काठमाडौं : नेपालमा एउटा भनाइ छ, ‘कुल जलविद्युत्‌ उत्पादनको सैद्धान्तिक क्षमता ८३ हजार मेगावाट र आर्थिक तथा प्राविधिक रूपले सम्भाव्य क्षमता ४२ हजार मेगावाट।’

यो भनाइ विद्यालय, विश्वविद्यालय र नेपालको जलविद्युत्‌मा चासो राख्ने विदेशी कम्पनी वा नेपाललाई बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋण÷अनुदान सहयोग गर्ने दातृ निकाय र टाठाबाठा सांसदहरू सबैलाई थाहा छ।

नेपालमा आर्थिक र प्राविधिक रूपले सम्भाव्य भनिएको उक्त जडित क्षमतामध्ये आजको दिनसम्म ५ सय ८६ वटा जलविद्युत्‌ आयोजनाका ३३ हजार ४ सय ४५ मेगावाटका लाइसेन्स जारी भइसकेका छन्। यसमा नेपाल सरकारले बास्केटमा राखेको, लगानी बोर्डले राखेको संख्या र जडित क्षमता समावेश छैन।

यो लेखमा सरकारी बास्केट र लगानी बोर्डबाहेकका लाइसेन्सधारीहरूमध्ये अधिकांशले यही लाइसेन्स बेचबिखनलाई आफ्नो मुख्य व्यापार मात्र बनाएका छैनन्, संस्थागत रूपमै कसरी नेपालको जलस्रोत कब्जा गरेका छन् भन्ने चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ।

नेपालको लागि जलविद्युत्‌ क्रेता हालका लागि नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण मात्रै हो (बुटवल पावर कम्पनीले स्याङ्जा र प्युठान क्षेत्रमा आफैंले वितरण गरेकोबाहेक)।

विद्युत्‌ विकास विभागले जारी गरेको, विभागमा लाइसेन्सका लागि निवेदन परेको र विद्युत्‌ प्राधिकरणले हालसम्म गरेको पीपीए, पीपीएका लागि परेको निवेदन लगायत एक झलकमा नेपालको जलविद्युत्‌ अवस्था बुझिने यो तलको टेबल हेरौं:

यो टेबलको एक झलकले नेपालमा जलविद्युत्‌को द्रुत विकास मात्र भइरहेको छैन, नेपालले रटान लगाउँदै आएको आर्थिक र प्राविधिक रूपमा ४२ हजार मेगावाटको सपनालाई पनि साकार पार्दैछ।

अब आजको दिन (२०८३ असोज १० गते) मा नेपालमा जलविद्युत्‌ (विद्युत्‌) खपत अवस्था कस्तो छ, त्यो पनि हेरौं।

यो आजको तथ्यांक हो। माथिको यो टेबलले के देखाउँछ भने लाइसेन्स (उत्पादन अनुमतिपत्र मात्रै) बाँडिएको जलविद्युत्‌ क्षमता १३,१९१ मेगावाट, नेपालको प्रणालीको उच्चतम माग ३,१०८ मेगावाट। यसमा पनि नेपालभित्रको उच्चतम माग २,४३७ मेगावाट र निर्यात जम्मा ६७१ मेगावाट। अर्थात् खपत र निर्यात अति न्यून छ, तर लाइसेन्सको बाढी छ। अझ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र निवेदनको संख्या हेर्दा ४२ हजार मेगावाट नाघ्छ। यसैलाई भन्छन्, ‘लाइसेन्सराज’।

किन भयो त ‘लाइसेन्सराज’ ?

नेपालमा जलविद्युत्‌ विकासको इतिहासतर्फ नगई सीधै विषयवस्तुमा प्रवेश गरौं। अहिले नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) नदीको बाहुल्यता भएकै कारण हिउँदमा उत्पादन एक तिहाइभन्दा बढीले कम हुने गर्छ। कुनै सय मेगावाटको आयोजनाले हिउँदयाम (शिशिर-वसन्त) मा २५ मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्दैन। तर वर्षायाममा जडित क्षमताअनुसार अर्थात् सयमा सय मेगावाट नै उत्पादन गर्छ। यसले गर्दा हिउँदमा बिजुली अभाव र वर्षायाममा खेर जाने गर्छ।

भारतसँग मुश्किलले १२०० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न पाएको छ, त्यो पनि पटके अनुमति। कुनै बेला केही गरी भारत चिढियो भने उसले वर्षायाममा लिइरहेको बिजुली यस्तै पटके अनुमति नवीकरण नगरिदिएर नलिने उच्च जोखिम जहिल्यै छ। त्यसैले १२ सय मेगावाट भारत निर्यात हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तर हिउँदयाममा उही पिरलो, भारतले नदेला भन्ने छ। गत वर्ष हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा तीन-तीनपटक टेन्डर गरेर पनि भारतसँग जाबो सय मेगावाट बिजुली (पिक टाइमको लागि) ल्याउन सकेनन्।

अर्कोतर्फ कुनै गतिलो लगानीकर्ता (स्वदेशी वा विदेशी) आएर नेपालको जलविद्युत्‌मा लगानी गर्छु भन्यो भने लाइसेन्स (सर्वेक्षण अनुमतिपत्र) पाउँदैन। झोलामा खोला राख्नेहरूसँग करोडौं रुपैयाँमा किन्नुपर्छ। अहिले निजी क्षेत्रको दाबीअनुसार ८० प्रतिशत उत्पादनमा उनीहरूको योगदान छ। बनेका अधिकांश आयोजनाहरू झोलामा खोला राख्नेहरूसँग निजी क्षेत्रले खरिद गरेका हुन्। सरकारी प्रक्रियामा गएर पाएका होइनन्। अर्थात् लाइसेन्स जारी गर्ने असली निकाय त यी झोलेहरु हुन्। विभाग होइन। विभागले त प्रक्रियागत जाँजोपाँजो मिलाउने मात्र हाे।

त्यही भएर २०७५ सालदेखि पीपीए नहुँदा पनि, भारतसँग दीर्घकालीन पीपीए भएर बिजुली निर्यात नहुँदा पनि र यहाँसम्म कि गत वैशाखदेखि विद्युत्‌ विकास विभागले लाइसेन्स दिन रोके पनि (यद्यपि यो विद्युत्‌ ऐनविपरीत छ) झोलामा खोला राख्नेहरूको संख्या झनै बढ्दो छ। यी झोलेहरूसँग एक मेगावाट जलविद्युत्‌ निर्माण गरेको अनुभवसमेत छैन। तर कम्पनी दर्ता गर्‍यो, लाइसेन्स लियो, ग्राहक खोज्यो। बेच्यो। करोडौैमा। 

कुनै पनि व्यवसाय गर्दा सबैभन्दा ठूलो जोखिम बजारको हुन्छ। तर झोलेहरूले यति न्यून जोखिम लिएर लाइसेन्समा ‘लगानी’ गर्दै आएका छन्। ग्राहक पाइयो भने एउटै लाइसेन्स मात्र बेच्दा करोडौंमा बिक्री हुन्छ। ग्राहक नपाएर लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था अति न्यून छ। ग्राहक नपाएसम्म त्यो लाइसेन्स जोगाइराख्न ऊ सफल हुने गर्छ।

उदाहरणका लागि तिला-१ र तिला-२। यी आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको २०७५ सालमा हो। तर ग्राहक नपाउञ्जेल यसको पीपीए नै नगरी बसेको देखिन्छ। यसको पीपीए २०८१ कात्तिक ७ गते आएर भयो। अहिले यी दुवै आयोजना बेचबिखन भइसकेका छन्। यहाँबाट के देखिन्छ भने उत्पादन अनुमति जारी भएको ६ वर्षपछि पीपीए भयो। त्यसको दुई वर्षपछि बेचबिखन। अब साधारण लाइसेन्सधारी प्रवर्द्धकहरुले दुई वर्षभित्र पीपीए नगरेमा लाइसेन्स क्वाँच गरिदिन्छ विभागले।

कम क्षमतामा निवेदन, विभाग निरीह

अब अर्को उदाहरण हेरौं। झोलामा खोला राख्नेहरूले कम क्षमतामा निवेदन हाल्छन्। सय मेगावाटको आयोजना छ भने ५ मेगावाटमा निवेदन हालिन्छ। पाँच मेगावाटका लागि २० लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाए पुग्छ भने सय मेगावाटका लागि ८० लाख रुपैयाँ। विभागमा निवेदन हाल्छ, कम क्षमतामा। विभागले ती निवेदनउपर कुनै कारबाही नगरी बस्छ।

यहाँ कारबाही भनेको पाँच मेगावाट हो कि सय मेगावाट हो खुट्याउने काम गर्दैन। जलविद्युत्‌ विकास नीतिले जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने भनेको छ। तर नीतिविपरीत हालिएका निवेदनउपर विभागले त्यतिखेर कारबाही गर्छ, जब त्यो झोलेले ग्राहक पाउँछ। अर्थात् ग्राहक नपाउञ्जेल उसले निवेदन दिएर उक्त आयोजनामाथि अग्राधिकार जमाएर बस्छ। उसले निवेदन दिइसकेपछि अरूले निवेदन हाले पनि कारबाही हुँदैन, नियम नै त्यस्तै बनाइएको छ।

विभागले तत्काल क्षमता निक्र्योल गरी सय मेगावाटको छ भने सय मेगावाटकै राजस्व हाल्न नलगाएकै कारण एउटै झोले १६ वटासम्म लाइसेन्स लिएर बसेको छ भने सोही निज झोलेले अरू १७ वटा लाइसेन्सका लागि निवेदन हालेर बसेको छ। विभागले कारबाही गर्नुअघि नै ग्राहक पाए बेचिहाल्छ। त्यसमाथि यो सरकार आएदेखि लाइसेन्समा अघोषित रोक लगाइएको छ। अर्थात् लाइसेन्सको निवेदन लिने, तर कारबाही नगर्न ऊर्जा मन्त्रालयले विभागलाई परिपत्र नै गरेको छ।

मन्त्रालयले पनि झोलेहरूको लाइसेन्सराज अन्त्य गर्नका लागि कुनै नीति बनाउन खोजेको देखिन्छ। तर मेलोमेसो नपाउँदा र के गरी लाइसेन्सराज अन्त्य हुन्छ भन्ने जानकारी नपाएका कारण ‘हाललाई लाइसेन्स नदिनू’ भनिएको छ। तर मन्त्रालयको यही फरमानले पाँच मेगावाटमा लाइसेन्सका लागि निवेदन दिनेलाई खुदो पल्टेको छ। अर्थात् तत्काल कारबाही गर्ने हो भने २० लाखको साटो ८० लाख रुपैयाँ हाल्नुपर्थ्यो। एकातिर राजस्व मरिरहेको छ भने अर्कोतिर थोरै जोखिम (२० लाख) रुपैयाँ लिएर पाँच मेगावाटको आयोजना पाँच करोड रुपैयाँमा बेच्छ।

एउटै नेटवर्थ सबैमा

लाइसेन्स लिँदा निवेदक (व्यक्ति वा कम्पनी) को नेटवर्थ (कुल सम्पत्ति) पनि देखाउनुपर्ने प्रावधान छ। विद्युत्‌ आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ८ मा ‘आर्थिक क्षमता वा हैसियतसम्बन्धी’ व्यवस्था छ। त्यसमा ‘प्रतिमेगावाट दस लाख रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) रहेको विवरण रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित गरिएको प्रति पेश गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।

अब सय मेगावाटको लागि निवेदन हालेको हो भने नेटवर्थ १० करोड देखाउनुपर्‍यो। तर पाँच मेगावाटमा हालेको कारण ५० लाख रुपैयाँ देखाए पुग्यो। अर्थात् हैसियत नभए पनि लाइसेन्स पाउन र बेचबिखन गर्न पाउने भयो। निवेदनमा तत्काल क्षमता तय नगरेकै कारण खुद्रे झोलेहरूले पनि लाइसेन्स बेचबिखन गरी रातारात करोड÷अर्बपति भएका छन्।

अनि रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले प्रमाणित गरेको एउटा नेटवर्थरूपी कागज उसले निवेदन दिएका सबै आयोजनामा देखाउँछ। जबकि फरक आयोजनाका लागि फरक नेटवर्थ हुनुपर्नेमा एउटैले काम गरेको छ। उदाहरणका लागि अघिको त्यो १७ वटा निवेदन हाल्ने झोलेले सय मेगावाटको लाइसेन्स लिन एक अर्बको सम्पत्ति देखाउनुपर्छ। अनि त्यो एक अर्बको नेटवर्थ अर्को सय मेगावाटको आयोजनामा पनि देखाइएको छ।

आयोजनापिच्छे फरक नेटवर्थ गरिएको छ कि छैन भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने हो भने झोलेहरूको लाइसेन्सराज अन्त्य हुन सक्छ। यसका लागि मन्त्रालयले अख्तियारलाई छानबिन गरी कारबाही गरिदेऊ भनेर पत्र लेख्नुपर्छ। जबकि अख्तियारले साँच्चिकै छानबिन ग¥यो भने बल्ल झोलेहरूको भागाभाग हुनेछ।

तसर्थ ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्ससम्बन्धी रोक लगाएको कारबाही फुकाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लगाउनु पर्छ। जब विभागले ‘तिमीले सय मेगावाटको आयोजनालाई ५ मेगावाट बनाएर हालेछौ, सर्वप्रथम सय मेगावाटको राजस्व बुझाऊ’ भनेर तत्काल चिठी काट्न लगाउनेबित्तिकै निवेदन हालेर अधिकार जमाएका ती झोलेहरूको भागाभाग हुनेछ।

एउटै व्यक्तिले ४० वटा कम्पनी खडा गरी निवेदन हालेर बसेको अवस्था पनि छ। ४० वटा कम्पनीले ३० वटा लाइसेन्स लिएर अध्ययनसमेत गराउने नेटवर्थ हुँदैन भने झोलामा खोलालाई ऊर्जा मन्त्रालय र विभागले संस्थागत गरिरहेको देखिन्छ। तसर्थ कुन-कुन कम्पनी र हैसियत भएका व्यक्तिले कति निवेदन दिए, कति कम क्षमतामा हाले, कति राजस्व मारे र कुन रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले नेटवर्थ बनाए, यी सब छानबिन गरेमा मात्र लाइसेन्सराज अन्त्य हुनेछ।

प्राकृतिक स्रोत कुनै व्यक्ति वा कम्पनी वा सरकारको हुँदैन। राज्यको हुन्छ। राज्यको तर्फबाट संरक्षण गरिदिने दायित्व सरकारको हुन्छ। तर आफ्नै गाउँघरमा सलल बगेका खोलालाई हाइड्रो डेभलपरले अर्बौं रुपैयाँ तिरेर किन्छ भने त्यो प्राकृतिक स्रोत (खोला) त झोलेहरूको सम्पत्ति भइरहेको अवस्था छ।