काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयले बिजुलीको महसुल घटाउने गृहकार्य तीव्र बनाएको छ। वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढेर बिजुली खेर जाने अवस्था आएपछि आन्तरिक खपत बढाउन उपभोक्ता तथा उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा गत साउन १३ गते विद्युत् महसुल दर पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त समितिमार्फत महसुल घटाउने उपायबारे अध्ययन तथा छलफल अघि बढाएको हो।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठक आज बस्दैछ। ऊर्जा मन्त्रालयमा अपराह्न ४ बजे बस्ने बैठकमा विद्युत् महसुल पुनरावलोकन तथा घटाउने उपायबारे छलफल हुने जनाइएको छ।

समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि, ऊर्जाविज्ञ, उपभोक्ता तथा वित्तविज्ञ सदस्य छन्।

समितिका संयोजक शाहीका अनुसार वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढ्दा आन्तरिक खपतभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ। उत्पादित विद्युत् खेर जाँदा प्राधिकरणले मासिक रूपमा नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले खपत बढाउने उद्देश्यले महसुल पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो।

यसका लागि ‘सिजनल ट्यारिफ’ अर्थात् मौसमअनुसार फरक विद्युत् महसुल लागू गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। वर्षायाममा बिजुलीको महसुल घटाएर घरायसी उपभोक्ता तथा उद्योगमा विद्युत् खपत बढाउने प्राधिकरणको योजना छ।

“वर्षायामको सिजनल ट्यारिफ सस्तो हुँदा उद्योगहरूले पनि आफ्नो उत्पादनमा उपभोक्तालाई कसरी सहुलियत दिन्छन् भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,” संयोजक शाहीले भने, “सिजनल ट्यारिफमार्फत महसुल कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर आज मन्त्रालयमा बैठक बस्दैछ। हामी छिटै निर्णय गर्छौँ।”

प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई समेत वर्षायाममा सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। उद्योगको विद्युत् लागत घटेपछि त्यसको लाभ वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको शाहीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार उद्योगलाई सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराउँदा उत्पादन लागत घट्ने र त्यसको लाभ उपभोक्ताले पाउने गरी समन्वय आवश्यक छ।

सरकारले विद्युत् महसुल घटाएर एकातर्फ वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने र अर्कोतर्फ उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने लक्ष्य लिएको छ। समितिको सुझावका आधारमा महसुल पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णय छिट्टै गरिने तयारी छ।