काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अब रूपान्तरणको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अझ विस्तार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिकालाई ऐतिहासिक भन्दै उत्पादनसँगै व्यापार र प्रसारण क्षेत्रमा पनि उनीहरूको सहभागिता विस्तार गरिने स्पष्ट पारे। उनले इप्पानलाई ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारसँग सहयात्रा गर्दै आएको २५ वर्षको यात्राका लागि बधाई दिँदै आगामी दिनमा नयाँ नेतृत्वले ऊर्जा उत्पादन, व्यापार र प्रसारणलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार ऊर्जा क्षेत्र अहिले संरचनात्मक रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ र सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले १०० बुँदे कार्यसूची र मन्त्रालयको ३२ बुँदे मार्गचित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित बजेटमार्फत पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै उत्पादन, व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार र औद्योगिकीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइने बताए।

प्रसारण लाइनलाई विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्डका रूपमा लिँदै सरकारले यसलाई पहिलोपटक उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । करिब ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रसारण पूर्वाधारमार्फत आगामी वर्षभित्रै एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । यसलाई ऊर्जा क्षेत्रको “गेम चेन्जर” हुने नीति भन्दै उनले प्रसारण विस्तार बिना ऊर्जा विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पारे।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा व्यापारलाई उदारीकरण गर्ने सरकारको नीति पनि सार्वजनिक गर्दै अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिइने बताए। प्रसारण लाइनमा समेत निजी लगानीलाई सहभागी गराउँदै ‘डिलिङ चार्ज’ प्रणालीमार्फत व्यापारिक संरचना विकास गरिने उनको भनाइ छ। यसले ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र क्षेत्रलाई थप गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा ‘टेक अर पे’ मोडल लागू गर्ने, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि पीपीए खोल्ने तथा जलाशययुक्त आयोजनामा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको उनले बताए। जलाशययुक्त आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित भए पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न सकिने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न स्वच्छ ऊर्जा बण्ड, डायस्पोरा बण्ड र हरित वित्तीय उपकरणहरू प्रयोग गरिने योजना पनि मन्त्री श्रेष्ठले सुनाए। साथै, जलविद्युत् आयोजनामा स्थिर ब्याजदर कर्जा, एआई र डिजिटल प्रविधिसँग ऊर्जा क्षेत्रको एकीकरण तथा हरित हाइड्रोजनजस्ता नयाँ प्रविधिको विकासमार्फत स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको उनले बताए।

वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन सरकारले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले ईआईए प्रक्रिया सरलीकरण, रुख कटान र भोगाधिकार सम्बन्धी झन्झट हटाउने व्यवस्था गरिएको बताए। उनका अनुसार ऊर्जा, वन, वातावरण र पूर्वाधारसम्बन्धी नीतिगत असंगति हटाउने काम पनि अघि बढाइएको छ।

आगामी १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० युनिटबाट १ हजार ५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक खपत वृद्धि, औद्योगिकीकरण र निर्यात विस्तारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइने बताए। उनले भारत र बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

सरकारले बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, ढल्केवर–मुजफ्फरपुर, लम्की–बरेली लगायतका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन परियोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई निजी लगानीमैत्री बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकार वास्तविक लगानीकर्ताका लागि ढोका खुला राख्ने तर आयोजना कब्जा गर्ने वा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिप्रति भने कठोर हुने चेतावनी दिए।

उनले अन्त्यमा ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार दृढ रहेको बताउँदै इप्पानको साधारणसभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे।