काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कर तथा शुल्कसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया कानूनी, संस्थागत र सामूहिक छलफलमार्फत हुने बताएका हुन् ।

उनका अनुसार करका दर निर्धारणमा अन्तिम निर्णयकर्ता अर्थमन्त्री भए पनि यो निर्णय एक्लै वा गोप्य रूपमा नभई विज्ञ तथा सरोकारवालासहितको व्यापक छलफलपछि मात्र हुने अभ्यास छ। “अन्तिम निर्णयकर्ता अर्थमन्त्री नै हो, तर निर्णय सामूहिक र नीतिगत सहमतिबाट हुन्छ,” उनले भने।

वाग्लेले आर्थिक ऐनको दफा १८ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै सरकारले आवश्यकताअनुसार कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुल घटाउन, बढाउन वा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्ने कानूनी अधिकार रहेको बताए। उनका अनुसार यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विश्वव्यापी र नियमित अभ्यास हो।

“प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा भए पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार करका दर परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था दफा १८ मा छ,” उनले भने। साथै, वर्षभरि आकस्मिक परिस्थितिहरू आउन सक्ने भएकाले त्यस्ता अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट समेत निर्णय गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे।

उनले विगतमा तेलको मूल्य वृद्धि हुँदा आम नागरिकलाई राहत दिन पूर्वाधार शुल्क घटाइएको उदाहरण दिँदै जनहितमा यस्ता निर्णयहरू सरकारले गर्दै आएको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कर तथा बजेटसम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र संस्थागत रूपमा अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पारे। उनले आर्थिक विधेयकको छपाइका क्रममा केही प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै ती त्रुटिहरू सच्याएर संसद सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकिएको जानकारी दिए।