ग्लोबल आइएमई बैंकको १८ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, ५.५ प्रतिशत बोनस शेयर लाभांश दिने प्रस्ताव पारित
जलसरोकार
काठमाडौं : ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको १८औँ वार्षिक साधारणसभा बिहीबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ ।
साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को सञ्चित मुनाफा तथा पुँजी समायोजन कोष समेतबाट बैंकले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई प्रस्ताव गरेको ५.५ प्रतिशत बोनस शेयर लाभांश दिने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
साधारणसभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन र एकीकृत वित्तीय विवरणलाई अनुमोदन गर्दै बोनस शेयर वितरण पश्चात कायम हुने पूँजी वृद्धिको हदसम्म हुने गरी प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा १२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा र ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
प्रस्तावित बोनस शेयर वितरणपछि बैंकको चुक्ता पूँजी ३८ अर्ब ११ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।
साधारणसभामा अध्यक्ष ढकालले बैंकले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा घोषित नीतिहरूको पूर्ण परिपालना गर्दै शेयरधनीहरूलाई उचित लाभांश प्रदान गर्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
साथै, बैंकले आफ्नो व्यावसायिक रणनीतिक योजनाअन्तर्गत नयाँ व्यवसायिक क्षेत्रहरूको सन्तुलित विस्तार गर्दै जाने योजना रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
ग्लोबल आइएमई बैंक “ग्लोबल फाइनान्स”को “बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४” र “युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२४” अन्तर्गत दुई विधामा नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रूपमा सम्मानित भएको छ ।
बैंकले अन्य विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाबाट समेत विशेष सम्मान प्राप्त गरेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक देशका ७७ वटै जिल्लामा शाखा सञ्जाल भएको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो ।
बैंकका ३५४ शाखा कार्यालय, ३८४ एटिएम, २५५ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजस्व संकलन काउन्टर र ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसहित १,१०० भन्दा बढी सेवा केन्द्रमार्फत ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
बैंकले रेमिट्यान्स सेवामार्फत नेपाली नागरिकहरूलाई विश्वभरबाट आर्थिक सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत र जोर्डनजस्ता देशहरूबाट बैंकले रेमिट्यान्स सेवा संचालन गर्दै नेपालमा आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा
-
बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड