काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारलाई विकास बजेट खर्चको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिएको छ। जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकले पूँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा निकै कमजोर रहेको देखाएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये ११ महिनाको अवधिमा जम्मा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यो कुल विनियोजित विकास बजेटको ३२.५३ प्रतिशत मात्र हो।

आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा पनि विकास खर्च एक तिहाइ आसपासमै सीमित रहनुले यस वर्ष पनि परम्परागत ‘असारे विकास’ प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने संकेत देखिएको छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै असार महिनामा हतारमा योजना सम्पन्न गर्ने र ठूलो रकम खर्च देखाउने प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने जोखिम बढेको छ।

चालु खर्चमा भने उच्च प्रगति

विकास निर्माणतर्फ खर्च कमजोर भए पनि सरकारी प्रशासन सञ्चालन, कर्मचारी तलब–भत्ता र नियमित सेवामा जाने चालु खर्च भने उच्च देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च विनियोजन गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म ७६.९१ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसले सरकारको खर्च संरचना विकास निर्माणभन्दा बढी प्रशासनिक व्यवस्थापन र नियमित दायित्वतर्फ केन्द्रित रहेको देखाएको छ।

ऋण व्यवस्थापनमा सबैभन्दा धेरै खर्च

सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा उच्च खर्च गरेको छ। वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च प्रगति ८१.४७ प्रतिशत पुगेको छ। यसअन्तर्गत मुख्य रूपमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीलगायतका दायित्व पर्छन्।

राजस्व संकलन पनि दबाबमा

खर्च मात्र होइन, सरकारको आम्दानी पक्ष पनि कमजोर देखिएको छ। जेठ मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको ७३.०६ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि ११ महिनामा १० खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।

अब बाँकी एक महिनामा लक्ष्य पूरा गर्न करिब ४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने अवस्था छ, जुन विगतको प्रवृत्ति हेर्दा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

वैदेशिक अनुदान पनि अपेक्षाअनुसार आएन

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो। तर जेठ मसान्तसम्म जम्मा २२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। अनुदान प्राप्तिमा आएको कमीले पनि विकास आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब परेको देखिन्छ।

आर्थिक गतिविधिमा असर पर्ने चिन्ता

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनासम्म आइपुग्दा पूँजीगत खर्च एक तिहाइभन्दा कम हुनु र राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नबढ्नुले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा असर पर्न सक्ने देखिएको छ।

पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सुधारका लागि आवश्यक सरकारी खर्च नै कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धिको गति प्रभावित हुन सक्ने भन्दै अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले बाँकी अवधिमा खर्च सुधार गर्ने दाबी गरे पनि विगतको अनुभवका आधारमा अन्तिम महिनाको हतारो खर्चले विकासको गुणस्तर र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ।