ग्लोबल आइएमई बैंक र तिलगंगा सहकार्य, सातै प्रदेशमा निःशुल्क मोतिबिन्दु शल्यक्रिया हुने
जलसरोकार
काठमाडौँ : ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान बीच आर्थिक रूपमा कमजोर, ज्येष्ठ नागरिक तथा विपन्न वर्गका नागरिकहरूको मोतिबिन्दु पहिचान र निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने उद्देश्यसहित सम्झौता गरिएको छ।
काठमाडौँको कमलादीस्थित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र प्रतिष्ठानका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. सन्दुक रुइत को उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सम्झौताअनुसार बैंकको आर्थिक सहयोगमा तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशका सात स्थानमा मोतिबिन्दु पहिचान शिविर सञ्चालन गर्नेछ। उक्त शिविरमार्फत पहिचान भएका बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिनेछ। साथै विद्यालयमा अध्ययनरत आर्थिक रूपमा कमजोर तथा विपन्न विद्यार्थीहरूको आँखा परीक्षण गरी आवश्यक परेमा निःशुल्क चस्मा वितरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले बैंकले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नाफाको केही हिस्सा सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत समाजमा फर्काउँदै आएको उल्लेख गरे । उनले बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, मानवीय सहायता तथा विपद् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए ।
त्यसैगरी, प्रा. डा. सन्दुक रुइतले यस्तो सहकार्यले विपन्न वर्गलाई गुणस्तरीय आँखा उपचार सेवा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताउँदै पारदर्शिता र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिने उल्लेख गरे ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले यस सहकार्यले बैंकलाई सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न प्रेरणा मिलेको बताए ।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंकमध्ये एक मानिने ग्लोबल आइएमई बैंकले देशभर ३५० भन्दा बढी शाखा र १,००० भन्दा बढी सेवा केन्द्रमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। त्यस्तै, तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान सन् १९९२ मा स्थापना भई आँखा स्वास्थ्य, उपचार, अनुसन्धान तथा इन्ट्राअकुलर लेन्स उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा दिँदै आएको संस्थाका रूपमा परिचित छ।
यो सहकार्यले ग्रामीण तथा विपन्न समुदायमा आँखा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै अन्धोपन न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ