी दी ओरियण्टल इन्स्योरेन्समा रु ५ अर्ब २४ करोड ४७ लाख बराबरको दाबी परेका छन् र रु ५ लाख ७० हजार भुक्तानी गरिएको छ । आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा रु २ अर्ब ७५ करोड ९७ लाख बराबरको बीमा दाबी दर्ता भएको छ भने रु ३० करोड ४३ लाख वितरण गरिएको छ ।
शिखर इन्स्योरेन्समा रु २ अर्ब ४० करोड ८६ लाख बराबरको दाबी परेका छन् र सो कम्पनीले रु ३१ करोड ९४ लाख बराबरको रकम भुक्तानी गरेको छ ।
हाल देशभर माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीसहित १८ निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । बीमाले आवरण गरेका निजी संरचनामा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया सुरु भए पनि सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा नभएकाले ती क्षतिपूर्ति बाहिर रहेका प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अब काठमाडौंका सडकका खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्न 'सडक एम्बुलेन्स' सञ्चालनमा
-
एनएमबि बैंकलाई भिसा इन्टरनेशनलबाट ‘डिजिटल पेमेंट ग्रोथ अवार्ड’
-
ऊर्जाशील कर्मचारी संघ लुम्बिनी प्रदेशमा मिनबहादुर जिसी अध्यक्ष निर्वाचित
-
बंगलादेशले नेपालबाट थप २० मेगावाट बिजुली लिने
-
१४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई पुलको ठेक्का तोडियो
-
मन्त्री कुलमान घिसिङद्धारा निर्माणाधीन संसद भवनको आकस्मिक निरीक्षण, निर्माणमा लापरवाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी