काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले पान हिमालय इनर्जी लि (दुगड ग्रुप) ले विद्युत् विकास विभागलाई विपक्षी बनाई हालेको रिट (उत्प्रेषण) खारेज गरेको छ ।
पान हिमालयले विद्युत् विकास विभागले आफ्नो जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्र काटेर अरुलाई नै सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिएको भन्दै गत फागुन २५ गते उच्च अदालतमा रिट हालेको थियो ।
उच्चका न्यायाधीशहरु ऋषि राजभण्डारी र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले रीट खारेज गर्ने फैसा यही जेठ ७ गते गरेको हो ।
उच्चको यो फैसलासँगै राज्यले दिएको जलविद्युत्को चार किल्ला (कोअर्डिनेट्स) कुनै पनि प्रवद्र्धकको पेवा होइन भन्ने नजीर स्थापित गरेको छ । आयोजना निर्माण सकेर पनि काम नलागेका क्षेत्र तल्लो वा माथिल्लो वा दायाँ वा बाँया माग गर्दा बिजुली बालिसकेका प्रवद्र्धकहरुले मोलमोलाई गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने, पैसा माग्ने, नदिने, दुःख दिने गर्दै आइरहेका छन् । 
जलविद्युत् उत्पादन भइसकेर पनि अरुलाई सर्वेक्षण गर्ने सहमति नदिएपछि  विद्युत् विकास विभागले पान हिमालय इनर्जी नेपालको आयोजना क्षेत्र (कोअर्डिनेट्स) काटिदिएर हाई भिजन इनर्जीलाई आयोजना सर्वेक्षण गर्ने अनुमति दिएको थियो ।
पान हिमालयले २०७२ असोज २२ गते लिखु १ (७७ मेगावाट) को उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गरी विगत केही वर्षयता व्यापारिक तवरमा बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । 
हाई भिजन इनर्जीले २०७९ साल असार २१ गते पान हिमालयसँग उसको क्षेत्रमा पर्ने अलिकति स्थान दिन सहमति माग गरेको थियो । रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका–१ स्थित पान हिमालयको अनुमतिपत्रको सीमा (बाउन्ड्री) भन्दा माथिल्लो भागमा दोहोरो (ओभरल्याप) हुने भए पनि प्रस्तावित नुप्चे लिखु क्यास्केड निर्माण गर्दा कुनै असर नपर्ने भन्दै क्षेत्रांका लागि सहमति प्रदान गरेको थियो ।
पान हिमालयले आफूले उक्त क्षेत्रमा निर्मित जलविद्युत् आयोजनालाई अर्धजाशययुक्त (पीआरओआर) बनाउन अध्ययन भइरहेको भन्दै सहमति दिन अस्वीकार गर्‍यो ।
हाई भिजनले पुनः २०८० साउन ३२ पान हिमालयलाई अनुरोध गर्‍यो । पान हिमालयले त्यो बेला पनि जवाफ दिएन । त्यसैगरी सोही वर्षको भदौ १० गते र असोज ७ गते पान हिमालयलाई पुनः अनुरोध गर्‍यो । 
त्यसपछि बल्ल पान हिमालयले जलविद्युत्सम्बन्धी अझ संरचना बनाउन बाँकी रहेको भन्दै सहमति दिन नसकिने पत्राचार गर्‍यो । 
त्यसपछि हाई भिजनले २०८० फागुन २१ गते नुप्चे लिखु क्यास्केड आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) का लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दर्ता गर्‍यो । 
विभागले हाई भिजन र पान हिमालय दुबै कम्पनीलाई २०८० कात्तिक ७ मा छलफलका लागि बोलायो । पान हिमालय बैठकमा सहभागी नै भएन । 

विभागले मंसिर ११ मा दुबै कम्पनीलाई पत्राचार गरी मंसिर १३ गते विभागमा छलफलका लागि बोलायो । उक्त बैठकमा पनि पान हिमालयले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएन । 
विभागले आयोजना गरेको उक्त बैठकले अनुमति पत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २९७५ को दफा २६(१) बमोजिम क्षेत्र कायमको सम्भावना हेर्न विभागबाट स्थगलत अवलोकन गरेपश्चात् थप छलफल गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
प्राविधिक रुपमा सम्भव नै नभएको पीआरओआर बनाउने जस्तो प्राविधिक रुपमा सम्भव नरहेको कुरा उल्लेख गरी 
उक्त दोहोरोपन रहेको क्षेत्रमा विभागका प्रतिनिधिहरुबाट स्थलगत भ्रमण गरी पुस ५ गते दिएको प्रतिवेदनको प्रस्तुतिसमेत भएको थियो । प्रतिवेदनमा लिखु १ जलविद्युत् आयोजनाको हेडवक्र्सलाई स्तरोन्नति नगरी उक्त आयोजना पीआरओआर बनाउन सम्भव नदेखिएको निष्कर्ष छ । 
उक्त प्रतिवेदन र अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिकाका आधारमा विभागले २०८१ माघ २२ गते पान हिमालयको बढी भएको क्षेत्र (कोर्डिनेट्स) काट्ने निर्णय गर्‍यो ।
उक्त निर्णय विरुद्ध पान हिमालयले उच्च अदालततमा मुद्दा हाल्यो । अहिले यो मुद्दा विचाराधीन छ । 
निर्देशिकाको दफा ११(२) मा आंशिक रुपमा आयोजना क्षेत्र दोहोरो परेको भए पनि दोहोरो नपरेको बाँकी क्षेत्रमा आयोजना सम्भाव्य हुने देखिएमा वा स्रोतको उपयोगमा दोहोरो नपर्ने तथा अन्य आयोजनाहरुको प्रस्तावित संरचना निर्माणमा बाधा नपर्ने एवं उत्पादन क्षमतामा समेत प्रतिकूल असार नपर्ने भएमा जलविद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणको लागि दिइएको दरखास्त उपर आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्ततताको आधारमा सर्वेक्षणको अनुमति पत्र प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । 
‘जलविद्युत्को लाइसेन्स ३५ वर्षको भए पनि आयोजना बनिसकेपछि ३५ वर्षकै लागि बाँकी क्षेत्र दिने भन्ने हुँदैन,’ विभागका एक अधिकारीले बताए , ‘किनभने प्राकृतिक स्रोत र साधन कुनै व्यापारीको व्यक्तिगत पेवा होइन, स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने सरकारी नीति नै छ, यो दुगडको पेवा हुन सक्दैन ।’
गत फागुन २७ गते न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले विद्युत् विकास विभागलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न दुबै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको थियो । 
त्यसपछि निवेदकको कानुन व्यवसायीबाट चारपटक स्थगित गराइएको थियो ।  चैत ८ गते न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवाली र प्रकाश खरेलको इजलासले अर्काे पेशी तोक्ने आदेश दिएको थियो । चैत २२ गते न्यायाधीश डालकुमार खड्का र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले अन्तिम सुनुवाईको लागि पेश गर्ने आदेश दिएको थियो ।