निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित सरकारले गर्छ : अर्थमन्त्री खनाल
जलसरोकार
काठमाडौं: राष्ट्रिय कर दिवस–२०८२ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र सुरक्षासँगै सुरक्षा भावनालाई मजबुत बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
उनले जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको मूल कारण बेरोजगारी, विकासमा समावेशिताको कमी र युवाहरूमा जमेको पीडा रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री खनालले सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिनेसँगै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्न प्राथमिकता दिने बताए ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब रु ७८ अर्ब बराबरको भौतिक संरचना क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण आएको छ भने ५५ जिल्लामा करिब दुई हजार ९०० भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट रु एक खर्ब २० अर्ब बराबरको स्रोत पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको उल्लेख गर्दै तत्काल पुनस्र्थापना कार्य अघि बढाइने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले कर प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक ‘फुल अडिट’ नहुने र पुँजी बजारका संरचनागत समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले रोजगारी केन्द्रित लगानी बढाउन, राजस्व प्रशासनलाई बलियो र ‘फेसलेस अडिट’को व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। राजस्व सचिव भूपाल बरालले कर चुहावट नियन्त्रण, प्रशासन सुधार, सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेनजी आन्दोलनको क्रममा उद्योगी–व्यवसायीका निजी र व्यावसायिक संरचनामा गरिएका आक्रमण अस्वीकार्य भएको बताउँदै अनावश्यक हस्तक्षेप र धन्दा बिगार्नेहरूविरुद्ध कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।,
यस वर्षको कर दिवस ‘कर प्रणालीको सार, लगानीको आधार’ भन्ने नारासहित मनाइएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विभिन्न दल परित्याग गरी ५०० भन्दा बढी नेता-कार्यकर्ता उज्यालो नेपाल पार्टीमा प्रवेश
-
अब पीपीएका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नचाहिने
-
विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा सुदीप आचार्य चयन
-
अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर
-
समयमै रमाना नलिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको चेतावनी
-
जलपन्छीको वासस्थान जोखिममा