काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले हिजो मन्त्रालयमा भएको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा ऊर्जा मन्त्री एवं प्राधिकरणका अध्यक्ष कुलमान घिसिङको गाली खाएका छन् ।
भारतबाट विद्युत् आयात गर्न पीटीसी-इण्डियासँग सम्झौता भइसकेपछि कानुनविपरीत तवरबाट एनभीभीएनसँग बिजुली किन्न व्यक्तिगत प्रयास गरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्री घिसिङले कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई गाली गरेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
प्राधिकरण र पीटीसी-इण्डियाबीच १८० मेगावाट बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता भारतको नयाँ दिल्लीमा गत कात्तिक १८ गते भएको थियो । पीटीसी-इण्डियाले प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा दिन सम्झौता भइसकेपछि शाक्यले पीटीसी-इण्डियाको प्रतिस्पर्धी एनभीभीएनसँग थप सय मगावाट बिजुली ल्याउन व्यक्ति तवरमा इमेल पठाएका थिए ।
शाक्यको उक्त ‘प्रस्ताव’ स्वीकार गर्दै एनभीभीएनले प्रतियुनिट ६.६० भारुमा तीन महिना (जनवरी, मार्च  र अप्रिल) का सय मेगावाट दिने प्रतिप्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले गत साउनमा पीटसी-इण्डिया र एनभीभीनसँग विद्युत् आयातको प्रस्ताव गर्दा यही एनभीभीएनले प्रतियुनिट ७.७० भारु प्रस्ताव गरेको थियो । यी तीन महिना भारतकै आईईएक्सबाट एनभीभीएनको भन्दा सस्तोमा पाइन्छ । 
पीटीसी-इण्डियासँग सम्झौता भइसकेपछि आफूले पहिले गरेको भन्दा प्रतियुनिट १.१ भारु कममा दिन सकिने गरी एनभीभीएनको प्रस्ताव पारित गराउन कार्यकारी निर्देशक शाक्यले गत शुक्रबार (पुस ४) प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक डाकेका थिए ।
एनभीभीएनले जनवरी, फेब्रुअरी र मार्चमा उक्त सय मेगावाट दिन सकिने प्रस्ताव गरेपछि शाक्यले ऊर्जा मन्त्री घिसिङ र निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भन्दा आफूले कम मूल्यमा बिजुली आयात गर्न लागेको मिडियामा डंका पिटाएका थिए । शाक्यले सञ्चालक समितिमा पेश गरिने उक्त विषयसम्बन्धी प्रस्ताव कुलमान घिसिङलाई व्यक्तिगत तवरमा खेदो खन्दै आएको एक मिडियालाई उपलब्ध गराएका थिए ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सिलवालले पीटीसी-इण्डियाले प्रस्ताव गरेको प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा बिजुली किन्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गराएका थिए । 
जेन जी आन्दोलनअघि शाक्य आफै कार्यकारी निर्देशक हुँदा पीटीसी-इण्डियाले गत सेप्टेम्बर ८ (२०२५) सम्म सम्झौता गरेमा प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा दिन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । शाक्य आफू पदमा हुँदा पीटीसी-इण्डियाले गरेको प्रस्तावउपर कुनै निर्णय नगरी फ्रान्स भ्रमणमा हिंडेका थिए ।
तर जेन जी आन्दोलनका कारण केपी ओलीको सरकार ढलेपछि गठन भएको नयाँ सरकारका ऊर्जा मन्त्रीमा घिसिङ आएपछि पीटीसी-इण्डियालाई सोही दरमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको थियो । त्यतिबेला पीटीसी-इण्डियाले प्रतियुनिट ६.९५ भारुभन्दा कममा दिन नसकिने बताएपछि सोही दरमा सम्झौता भएको थियो ।
यसरी प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा हुनुपर्ने सम्झौता शाक्यले नगरेका कारण प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा गर्नु पर्दा प्राधिकरणलाई २२ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पर्ने देखिएको हो ।
आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न शाक्यले आफू प्राधिकरण बाहिर छँदा प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा निर्णय नगरी घिसिङ र सिलवालले प्रतियुनिट ६.९५ मा सम्झौता गरी प्राधिकरणले ४३ करोड रुपैयाँ खुवाएको हल्ला गराएका थिए । 
हिजोको सञ्चालक समिति बैठकमा ऊर्जा मन्त्री घिसिङले नआउने बिजुली लिन प्रयास गरेका शाक्यलाई प्रतिप्रश्न गरेका थिए, ‘के एनभीभीएनबाट त्यही मूल्यमा पाँच महिना (जनवरीदेखि मे) सम्मका लागि ल्याउन सक्नुहुन्छ ?’
घिसिङको प्रश्नमा कार्यकारी निर्देशक शाक्य जवाफहीन बनेका थिए ।
नेपाललाई बिजुलीको मुख्य खाँचो अप्रिल र मे महिनामा पर्ने गर्छ । त्यही बेला भारतमा बिजुलीको अत्यधिक माग भएका कारण उसले गत वर्ष सम्झौता गरेर पनि दिन सकेको थिएन । भारतको ऊर्जा विनिमय (आईईएक्स) मा प्राधिकरणले प्रतियुनिट १० भारु प्रस्ताव गर्दा पनि गत अप्रिल र मेमा बिजुली पाउन सकेको थिएन ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा एकजना सदस्यले कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई यही हिउँदयाममा भारतबाट बिजुली आएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
ती सदस्यको भनाइमा ऊर्जा मन्त्री घिसिङले यो हिउँदयाममा लोडसेडिङ भयो भने त्यसको जिम्मा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले लिनुपर्ने बताएका थिए ।
सर्वाेच्च अदालतबाट रातारात फैसला गराई पुनः प्राधिकरण फर्किएका शाक्यले ऊर्जा मन्त्री घिसिङसमक्ष आफू सरकारको नीति र निर्देशनअनुसार चल्ने अनुनय विनय गरेका थिए । घिसिङले पनि परिणाम देखिने गरी काम गरेमा आफ्नो साथ र सहयोग गरिने बताएका थिए ।
तर शाक्यले घिसिङलाई ‘धोका’ दिएको यो तेस्रोपटक हो । पहिलोपटक २०७८ सालमा शाक्यलाई उनकै आग्रहबमोजिम जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा सरुवा गरिएका थियो । त्यतिखेर शाक्यले आफूले खाइपाई आएको मासिक तीन लाख रुपैयाँ तलब सरकारले दिने हो भने आफू आउन राजी हुने बताएका थिए ।
शाक्यको आग्रहबमोजिम तत्कालीन ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले मासिक तीन लाख रुपैयाँ तलबको बन्दोबस्त गर्न निकै पापड पेल्नुपरेको थियो । शाक्यले सचिव कार्कीकै अगाडि आफू जल तथा ऊर्जामा आयोग प्रतिबद्ध रहेको ‘वाचा’ गरेका थिए ।
तत्कालीन ऊर्जा सचिवले तीन लाख रुपैयाँ तलब व्यवस्थापन गर्नका लागि तत्कालीन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी मानेका थिएनन् । उनले त्यतिबेला ऊर्जा सचिव कार्कीसँग भनेका थिए, ‘नेपाल सरकारका सचिवको तलब ८० हजार रुपैयाँ छ, शाक्यलाई के आधारमा ३ लाख दिन सकिन्छ ?’
तैपनि विवाद समाधान हुन्छ भने प्राधिकरणबाटै पाउने गरी दिन सकिने बन्दोबस्ती मिलाइएको थियो । यता तलब तोक्न लगाएर शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदबाट हटएको भनी सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । शाक्यको कार्यावधि सकिएपछि पनि मुद्दा टुंगो लागेन । 
जेन जी आन्दोलनपछि अपदस्थ भएको केपी ओलीको सरकार बहिर्गमनसँगै नयाँ ऊर्जा मन्त्रीमा घिसिङ आएपछि उनले आफूले प्राधिकरणका काम गर्न सक्ने र सोही तलबमान पाउने गरी जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।
त्यतिखेर ऊर्जा मन्त्री घिसिङले शाक्यको विश्वास गरी सरुवा हुन पाउँ भनी निवेदनसमेत लेख्न लगाएनन् । तर पछि उनले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाली घिसिङलाई दोस्रोपटक विश्वासघात गरे ।
सर्वाेच्चबाट मुद्दा जितेर आएपछि आफू ‘मन्त्रीज्यूले भनेअनुसार गर्ने’ वाचा गरेका शाक्यले मन्त्री घिसिङ र अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक सिलवाललाई गलत देखाउन औपचारिक तवरबाट निर्णय नै नगराई एनभीभीएनलाई व्यक्तिगत रुपमा बिजुली आपूर्ति गर्न ‘निम्तो’ दिएका थिए ।