काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि पोलमा झुण्डिएका विद्युत्, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेटका अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने निर्णय गर्दै सरकारले सम्बन्धित निकायलाई संयुक्त कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था (आईस्पान) बीच समन्वय बढाई प्राथमिक क्षेत्रबाट अव्यवस्थित तार हटाउने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकका अनुसार हाल पुरानो बानेश्वर-गौशाला-चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएका अन्य क्षेत्रमा पनि क्रमशः अभियान विस्तार गरिनेछ। अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि गठित उपसमितिले विद्युत् पूर्वाधार प्रयोग भएका छ वटा प्राथमिक रुटमा काम अघि बढाइसकेको जानकारी बैठकमा दिएको थियो।

बैठकले प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउने, सेवा प्रदायकबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, कार्यतालिकासहित संयुक्त कार्ययोजना लागू गर्ने तथा आवश्यक कानुनी सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा पनि सहमति जनाएको छ।

यद्यपि बैठकले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनलाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने उद्देश्य व्यक्त गरे पनि काम सम्पन्न गर्ने अन्तिम समयसीमा भने सार्वजनिक गरिएको छैन। बैठकमा संयुक्त कार्ययोजना तयार गर्ने, प्राथमिक क्षेत्रबाट काम अघि बढाउने र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउने निर्णय गरिए पनि अभियान कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय खुलाइएको छैन। नेपाल टेलिकमले भने थप जनशक्ति परिचालन गरी दुई वटा रुटमा भइरहेको कामको गति एक महिनाभित्र दोब्बर बनाइने जनाएको छ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कुनै एक निकायले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भएकाले सबै सरोकारवाला संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। आवश्यक परे सेवा प्रदायकसँग भएका सम्झौतासमेत पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गर्दै उनले पाइलट परियोजनाबाट काम सुरु गरी तोकिएको समयभित्र परिणाम दिनुपर्नेमा जोड दिए। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता शुल्कको विषय कानुनी तथा व्यवहारिक ढंगले समाधान गरिने र दीर्घकालीन रूपमा दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तिमिल्सिनाले यसअघि जारी भएका निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अब प्रत्यक्ष परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रयोगविहीन केबल तत्काल हटाउन, काममा देखिएका अवरोध सम्बन्धित निकायलाई समयमै जानकारी गराउन तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समयसीमासहितको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनको नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वका धेरै अनावश्यक तार हटाइसकेको भए पनि पोलमा रहेका धेरै केबलको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिन भइरहेको जनाएको छ। नयाँ केबल जडान गरेपछि पुराना केबल नहटाउने प्रवृत्ति र केही सेवा प्रदायकबाट पोल भाडा नियमित रूपमा नतिर्ने समस्याले व्यवस्थापन जटिल बनेको प्राधिकरणको भनाइ थियो।

आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले दोषारोपणभन्दा समाधानमुखी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै धेरै स्थानमा कुन केबल कुन सेवा प्रदायकको हो भन्ने नै स्पष्ट नभएकाले केबलको पहिचान (ट्यागिङ) लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।

नेपाल टेलिकमले दुई वटा रुटमा ट्यागिङ तथा व्यवस्थापनको काम भइरहेको जानकारी दिँदै थप जनशक्ति परिचालन गरेर एक महिनाभित्र कामको गति दोब्बर बनाइने जनाएको छ।

बैठकले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनलाई सरसफाइ अभियानमा मात्र सीमित नराखी सहरी सौन्दर्य, नागरिक सुरक्षा र दूरसञ्चार पूर्वाधारको दीर्घकालीन व्यवस्थापनसँग जोडिएको अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।