काठमाडौं : उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता–पत्रमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ। पार्टीले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ।

घोषणापत्रअनुसार भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध सूचना दिने व्यक्तिलाई अदालतको अन्तिम फैसला पछि जरिवानाको पाँच प्रतिशतसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

पार्टीले जनप्रतिनिधि र सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्ने नीति लिने जनाएको छ। यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ मा झार्ने तथा प्रदेशसभा सदस्य संख्या पनि घटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। संघीय मन्त्रालय १५ मा सीमित गर्ने र प्रदेशमा ५ देखि ७ मन्त्रालय मात्र राख्ने नीति समेत पार्टीले लिएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय प्रभावबाट मुक्त गरिने तथा प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गरिने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।

पार्टीले “काम, भाषण होइन परिणाम” भन्ने नारासहित सुशासन केन्द्रित राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा २७५ बाट २०१ मा झार्ने प्रस्ताव, मन्त्रालय संख्या पनि कटौती गर्ने

प्रतिबद्धता–पत्रमा राज्यको संरचना सानो र खर्चिलो संयन्त्रलाई घटाउने महत्वाकांक्षी प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ मा झार्ने तथा प्रदेशसभा सदस्य संख्या पनि ५५० बाट ३३० मा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ।

घोषणापत्रअनुसार संघीय तहमा मन्त्रालय संख्या १५ मा सीमित गरिनेछ भने प्रदेशमा ५ देखि ७ मन्त्रालय मात्र रहने व्यवस्था गरिनेछ। साथै, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने नीति लिने उल्लेख गरिएको छ।

पार्टीले प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।

सुशासनलाई संवैधानिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले जनाएको छ। नागरिकले समयमै सार्वजनिक सेवा पाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी दिन पाउने र जवाफदेहिता खोज्न पाउने अधिकारलाई संविधानमै मौलिक हकका रूपमा समावेश गर्ने योजना रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

पार्टीका अनुसार प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक खर्च घटाएर विकासमा केन्द्रित शासन प्रणाली निर्माण गरिनेछ।