काठमाडौं– लगानी सम्मेलन हुन अब १० दिन मात्र बाँकी छ । महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ सरकारले यही वैशाख १६ र १७ मा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दै छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोजनामा हुन लागेको सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको सम्मेलन सफल र प्रभावकारी बनाउन सरकारले अधिकतम मिहिनेत गरिरहेको छ । तर हालसम्म लगानीको लागि बाधक देखिएका ऐन र नियमहरु परिवर्तन नहँदा लगानी सम्मेलन पनि पहिलाको जस्तै व्यर्थ जाने हो कि भन्ने कतिपय अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहँदा अर्थतन्त्रका जानकारभने सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण नगरी लगानी सम्मेलन गर्नुको औचित्य नरहेको बताउँदै आएका छन्। सरकारले २०७३ सालको लगानी सम्मेलन १४ खर्ब र २०७६ सालको लगानी सम्मेलनमा ३३ खर्बको प्रतिवद्धता आएपनि कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र लाग्न नसकेको र अब पनि सोही प्रकारको प्रतिवद्धता दाहोरिने अर्थशास्त्री बताउँदै आएका छन्। लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनका लागि १९ जलविद्युत् आयोजना सहित ३१ वटा परियोजना छनोट गरिसकेको छ जसमा ऊर्जा क्षेत्रका आयोजना धेरै छन् । माथिल्लो मर्स्याङ्‍दी–१, अप्सुवा खोला–१, सेती नदी, माकली सेती, पेल्मा खोला, डाना खोला, लान्द्रुक मोदी, बलेफी खोला, चुवा खोला, नार खोला, माथिल्लो बुढीगण्डकी, माथिल्लो चुवा लुरुप्या खोला, माथिल्लो अप्सुवा, माथिल्लो भेरी, सुर्के दुधकोशी, टिप्ल्याङ काली गण्डकी, मध्य काली गण्डकी, माथिल्लो सानी भेरी र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना लगानी बोर्डले सम्मेलनको छनोट गरेको छ । 
लगानी सम्मेलनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले पनि ५ बुँदे सुझाव दिएको छ । लगानी सम्मेलनका लागि इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ५ सुझाव दिएका हुन् ।

यी हुन् लगानी सम्मेलनका लागि इप्पानको तर्फबाट दिइएका ५ सुझाव

१. सरकारले २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावट मुलुकमित्रै खपत गर्ने भनिएको छ । त्यसको लागि ४६ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भनिएको छ । ४६ खर्ब नेपालभित्र वा बाहिरबाट ल्याउने भन्नेकुरा छ । त्यसैको लागि लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । प्राथमिकता पनि जलविद्युतमा रहेको छ । नेपालको ग्रिन ऊर्जा भएकाले विश्वको ध्यान पनि नेपालमा छ । भारतले विद्युत किन्छ भनेपछि सकारात्मक सन्देश पनि गएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागी गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य छ । लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौं । विदेशी लगानी कर्तालाई मात्रै नभएर नेपाली लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि आग्रह गर्नुपर्छ । नेपालभित्र छरिएर रहेका पुँजीलाई पनि लगानीयोग्य बनाउनु प¥यो । मुलुकभित्र लगानीको सुरक्षा छैन । नेपालमा लगानीको सुरक्षा छैन । आयोजनाहरुमा तोडफोड हुने गरेकोे छ । स्थानीयको नाममा अरुले आएर भीड गरिरहेका छन् । अर्बौं लगानी गर्ने लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षा र वातावरण हुनुपर्छ ।

२. विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आएर लगानी गर्दै गर्दा जलविद्युतको क्षेत्रमा १४ मन्त्रालय,३० विभाग र २०० बढी टेवलमा जानुपर्ने बाध्यताले एउटा काम गर्ने ५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यस्तो सधैँ सम्भव छैन । सरकारले लगानी सम्मेलनपूर्व एक महिनाभित्र धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनको दुई दिनअघि भन्नु भन्दा पनि अहिले नै लगानीको वातावरण छ भन्ने बनाउनुपर्छ ।

३. विदेशबाट धेरै लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसमा बैंकहरुले पनि लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले नेपाली बैंकहरुलाई २० प्रतिशत लगानी जलविद्युतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशी बैंकहरु नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी ल्याउनलाई उत्सुक छन् । ती बैंकहरुको लगानी नेपालमा ल्याउनको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ । धेरै इकुटी फण्डिङ कम्पनीहरु छन् । तिनीहरुलाई पनि नेपालमा लगानी ल्याउन सहज बनाउनुपर्छ । झन्झटिला प्रक्रिया हटाउनुपर्छ ।

४. सरकारले धेरै आयोजनाहरुको लाइसेन्स दिएको छ । पीपीए नभएर बसेका छन् । पीपीए नभए अड्किएर बस्छ । पीपीए तत्काल खोलिदिएर २८ हजार ५०० मेगावट पु¥याउनको लागि १० देखि २० मेगावटसम्मको लाइसेन्स सुरक्षित हुन्छ र अहिलेको विधेयकले पनि असर गर्दैन र लगानीकर्तामैत्री हुन्छ भन्ने वातावरण बनाएर सरकारले विश्वास दिलाउनुपर्छ ।

५. लगानी सम्मेलनहरु धेरै पटक भएका छन् । अबको लगानी सम्मेलन विगतका जस्तो हुनुहुँदैन । विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी तयारी गर्नुपर्छ । सरकारले सबैसँग गृहकार्य गर्नुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता अझै लगानी गर्ने उत्प्रेरित गर्ने खालका ऐनहरु बनाउनु पर्छ ।