काठमाडौं : सबै कुरा ठीकै थियो । २०८१ जेठ २ गते जगदुल्ला जलविद्युत् (१०६ मेगाावाट) को लागि आवश्यक २३ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय बन्दोबस्ती भयो । नबिल बैंकको अगुवाईमा एचआईडीसीएल, कर्मचारी सञ्चय कोष, लक्ष्मी सनराइज बैंक र एभरेष्ट बैंकले १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । बाँकी स्वपुँजी (५१ प्रतिशत) मा विद्युत् उत्पादन कम्पनीका २६, एचाआइडीसीएलको १०, विद्युत् प्राधिकरणको ९, कर्णाली प्रदेश सरकारको ५, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाको १, १ गरी ५१ प्रतिशत शेयर छ । सर्वसाधरण नागरिकको ३३, आयोजना प्रभावित क्षेत्रको १०, प्रसारण लाइन प्रभावित वासिन्दाको ३ र आयोजनाका कर्मचारीको ३ प्रतिशत शेयर रहने बन्दोबस्ती भयो । यस्तो प्रकारको वित्तीय संरचना भएको यो पहिलो जलविद्युत् हो । यसलाई पूर्णतः ‘जनताका’ भन्न मिल्छ । अनि हस्ताक्षर कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण भइसक्ने घोषणा पनि भयो (ठेक्का नलाग्दैमा एक वर्ष बितिसक्यो) । 
जेठ २०, २०८१ मा जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले सिभिल र हाइड्रो मेकानिकल लटको विश्वव्यापी ठेक्का आव्हान गर्‍यो । ठेक्काका लागि आवदेन दिन अन्तिम म्याद तोकियो १७ साउन, २०८१ । जब असार ३० गते यो सरकार बन्यो, ऊर्जा मन्त्रीमा आए हाइड्रो, जग्गाका व्यापारी दीपक खड्का । खड्का आएदेखि उनको पहिलो नजर पर्‍यो— नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अनि प्राधिकरणअन्तर्गत बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने व्यापारीका समूह । प्राधिकरणले जेठदेखि नै अर्थात् एमाले–कांग्रेस गठबन्धन बन्नुअघिदेखि नै नियमित प्रक्रियामा बिजुलीको बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्ने पत्राचार गरिसकेको थियो । असार दोस्रो साता नयाँ गठबन्धन बन्यो, यता प्राधिकरणले नियमित प्रक्रियाका रुपमा लाइन काट्न थाल्यो । उता ओलीलाई लाग्यो, सरकार आउने हल्ला के भएको छैन, प्राधिकरणले लाइन काट्न थाल्यो । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रीमा खड्का आएपछि उनले ओली र व्यापारी दुबैलाई रिझाउन लाइन काट्न नहुने फरमान जारी गरे । तर प्राधिकरणमा सिधैं हस्तक्षेप गर्न सकेनन् । मन्त्रिपरिषद्‌बाट लाइन नकाट्ने उर्दी लिएर आए । तीन महिनाभित्र बक्यौता बुझाउने म्याद दिएर सामसुम पार्ने प्रयत्न गरियो ।
खड्काले प्राधिकरणभित्र चियाउन नपाएपछि उनको पहिलो नजर पर्‍यो— जगदुल्लामा । अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारका एजेन्ट र लोकल ठेकेदारहरु मन्त्रालय धाउन थाले । जसैजसै ऊर्जा मन्त्री खड्कालाई ती एजेन्ट र लोकल ठेकेदारले भेट्ने उसैउसै जगदुल्लामा टेण्डर बुझाउने म्याद थप हुँदै गयो । यो म्याद थपसँगै सातौं पटकसम्म ठेक्काका क्राइटेरिया थपिंदै र संशोधन हुँदै गए, ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशनमा (भन्नलाई ऊर्जा मन्त्रीज्यू जगदुल्लाको अध्यक्ष सदध्यक्ष होइन भनेर कम्पनीले बेला बेला भन्ने गर्दै आएको छ, उनी विवादमा परेका बखत) । यहाँसम्म कि २ जून २०२४ मा मागिएको टेण्डरमा यो ले र ऊ ले भन्दै कम्पनीले २७ अक्टोबर २०२४ सम्म आवेदन दिएका ठेकेदार कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै थियो । त्यसपछि पनि खेलहरु भइरहे । कम्पनीले टेण्डर खोल्दैन त । बल्ल बल्ल डिसेम्बरको अन्तिमतिर मूल्यांकन गर्न सुरु भयो । त्यसपछि पुस तेस्रो साता ऊर्जा मन्त्री खड्काले आफ्नै कायकक्षमा चेक बाँडेर ठेक्कामा सेटिङ गरेको कुरा मिडियामा आए । अन्ततः ठेक्कै रद्द भयो ।

दोस्रोपटक ठेक्का भयो । चार कम्पनीले हाले— एसईडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र थ्रीएचसी जेभी, ज्याङसी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र एनके कन्स्ट्रक्सन, २एमजी इनसाट मेडेनक्लिक टीआईसी– फेवा जेभी र सिनोहाइड्रो । अघिल्लो साता (२२ अप्रिल २०२५) यी चारवटै कम्पनीका प्राविधिक मूल्यांकन गर्‍यो जगदुल्ला हाइड्रोले । तर अचम्मको कुरा के भयो भने हाइड्रोको कुनै काम नगरेको, बरु कीर्ते गरी अरुले बनाएको आयोजनालाई आफूले बनाएको, निर्माण भइसकेपछि नियोक्ताको कार्यालयको नाम, इमेल, लेटर हेड आदि हुनुपर्ने शर्तविपरीत सबै नक्कली बनाएको ज्याङ्क्सीलाई प्राविधिक हिसाबले योग्य बनाइयो । चिनियाँ कम्पनी ज्याङ्क्सीले सिनो हाइड्रोले अफ्रिकी मुलुक जाम्बियामा बनाएकै आयोजनाको फोटो र गुगुल कोअर्डिनेट (कुन ठाउँमा हो भन्ने देखाउने) राख्यो । मूल्यांकन समितिले चारवटा प्रतिस्पर्धीलाई फेल गराएर नक्कली कागजात पेश गरेको ज्याङ्क्सी र सिनोहाइड्रोलाई मात्र पास गरायो । ज्याङ्क्सीसँग मात्र होइन, नेपाली जेभी (संयुक्त उपक्रम) रहेको एएनके कन्स्ट्रक्सनसँग पनि हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएको अनुभव छैन । 

ज्याङ्क्सीले गरेको बदमासी सार्वजनिक भएपछि जगदुल्लाको यो टेण्डर पुनः रद्द हुने संघारमा पुगेको छ । मूल्यांकन समितिले प्रमाणीकृत नभएका कागजातलाई योग्यताको रुपमा मूल्यांकन गरे । यसको अर्थ कि मूल्यांकन समितिको क्षमता पुगेन वा मिलेमतो भयो । त्यही मूल्यांकन गर्न समिति बनाइएको हो, तर समितिले धर्म निर्वाह गर्न सकेन र विवादमा पर्‍यो ।
अब अर्काे फसाद आइलाग्यो । यसको छानबिन भयो भने ज्याङ्क्सी आउट हुने मात्र होइन, उसले राखेको ४० करोड धरौटी पनि जफत हुने स्थिति छ । त्यो धरौटी ज्याङ्क्सीले राखेको होइन, उसको नेपाली साझेदार एएनकेले राखेको हो । ज्याङ्क्सीले ठेक्का पायो भने त्यो गैरकानुनी हुने देखिइसकेको छ । किनभने कागजपत्र नै नक्कली छन् । ठेक्का नदिउँ ऊर्जा मन्त्रीको चासो छ । भन्ने बेलामा ऊर्जा मन्त्री जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीमा संलग्नै छैनन् । तर उनकै खेलका कारण आज एक वर्ष बित्थामा बितेको छ । र अर्काे खतरा यसको ठेक्का पुनः रद्द हुनेवाला छ । यसका लागि ठेक्का नपाएकाहरु आफूले कोट गरेको प्राइसलाई ठेक्काको मूल्य नै सार्वजनिक भइसक्यो भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियार पुगिसकेका छन् । जबकि आफूले कोट गरेको ठेक्का मूल्य आफूलाई मात्र थाहा हुन्छ, टेण्डरमा राखिएको मूल्य थाहा हुने कुरो भएन । 
ज्याङ्क्सीको धरौटी जोगाउन वा ठेक्कै पुनः रद्द गर्न अर्काे खेल सुरु भइसकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ ले ‘सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटि गरेको वा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरेकोले आफूलाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण खुलाई कुनै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो त्रुटि वा निर्णयको पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’ बन्दोबस्त गरेको छ ।
यही प्रावधानबमोजिम आफ्नो वौद्धिक सम्पत्ति चोरेको (सिनोहाइड्रोले बनाएको आयोजना आफूले बनाएँ भन्दै ज्याङ्क्सीले कागजात पेश गरेको) र योग्यता नपुगेको विषय उठाई सिनो हाइड्रोले निवेदन दिंदा कम्पनीले ‘हेर्न जरुरी छैन’ भन्ने खालको प्रत्युत्तर दिएको छ । ज्याङ्क्सीले गरेको बदमासी एक त सार्वजनिक भइसकेको छ, त्यसमाथि अर्काे कम्पनीले आफ्नो वौद्धिक सम्पत्ति चोरेको आरोप लगाई छानबिनका लागि दफा ४७ बमोजिम निवेदन दिंदा अनुसन्धान गर्नुको साटो उल्टै आरोपितको ढाकछोप गर्नुको अर्थ अझै पनि चलखेलकै संकेत हो । 
तर सार्वजनि खरिद ऐनले तीन अवस्थामा मात्र ठेक्का रद्द गर्न पाउने बन्दोबस्त गरेको छ । पहिलो, सहभागी कुनै पनि बोलपत्रदाता योग्य नभएमा, दोस्रो, अनुमानित लागतभन्दा धेरै मूल्यमा बिड प्राइस राखेमा, र तेस्रो, आयोजना वा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थै नरहेमा । हालको अवस्था हेर्दा यी तीनवटै प्रावधान लागू भएको स्थिति होइन । अघिल्लोपटक सबै बोलपत्रदातालाई अयोग्य घोषित गरिएको थियो । यसपालि दुईवटालाई मात्र अयोग्य बनाइएको छ । कानुनमा लेखिएका कुरा पालना नगर्नु कर्मचारीको तहको मात्र कुरा होइन, राजनीतिक तहले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दादागिरी पनि हो यो । किनभने ‘नेपालमा मन्त्री र नेताहरुलाई कानुन नलाग्ने’ अभ्यास हुँदै आएका छन् सर्याैं ‘इस्यूज’ मा । त्यसैले जगदुल्लामा कानुनको धज्जी उडाइँदैछ । 
यो आयोजना एक वर्ष ढिला हुँदा यसले उत्पादन गर्ने बिजुली (कुल ६२३ गिगावाट आवर अर्थात् ६२ करोड ३० लाख युनिट) बिक्री गरेर आउने आम्दानी गुम्छ । यो पिकिङ प्रोजेक्ट भएकाले सुख्खायाममा १ अर्ब ८४ करोड र वर्षायाामा २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको बिजुली बेचेर आम्दानी हुन्छ । कुल मिलाएर वार्षिक ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी गुम्छ, एक वर्ष ढिला हुँदा । गत वैशाखमा वित्तीय व्यवस्थापन भएयता एक वर्षकै अवधिमा ठेक्का लगाउन सकेको छैन । यसबाट एक वर्ष त ढिला भइसकेको छ । अर्थात् कम्पनीले ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ गुमाइसकेको छ । फेरि पनि ठेक्का रद्द गर्ने कुरो छ । ऊर्जा मन्त्री खड्काले हस्तक्षेप (प्रत्यक्ष नदेखिने) गर्दा यो आयोजना पनि माथिल्लो त्रिशुली थ्री बीको हालतमा पुग्ने देखिन्छ । माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी मा पनि यस्तै अनुभव नै नभएको ठेकेदारले पायो । काम गर्न सकेन । पुनः ठेक्का लगाउँदा भनेजस्तो ठेकेदार आएनन् फेरि ठेक्कामै अलमलिएको अवस्था छ । तर यसबाट देशलाई अर्बाैं रुपैयाँको घाटासँग ऊर्जा मन्त्रीलाई मतलब भएन । तर उनले भनेको ठेकेदारले नपाएसम्म ठेक्काका शर्त र म्याद थपिरहने अनि परेन भने पुनः रद्द गर्ने जगदुल्लाको नियति नै भइसकेको छ ।