काठमाडाैं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्ट (जुरिसडिक्सन्स अण्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) बाट बाहिर निकाल्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) अन्तर्गतको इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजी) कार्ययोजनासम्बन्धी छलफलमा उनले सरकारले सबै सम्भव उपाय अपनाएर नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गरिने स्पष्ट पारे । 

एपिजीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सुशासन स्थापना र आर्थिक प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने दिशामा सरकारले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।  उनका अनुसार नयाँ सरकार गठनपछि सुशासनका क्षेत्रमा भएका प्रयासको प्रत्यक्ष अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन्।

उनले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका कामहरू सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै त्यसको नियमित मूल्याङ्कनसमेत भइरहेको बताउनुभयो। पछिल्लो समीक्षा अवधिको तुलनामा नेपालका सूचकहरूमा सुधार देखिएको उनकाे दाबी थियो।

कार्यक्रममा एपीजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले भने नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन अझै पर्याप्त काम गर्न बाँकी रहेको टिप्पणी गरे । उहाँले विशेषगरी वित्तीय पारदर्शिता, गैरकानुनी सम्पत्ति नियन्त्रण तथा निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

छलफलमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ले २०८१ फागुनमा नेपाललाई दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। उक्त सूचीबाट बाहिरिन नेपालले १५ बुँदे सुधार कार्ययोजनाप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै सोहीअनुसार कानुनी, संस्थागत तथा निगरानी संयन्त्र सुधारका काम अघि बढाइरहेको छ।