भारतीय विद्युत् मन्त्री मनोहरलाल खट्टर आगामी सोमबार (२१ अप्रिल) काठमाडौं आउँदैछन् । भारतीय लगानी भएका जलविद्युत् आयोजनामा सामान्य र स्वाभाविक चासोबाहेक नेपालसँग वातचित गरी टुंग्याउनुपर्ने मुद्दा धेरै भए पनि ती विषयमा भने छलफल नहुने देखिएको छ । गत फेब्रुअरी ११ मा नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को १२ र्आैं बैठकले सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन दुहबी–पूर्णिया र दोदोधार–बरेली (दुबै ४०० केभी) को शेयरहोल्डर सम्झौता र संयुक्त कम्पनी स्थापनासम्बन्धी सम्झौता गत मार्च अन्तिमभित्र टुंग्याउने सहमति भएको थियो । तर नेपालको ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव र यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीको ध्याउन्न नै कसरी हुन्छ कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउने भन्नेमै सीमित रह्यो । दुई देशबीच सचिवस्तरमा भएका निर्णय÷सहमतिलाई महत्व दिइएन, वास्तै गरिएन ।
भारतीय विद्युत् मन्त्री खट्टर नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउँदा मिडियाका आँखामा केही छारो त हाल्नु प¥यो भन्ने उद्देश्यले सचिव तहमा भएको उक्त सहमति (दुहबी–पूर्णिया र दोदोधार–बरेली प्रसारण लाइन सम्झौता) लाई अम ‘समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर’ (एमओयू) मा झारिने तयारी नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त एमओयू भयो भने सचिव स्तरमा सहमति भइसकेको विषयलाई पुनः मन्त्री तहमा गरेर कूटनीतिक वृत्तमा जगहसाइको काम हुनेछ । किनभने नेपाल भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रलाई निर्देशित गर्ने मुख्य संयन्त्र नै जेएससी हो । यसको बन्दोबस्ती सन् २०१४ मा भएको नेपाल–भारत विद्युत् सम्झौतामै छ । उक्त सम्झौता भएपछि दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा जे जसरी आयोजना निर्माणसम्बन्धी निर्णय र कार्यान्वयन भए, ती सबै सहसचिवस्तरीय बैठक हुँदै ऊर्जा सचिव स्तरमा टुंगिंदै र कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो । अब मिडियालाई देखाउनकै लागि एमओयू गरेर नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयको अपरिपक्वता प्रदर्शन हुनेछ । 
यद्यपि यी दुई प्रसारण लााइनको शेयरहोल्डर एग्रिमेन्ट र ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट दुबै देशका ऊर्जा सचिवका अगाडि हुने भए खट्टरको भ्रमणले पनि सार्थकता पाउँथ्यो । तर ती सम्झौताका मस्यौदा नै बनेका छैनन् । भारतीय पक्ष ताते पनि नेपाली पक्ष (ऊर्जा मन्त्रालय) कुलमानको पछाडि लागेर सहमति गरेको अवधि गुजा¥यो । अर्काे कुरा, विगतमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा हुने सम्झौताहरु मन्त्रालय, प्राधिकरणको टिमले तयार गरिदिन्थ्यो र मन्त्री÷सचिवले ‘तयारी चाउचाउ’ खाएझैं भारतसित ‘सहमति’ वा नेगोसिएसन (वार्ता) गर्थे । कुलमान हटाउन मन्त्री र सचिव ज्यान फालेर लागे । उनीहरुको ध्यान द्विदेशीय महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा गएन । यसले गर्दा भारतीय मन्त्री आउँदा ती प्रसारण लाइनको सम्झौता नहुने भएको हो । 
कति बेला के गर्ने हो भन्ने हेक्का अहिले मन्त्रालयलाई छैन । हिजोका ऊर्जा सचिवहरु यही क्षेत्रका खारिएका थिए । भारतसित वार्ता गर्न र कुरा मिलाउन पनि पोख्त । अहिलेका सचिव सुरेश आचार्यलाई ऊर्जाको ‘ऊ’ समेत थाहा छैन, त्यसमाथि भारतीय मामिलामा अनभिज्ञ नै छन् । त्यसमाथि सचिव आचार्यका सहकर्मीहरु विगतका जस्तो ‘ट्यालेन्ट’ छैनन्, अध्ययनमा रुचि राख्दैनन् । सचिवको अयोग्यताकै कारण भारतसँगको ऊर्जा सम्बन्ध त्यति सुखद छैन । कहाँसम्म भने हिजो नेपाल सरकारको अनुमति नलिई बिहार र उत्तर प्रदेशबाट महँगोमा बिजुली ल्यायो भनेर कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने यिनै ऊर्जा मन्त्री र सचिव आफै नेपाल सरकारबाट अहिले पनि अनुमोदन नै नगराई भारतबाट ‘अबैध’ बिजुली आयात गरिरहेका छन् । हिजो कुलमानलाई दोष लगाउनेले अहिले ती भएका सहमति किन कार्यान्वयन नगराएको ? जबकि कुलमानले २०७७ साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्व सहमति लिएका थिए, पटके होइन । हरेकपटक मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति दिइरहनुप¥यो भनेर एकैपटक सहमति दिइएको थियो । त्यसरी दिइएको सहमतिलाई यिनीहरुले ‘अनुमति नै नलिएको’ भन्दै प्रष्टीकरण सोधे । 
ऊर्जा मन्त्री र सचिवले कुलमानले सहमति नै नलिई बिहार र उत्तर प्रदेशबाट आयात हुने बिजुलीको भाउ बढाए रे मानौं । अनि अहिले त त्यही बढेको भाउमा आयात भइरहेको छ । के त्यसको चाहिं सहमति र अनुमति लिनुपर्दैन ? यसमा ऊर्जा मन्त्री र सचिवको व्यक्तिगत ‘इगो’ का कारण भारतसँगको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । अनि हामीलाई हिउँदमा बिजुली पुगेन, थप देऊ भनेर भारतलाई कसरी भन्ने ? जबकि भारतसँगको सहमतिलाई अनुमोदन नगर्ने ।
भारतीय केन्द्रीय मन्त्री आएका बखत नेपालले आफ्नो चासो र सरोकारका मुद्दा राख्न पाउनु् एउटा अवसर हो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणमा अहिलेसम्म नबोलाए पनि भारतीय संघीय मन्त्री नेपाल आए भनेर बडो गर्व मान्नुपर्ने बेला भएको छ । तर नेपालका ऊर्जा मन्त्री चिनियाँ लगानीको जलविद्युत् कम्पनीका साझेदार पनि हुन् भन्ने कुरा भारतीय दूतावासलाई जानकारी नभएको होइन होला । हाम्रा ऊर्जा मन्त्री त जलविद्युत् व्यवसायी पनि हुन् । उनले रसुवा भोटेकोसी (१२० मेगावाट) चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेका थिए, ऊर्जा मन्त्री हुनुभन्दा अघि नै । अनि अहिले पनि उनको शेयर उक्त चिनियाँ कम्पनीमा कायमै छ । भारतले चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेको (सिभिल) माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को बिजुली अहिलेसम्म किन्न मानेको छैन । कारण चिनियाँ संलग्नता । भारतले सन् २०१८ मै सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्दै भारतसँग सिमाना नजोडिएको र भारतसँग छुट्टै विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएको देशसँग बिजुली आयात वा निर्यात गरिने छैन भनेको छ । चीन र भारतबीच भू–सीमा त जोडिएको छ, तर विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छैन । भारतको यही नीतिले नेपालामा लगानी गरेका चिनियाँ जलविद्युत् कम्पनीहरु भटाभट लाइसेन्स बेच्दै छाडिरहेका छन् । कोही भने सरकारलाई ‘सरेन्डर’ (बुझाएका) गरेका छन् जस्तो कि भेरी १ (२७० मेगावाट) । चिनियाँ कम्पनीले नै आजभन्दा १० वर्षअघि पीपीए गरेको ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दी बेसी अहिलेसम्म अलपत्र छ । ३४१ को बूढीगण्डकीमा पहिला चिनियाँ लगानी थियो । भारतको यो नीति सार्वजनिक भएपछि उसले पनि नेपाली साझेदारलाई बेच्यो । अनि बल्ल स्वदेशीको हातमा पुगेर अहिले वित्तीय व्यवस्थापनको संघारमा आइपुगेको छ । 
तर चिनियाँ साझेदार रहेका नेपालका ऊर्जा मन्त्रीले भारतीय विद्युत् मन्त्रीसँग कसरी वार्ता गर्लान् ? भारतीय नजरमा ‘इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लीक्ट’ ले काम ग¥यो भने त्यसको मूल्य सिंगो राष्ट्रले चुकाउनुपर्नेछ । अनि ‘चिनियाँ साझेदार’ सित भएको वार्ताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई कहाँ पु¥याउला भन्ने चिन्ता र चासो नेपालमा सर्वत्र छ । जबकी भारतसँग नेपालले लिनुपर्ने र फुकाउनुपर्ने गाँठा धेरै छन् । भारतीय रुचिकै कारण माथिल्लो अरुण (१०६३ मेगावाट) मा विश्व बैंकले ऋण दिन मानिरहेको छैन । अनि ‘चिनियाँ साझेदार’ ले भनेको कुरा (माथिल्लो अरुणमा भारतले टाङ नअड्याउने कुरा) भारतले कसरी मान्ला ? चिनियाँ लगानीको आयोजनामा ऊर्जा मन्त्रीको पनि लगानी भएपछि उनले चिनियाँ स्वार्थमा काम गर्दै आएका छन् भन्ने भारतीय पक्षलाई लाग्यो भने त्यसको आमअसर सिंगो देशलाई कति पर्ला ? एक नेपालीले कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्न नपाउने भन्ने होइन । पाउँछ । तर भूराजनीति र भारतको रणनीतिले स्वार्थको द्वन्द्व भएको व्यक्ति छिमेकीकोे ऊर्जा मन्त्री हुन्छ भने उसले लगानी हेर्दैन, आफ्नै स्वार्थ हेर्छ । माथिल्लो अरुणबाहेक भारतसँग गाँठो फुकाउनुपर्ने अझ धेरै कुरा छनत् । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात, पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, फुकोट कर्णाली, एस आर ६, अरुण चौथो लगायतका आयोजनाहरुमा पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएको छ । अनि चिनियाँ साझेदार रहेका मन्त्रीसँग यी विषयमा भारतले कसरी ‘नेगोसिएन’ (बातचित) गर्ला ?